नवी दिल्ली9 तासांपूर्वी
- कॉपी दुवा
ईव्हीएम मतपत्रिकेवर आता उमेदवारांचे रंगीत छायाचित्रे असतील. शिवाय, उमेदवारांचे क्रमांक आणि फॉन्ट आकार मोठा असेल, ज्यामुळे मतदारांना ते वाचणे आणि पाहणे सोपे होईल.
एएनआय वृत्तसंस्थेनुसार, निवडणूक आयोग (ईसीआय) बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून या उपक्रमाची सुरुवात करेल. यासाठी निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, मतदारांची सोय आणि निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांत राबविण्यात आलेल्या २८ सुधारणांचा हा एक भाग आहे. ईव्हीएम मतपत्रिकेत सर्व उमेदवारांची नावे, निवडणूक चिन्हे आणि छायाचित्रे असतात. मतदार हे पाहून मतदान करतात.
आयोगाने म्हटले आहे की,
निवडणूक नियम, १९६१ च्या नियम ४९ब अंतर्गत, ईव्हीएम मतपत्रिकेच्या डिझाइन आणि छपाईसाठी विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्यांची स्पष्टता आणि वाचनीयता वाढविण्यासाठी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
ईव्हीएम मतपत्रिकेत फॉन्ट आकार ३० आणि ठळक अक्षरात असेल
निवडणूक आयोगाने सांगितले की उमेदवार/नोटा क्रमांक आंतरराष्ट्रीय स्वरूपात भारतीय अंकांमध्ये (म्हणजे १, २, ३…) छापले जातील. स्पष्टतेसाठी, फॉन्ट आकार ३० आणि ठळक असेल. निवडणूक आयोगाच्या निवेदनानुसार, ईव्हीएम मतपत्रिका ७० जीएसएम कागदावर छापल्या जातील. विधानसभा निवडणुकीसाठी विशेष आरजीबी गुलाबी कागद वापरला जाईल. सर्व उमेदवार/नोटा नावे एकाच फॉन्ट प्रकारात आणि फाँट आकारात, मोठ्या अक्षरात छापली जातील.
ईव्हीएम मतपत्रिकेवर सर्व उमेदवारांची नावे, निवडणूक चिन्हे आणि छायाचित्रे असतात. मतदार या मतपत्रिकेच्या आधारे मतदान करतात.
SIR बाबत निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण:अर्ध्याहून जास्त मतदारांना कागदपत्रे मागणार नाही, 1987नंतर जन्मलेल्यांना पालकांची कागदपत्रे द्यावे लागतील
निवडणूक आयोगाने (EC) बुधवारी सांगितले की, बहुतेक राज्यांमधील अर्ध्याहून अधिक मतदारांना विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) दरम्यान कोणतेही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही कारण त्यांची नावे मागील SIR च्या मतदार यादीत समाविष्ट आहेत.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शेवटचा एसआयआर प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या वर्षांत करण्यात आला होता. बहुतेक ठिकाणी ही प्रक्रिया २००२ ते २००४ दरम्यान झाली. ज्यांची नावे त्यावेळी मतदार यादीत होती त्यांना त्यांची जन्मतारीख किंवा जन्मस्थान सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही नवीन कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये, २००३ च्या एसआयआर यादीचा वापर मतदानासाठी आधार म्हणून करण्यात आला. त्या यादीत सुमारे ५ कोटी मतदार (६०%) आधीच नोंदणीकृत होते, त्यामुळे त्यांना कोणतेही अतिरिक्त कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नव्हती. सुमारे ३ कोटी नवीन मतदारांना (४०%) ११ विहित कागदपत्रांपैकी एक कागदपत्र देण्यास सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, आधार कार्ड देखील १२ वे कागदपत्र मानले गेले. वाचा पूर्ण बातमी…
