पुढील महिन्यात 5 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यापैकी चार राज्ये अशी आहेत, ज्यांनी विजयाच्या कथित फॉर्म्युल्यावर म्हणजेच रोख हस्तांतरणावर मोठा डाव लावला आहे. चारही राज्ये महिलांच्या बँक खात्यात थेट 24500 कोटी रुपये हस्तांतरित करत आहेत. निवडणुकीचे वचनही हेच आहे की, सत्तेत आल्यास असेच 5 वर्षे पैसे खात्यांमध्ये जात राहतील. तामिळनाडूच्या DMK सरकारने 2-2 हजार रु. स्पेशल समर पॅकेजच्या नावाखाली महिलांच्या खात्यात जमा केले. आसामच्या भाजप सरकारने बिहू साजरा करण्यासाठी 4-4 हजार रुपये दिले. केरळच्या डाव्या सरकारनेही स्त्री सुखम रोख योजना आणली. 10 लाख महिलांना दरमहा 1-1 हजार रुपये मिळत आहेत. बंगालच्या तृणमूल सरकारने तर फेब्रुवारीमध्ये लक्ष्मी भंडार योजनेत 500 रु. वाढवले आहेत. खराब आर्थिक परिस्थिती असूनही ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल सरकारला पुढील वर्षी 5 हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील. याच योजनेने 2021 च्या निवडणुकीत ममतांना विजय मिळवून दिला होता. चारही राज्यांमध्ये सर्व योजनांच्या लाभार्थी महिलांची संख्या 4.1 कोटी आहे, तर एकूण मतदार 17.89 कोटी आहेत. म्हणजेच या रोख योजनांच्या एकूण लाभार्थी 23% आहेत. 15 राज्ये महिलांना रोख मदत देत आहेत गेल्या 5 वर्षांतील निवडणुकांचा ट्रेंड पाहिल्यास असे दिसून येते की, महिलांना रोख रक्कम हस्तांतरित करणाऱ्या राज्यांची संख्या एकवरून 15 झाली आहे. ही राज्ये 13 कोटींहून अधिक महिलांना वार्षिक 2.46 लाख कोटी रुपयांपर्यंत रोख रक्कम हस्तांतरित करत आहेत, जी या राज्यांच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 0.7% आहे. झारखंडसारखे राज्य आपल्या ग्रामीण विकासाच्या एकूण अर्थसंकल्पाचा 81% हिस्सा महिलांना रोख हस्तांतरणात देत आहे. परंतु, ट्रेंड असाही आहे की, जी राज्ये विकास योजना थांबवून रोख योजनांवर खर्च करत आहेत, तिथे अनेक योजना सुरू होऊ शकत नाहीत. रोख योजनांमुळे महाराष्ट्र-कर्नाटकसारख्या मोठ्या राज्यांना आपल्या महत्त्वाच्या खर्चांमध्ये कपात करावी लागली आहे. भास्कर तज्ज्ञांचे मत- वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष निवडणुका जिंकण्यासाठी एकच फॉर्म्युला वापरत आहेत. वास्तविक सत्य हे आहे की केवळ यामुळे निकाल बदलले जाऊ शकत नाहीत. वायएसआर काँग्रेसचा सत्ताधारी पक्ष बंगालबाहेर कोणत्याही राज्यात रोख रक्कम हस्तांतरित करणारा दुसरा सरकार होता. ती त्या मातांनाही रोख रक्कम हस्तांतरित करत होती, ज्यांची मुले शाळेत शिकतात. तरीही ती निवडणूक हरली. राजस्थानमध्ये इंदिरा महिला सन्मान योजनाही काँग्रेस सरकारला वाचवू शकली नाही. प्रो. संजय कुमार, संचालक, सीएसडीएस या राज्यांमध्ये रोख रक्कम हस्तांतरित करणाऱ्या योजना गेमचेंजर ठरल्या निवडणूक असलेल्या राज्यांमध्ये याही ‘मोफत’ योजना… तामिळनाडूमध्ये 2.22 कोटी शिधापत्रिकाधारकांना मोफत फ्रीज, शिक्षण कर्ज माफी आणि दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर मोफत. केरळमध्ये कल्याण पेन्शन योजनेत आता 62 लाख लोक. पेन्शनही 600 रु. ने वाढवून 2 हजार रु. केली. बंगालमध्ये 1500 कोटी रु. बेरोजगार युवा पेन्शनवर खर्च होत आहेत.
Source link
