निवडणूक आयोगाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेत ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांच्याकडून अद्याप कोणतीही तक्रार मिळालेली नाही. SIR च्या सुनावणीदरम्यान आयोगाने सांगितले की, पश्चिम बंगालसारख्या एखाद्या प्रकरणातील तथ्ये घेऊन ती दुसऱ्या राज्याच्या SIR प्रक्रियेवर लागू करणे चुकीचे ठरेल, कारण प्रत्येक ठिकाणी प्रक्रिया वेगळी राहिली आहे. आयोगाने जबरदस्ती किंवा जास्त तपासणीच्या आरोपांना फेटाळून लावत सांगितले की, कोणत्याही स्तरावर पोलिस सहभागी नव्हते. केवळ BLO नेच घरोघरी जाऊन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. राकेश द्विवेदी यांनी आणखी काय म्हटले… SIR वरील मागील 5 प्रमुख सुनावण्या 19 जानेवारी: सर्वोच्च न्यायालयाने बंगालच्या मतदारांना नाव नोंदवण्यासाठी आणखी एक संधी दिली सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील 1.25 कोटी मतदारांना त्यांचे नाव मतदार यादीत नोंदवण्यासाठी आणखी एक संधी दिली. त्यांनी 10 दिवसांत आपली कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर करावीत, असे सांगितले. न्यायालयाने सांगितले की, निवडणूक आयोगाने चुकीची मतदार यादी ग्रामपंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय आणि वॉर्ड कार्यालयात सार्वजनिकरित्या लावावी, जेणेकरून लोकांना माहिती मिळेल. 15 जानेवारी: निवडणूक आयोगाने म्हटले होते – आम्ही देशातून बाहेर काढत नाहीये निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात (SC) सांगितले होते की, SIR अंतर्गत आयोग फक्त हे ठरवतो की एखादी व्यक्ती मतदार यादीत राहण्यास पात्र आहे की नाही. यामुळे केवळ नागरिकत्वाची पडताळणी केली जाते. SIR मुळे कोणाचेही डिपोर्टेशन (देशातून बाहेर काढणे) होत नाही, कारण देशातून बाहेर काढण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे आहे. 6 जानेवारी: निवडणूक आयोगाने म्हटले- यादी योग्य ठेवणे हे आमचे काम आहे निवडणूक आयोगाने (EC) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, त्याला मतदार यादीचे स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजन (SIR) करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. आयोगाने हे देखील सांगितले की, कोणताही परदेशी नागरिक मतदार यादीत समाविष्ट होऊ नये, ही त्याची संवैधानिक जबाबदारी आहे. आयोगाच्या वतीने हजर झालेल्या वरिष्ठ वकिलांनी सांगितले की, संविधानानुसार, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि न्यायाधीश यांसारख्या सर्व प्रमुख पदांवर नियुक्तीसाठी भारतीय नागरिक असणे ही अनिवार्य अट आहे. ४ डिसेंबर: सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- BLOs च्या कामाचा ताण कमी करा सर्वोच्च न्यायालयाने ४ डिसेंबर रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश दिला की त्यांनी SIR मध्ये गुंतलेल्या बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांच्या (BLOs) कामाचा ताण कमी करण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचा विचार करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्देश अभिनेता विजय यांच्या तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) या पक्षाच्या याचिकेवर दिला, ज्यात मागणी करण्यात आली होती की वेळेवर काम पूर्ण करू न शकणाऱ्या BLOs विरोधात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत कारवाई करू नये. 26 नोव्हेंबर: निवडणूक आयोग म्हणाले- राजकीय पक्ष भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत 26 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात SIR विरोधात दाखल केलेल्या तामिळनाडू, बंगाल आणि केरळच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाने म्हटले की, SIR प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत.
Source link
