वॉशिंग्टन डीसी2 तासांपूर्वी
- कॉपी दुवा
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आशा व्यक्त केली आहे की भारत आणि अमेरिका यांच्यात लवकरच व्यापार करार होईल आणि कर देखील कमी असतील. माध्यमांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, भारतासोबतचा व्यापार करार काहीतरी वेगळा असेल.
भारत कोणत्याही देशाला शुल्काच्या बाबतीत कोणतीही सवलत देत नाही. पण मला वाटते की यावेळी दोन्ही देशांना व्यापार कराराचा फायदा होणार आहे. ट्रम्प यांनी या करारासाठी ९ जुलै ही अंतिम तारीख निश्चित केली आहे.
फेब्रुवारीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली.
कराराबाबत भारतीय शिष्टमंडळ दोन अटींवर ठाम आहे.
- पहिले म्हणजे, ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेला कर कोणत्याही परिस्थितीत १०% किंवा त्यापेक्षा कमी ठेवला पाहिजे. एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेला २६% कर अजिबात स्वीकारला जाणार नाही.
- दुसरे म्हणजे, भारतातील एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) यांना अमेरिकन बाजारपेठेत अनुकूल परिस्थिती प्रदान केली पाहिजे. यामध्ये चामडे, कपडे, रत्ने-दागिने आणि औषधनिर्माण हे मुख्य आहेत.
भारताचे म्हणणे आहे की GSP (जनरलाइज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस) च्या धर्तीवर भारतीय उत्पादनांसाठी शून्य टॅरिफ श्रेणी असावी. २०१९ पर्यंत, सुमारे २०% भारतीय उत्पादनांना GSP मुळे टॅरिफ भरावे लागत नव्हते.
अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री म्हणाले- भारतासोबत प्रलंबित संरक्षण करार लवकरच होतील
भारताने केलेले संरक्षण करार आणि अमेरिकेने भारताला दिलेली संरक्षण उपकरणे भारतीय सैन्याकडून यशस्वीरित्या वापरली जात आहेत, असे अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
हेगसेथ यांनी आशा व्यक्त केली की लवकरच एक नवीन १० वर्षांचा संरक्षण करार होईल. हेगसेथ म्हणाले की दोन्ही देशांमधील लष्करी सहकार्य वाढेल.
ट्रम्प यांनी २ एप्रिल २०२५ रोजी वॉशिंग्टन डीसी येथील व्हाईट हाऊसमध्ये टॅरिफची घोषणा केली.
वर्षाच्या अखेरीस अंतिम स्वाक्षरी अपेक्षित आहे
अहवालानुसार, दोन्ही बाजू २०३० पर्यंत प्रस्तावित ४३ लाख कोटी रुपयांच्या (५०० अब्ज डॉलर्स) द्विपक्षीय व्यापार करार (बीटीए) च्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून या व्यापार कराराचा विचार करत आहेत.
हा करार द्विपक्षीय कराराचा आधार बनेल असा त्यांचा विश्वास आहे. फेब्रुवारीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये व्यापार २०३० करारावर स्वाक्षरी झाली.
या करारावर अंतिम स्वाक्षरी या वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत दोन्ही देशांमध्ये होईल अशी अपेक्षा आहे. व्यापार वाढवण्यासाठी शुल्क कमी करण्याबाबत संयुक्त कृती व्हावी असे दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
भारत काही अमेरिकन उत्पादनांवरील कर कमी करणार
भारताचे म्हणणे आहे की जर अमेरिकेला भारतासोबतची सध्याची व्यापार तूट कमी करायची असेल तर त्यांना काही क्षेत्रांमध्ये भारतीय उत्पादनांसाठी चांगले वातावरण उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
भारतानेही काही अमेरिकन उत्पादनांवरील कर कमी करण्याची घोषणा केली आहे. आता चेंडू अमेरिकेच्या कोर्टात आहे.
जेपी मॉर्गनच्या अहवालानुसार, जर ९ जुलैनंतरही अनेक देशांवर ट्रम्पचे शुल्क कायम राहिले तर अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना ७ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागू शकतो.
जर व्यापार करार झाला नाही तर भारतावर २६% कर आकारला जाईल
जर ९ जुलैपर्यंत भारत आणि अमेरिका यांच्यात कोणताही करार झाला नाही, तर भारताला २६% कर आकारला जाऊ शकतो. ट्रम्प यांचे निलंबित केलेले कर या दिवसापासून पुन्हा लागू केले जातील.
२ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी जगभरातील सुमारे १०० देशांवर कर वाढवण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये भारतावर २६% कर लादण्यात आला होता. त्यानंतर ९ एप्रिल रोजी ट्रम्प प्रशासनाने तो ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलला.
ट्रम्प यांनी भारतासारख्या देशांना या करारावर निर्णय घेण्यासाठी हा वेळ दिला आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, जर चर्चा अयशस्वी झाली तर २६% टॅरिफ स्ट्रक्चर तात्काळ पुन्हा लागू केले जाईल.
