पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेले दिग्विजय पाटील यांनी पुणे सत्र न्यायालयात दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतला आहे. गुन्हा नोंद झाल्यानंतर त्यांनी अटक टाळण्यासाठी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, पोलिसांनी या प्रकरणात दोषारोपपत्र सादर केल्यानंतर बदललेल्या परिस्थितीच्या आधारे नव्याने अर्ज करण्यासाठी त्यांनी आधीचा अर्ज मागे घेतल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे. दिग्विजय पाटील हे पार्थ पवार यांचे मामेभाऊ असल्याने या घडामोडीकडे राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले आहे. आधीचा अर्ज मागे घेणे हा केवळ कायदेशीर डावपेच आहे की वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. पोलिसांनी दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर नवीन मुद्द्यांवर आधारित अर्ज दाखल करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, तोपर्यंत नियमानुसार पुणे पोलिस त्यांना अटक करू शकतात, अशीही कायदेशीर स्थिती आहे. यामुळे आता सर्वांचे लक्ष पुणे पोलिसांच्या भूमिकेकडे लागले आहे. दिग्विजय पाटील हे पार्थ पवार यांचे नातेवाईक असल्याने पोलिस तत्काळ कारवाई करतील की त्यांना नव्याने अटकपूर्व जामीन अर्ज करण्याची संधी देतील, याबाबत उत्सुकता आहे. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आधीचा अर्ज मागे घेतल्यानंतर संरक्षण संपते आणि अटकेचा मार्ग मोकळा होतो. त्यामुळे दिग्विजय पाटील यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे पार्थ पवार यांना क्लीन चिट मिळाल्याची चर्चा. राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र असलेल्या पार्थ पवार यांना मुंढवा जमीन प्रकरणात खारगे समितीकडून दिलासा मिळाल्याचे समोर आले आहे. या समितीने केलेल्या चौकशीत जमीन खरेदी व्यवहाराशी त्यांचा थेट संबंध आढळला नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. या चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विकास खारगे यांच्या समितीने जमीन व्यवहाराशी संबंधित सर्व कागदपत्रांची सखोल छाननी केली. महसूल विभागातील नोंदी तपासण्यात आल्या तसेच संबंधित अधिकारी आणि व्यवहारातील पक्षकारांचे जबाब नोंदवले गेले. अहवालात जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया, झोन बदल, नोंदणीतील त्रुटी आणि महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका यांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आल्याचे समजते. जमीन खरेदीशी संबंधित कागदपत्रांवर पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नसल्याने त्यांचा थेट संबंध नसल्याचा निष्कर्ष समितीने नोंदवला असल्याची चर्चा आहे. नेमके प्रकरण काय? पुण्यातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेली महार वतनाची जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने खरेदी केली होती. सध्याच्या बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत सुमारे 1800 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, ही जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांत देण्यात आल्याचा आरोप आहे. एवढेच नव्हे तर या व्यवहारासाठी लागणारे 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले होते. त्यामुळे या व्यवहारावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. पार्थ पवार यांना क्लीन चिट मिळाल्याची चर्चा हे प्रकरण समोर आल्यानंतर पार्थ पवार आणि अजित पवार यांच्यावर विरोधकांकडून जोरदार टीका झाली. परिस्थिती चिघळल्यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमली होती. आता एका बाजूला पार्थ पवार यांना क्लीन चिट मिळाल्याची चर्चा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांचे मामेभाऊ दिग्विजय पाटील अटकेच्या छायेत आहेत. त्यामुळे मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Source link
