उत्तराखंडमधील हरिद्वार येथे 2027 मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यादरम्यान 105 घाटांवर धार्मिक संघटनांनी गैर-हिंदूंना प्रवेशबंदी घालण्याची मागणी केली आहे. श्रीगंगा सभेने पत्रकार परिषद घेऊन हरकी पैडी परिसर आणि 52 घाटांवर गैर-हिंदूंना प्रवेशबंदी घालण्याची मागणी केली आहे.

सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे अद्याप कुंभक्षेत्र घोषित झालेले नाही. अशा परिस्थितीत हे 105 घाट कोणते आहेत, हे स्पष्ट नाही. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार प्रत्येक आव्हानाचा अभ्यास करत आहे आणि त्याच आधारावर पुढील पाऊल उचलेल.

साध्वी प्राची म्हणाल्या- कुंभक्षेत्राला अमृत क्षेत्र घोषित करा.

याच दरम्यान आज विश्व हिंदू परिषदेच्या फायर ब्रँड नेत्या साध्वी प्राची हरिद्वार येथे पोहोचल्या. यावेळी त्यांनी सांगितले की, लाल किल्ल्यावर एक खूप मोठी दहशतवादी घटना घडली, ज्यात सुशिक्षित डॉक्टर सामील होते.

त्यांच्याकडे रासायनिक पदार्थ होता, जो तुम्हा सर्वांना माहीत आहे, ज्यामुळे लाखो लोकांना मृत्यूच्या दारात ढकलले जाऊ शकते. गंगा मैयामध्ये कोणीही तो टाकू शकतो आणि मग किती लोक स्नान करतील? जगभरातून कोट्यवधी लोक येतील, त्यामुळे कोणतीही घटना घडू शकते.

ही व्यवस्था पाहून माझ्या मनात आले की हरकी पैडीवर विशेषतः कुंभमेळ्याच्या क्षेत्रात त्यांची आणि इतर धर्मियांना प्रवेश बंद केला पाहिजे. सरळ भाषेत सांगायचे तर गैर-हिंदूंना प्रवेश वर्जित असावा. हरिद्वारमधील ते क्षेत्र कुंभमेळ्याचे अमृत क्षेत्र म्हणून घोषित केले पाहिजे आणि कारण हे आमच्या नियमावलीतही आहे.

साध्वी प्राची म्हणाल्या- शिक्षण जिहादवर चांगले काम केले.

याची माहिती नगरपालिकेलाही आहे. याची की हा परिसर विशेषतः हिंदूंचा परिसर आहे. हिंदूंचे सण, हिंदूंचे स्नान हे पूर्णपणे निर्भयपणे व्हायला हवेत. मी कारण धर्मरक्षक धामीजी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री आहेत, ते खूप चांगले काम करत आहेत. त्यांनी धर्मध्वजा उंचावली आहे.

अवैध मदरशांचा प्रश्न असो, किंवा अवैध दर्गे असोत किंवा शिक्षण जिहाद, यावर खूप चांगले काम केले आहे. तर धर्मरक्षक धामीजींना मी विनंती करते की, जेव्हा बायलॉजमध्ये आहे, तेव्हा तुम्ही व्यवस्था करा तुम्ही करू शकता. उत्तराखंड सरकार सध्या हे करू शकते आणि सक्षम देखील आहे.

कुंभ क्षेत्राला अमृत क्षेत्र घोषित करावे आणि त्या क्षेत्रात गैर-धर्मीयांचा प्रवेश बंद करावा.

मुख्यमंत्री म्हणाले- पावित्र्य आणि धार्मिक ओळख कायम राहावी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या प्रयत्नांमागील उद्देश स्पष्ट करताना सांगितले की, हरिद्वार हे गंगा माता, ऋषी-मुनी आणि संत परंपरेची पवित्र भूमी आहे. तिथून सातत्याने मागणी होत आहे की, तिचे पावित्र्य आणि धार्मिक ओळख कायम राहावी.

सरकार सर्व पैलूंचा, जुन्या कायद्यांचा, धार्मिक समजुतींचा आणि व्यावहारिक आव्हानांचा अभ्यास करत आहे आणि त्याच आधारावर पुढील पाऊल उचलेल.

श्रीगंगा सभा- १०० वर्षांपूर्वी इंग्रजांच्या काळात हरिद्वारचा विकास झाला.

श्रीगंगा सभा, हरिद्वारचे अध्यक्ष नितीन गौतम यांनी सांगितले की, सुमारे १०० वर्षांपूर्वी इंग्रजांच्या काळात जेव्हा हरिद्वारचा विकास झाला, तेव्हा येथील व्यवस्था स्थानिक समजुती आणि समाजाच्या भूमिकेच्या आधारावर निश्चित करण्यात आल्या होत्या.

ते म्हणाले की, जर त्या वेळीही अशा व्यवस्थांची गरज भासली होती, तर आजच्या काळात जेव्हा धार्मिक स्थळे आणि विधींबाबत वाद आणि आव्हाने समोर येतात, तेव्हा ही गरज पूर्वीपेक्षा जास्त जाणवते. त्यांनी सांगितले की, या मुद्द्यावर अनेक वेळा राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली होती.

श्रीगंगा सभेच्या अखत्यारीत हरिद्वारमध्ये 52 घाट आहेत.

मागणी कोणी केली? श्री गंगा सभेचा प्रस्ताव

या वादाच्या मुळाशी श्री गंगा सभेचा प्रस्ताव आहे. सभेचे अध्यक्ष नितीन गौतम यांचे म्हणणे आहे की, कुंभ क्षेत्राला हिंदू क्षेत्र घोषित करून धार्मिक घाट, विधी आणि परंपरांचे संरक्षण केले पाहिजे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, इंग्रजांच्या काळातही हरिद्वारची पवित्रता टिकवून ठेवण्यासाठी नियम बनवले गेले होते, तर आज कोट्यवधी भाविकांच्या गर्दीच्या काळात ही गरज आणखी वाढली आहे.

1916 चा करार आणि 1935 चा अधिनियम

गंगा सभा आपल्या बाजूने इतिहासाचा दाखला देते की-

श्री गंगा सभा पत्रकार परिषद घेताना आणि सभेचे अध्यक्ष नितीन गौतम माहिती देताना.

कुंभमेळा अधिकारी म्हणाल्या – निर्णय महानगरपालिका घेऊ शकते.

कुंभमेळा अधिकारी सोनिका सिंह यांनी दिव्य मराठी ॲपला सांगितले की, अद्याप अशी कोणतीही गोष्ट समोर आलेली नाही. ही मागणी श्रीगंगा सभा करत आहे. कुंभाबाबतची अधिसूचना 6 महिन्यांपूर्वी जारी होते. त्यामुळे सध्या कुंभ क्षेत्र ज्वालापूर (हरिद्वार) पासून देवप्रयागपर्यंत आहे, जे 25 सेक्टरमध्ये विभागले आहे.

असा कोणताही निर्णय झाल्यास, तो महानगरपालिका घेऊ शकते.

1916 चा करार, आणि आजची चर्चा

हरकी पैडीवर गैर-हिंदूंना प्रवेशबंदीचा ऐतिहासिक आधार 1916 चा करार आणि 1935 चा हरिद्वार म्युनिसिपल अधिनियम आहे. पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी ब्रिटिश सरकारकडून हरिद्वार नगर पालिका अधिनियम 1916 अंतर्गत घाट क्षेत्राची पवित्रता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ही तरतूद केली. हा नियम हरकी पैडी, कुशावर्त घाट आणि आसपासच्या क्षेत्रांना लागू होतो.

1916 मध्ये मदन मोहन मालवीय यांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांशी करार केला, तेव्हा हरिद्वार एक छोटे शहर होते. यामुळे हरकी पैडीवर गैर-हिंदूंना प्रवेश प्रतिबंधित झाला, जो हरिद्वार नगर निगम कोडमध्ये नोंदवला आहे. 1935 च्या हरिद्वार नगर अधिनियमाने याला बळकटी दिली, पृष्ठ 270 अधिनियम 20 मध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.

यात गंगेचा अविरत प्रवाह आणि तीर्थनगरीची पवित्रता टिकवून ठेवण्यासाठी अनेक नियम बनवण्यात आले-

वेळ बदलली, सरकारे बदलली आणि अनेक नियम बासनात गुंडाळले गेले. पण आता पुन्हा ते लागू करण्यावर चर्चा तीव्र झाली आहे.

श्रीगंगा सभेने दाखवलेले दस्तऐवज.

मुख्य घाट जिथे प्रवेश प्रतिबंधित आहे.

हरकी भात: हरिद्वारमधील सर्वात प्रसिद्ध घाट, जिथे गैर-हिंदूंना प्रवेश निषिद्ध आहे. गंगा आरती आणि कार्यक्रमांमध्ये कठोरता पाळली जाते, जसे की अलीकडील विवादांमध्ये दिसून आले. कनखल क्षेत्रातील घाट: हरिद्वार-कनखल पोलिस स्टेशन परिसरात गैर-हिंदूंचा कायमस्वरूपी निवास आणि घाटांवर प्रवेश वर्जित आहे. हे ‘गैर-मुस्लिम क्षेत्र’ म्हणून ओळखले जाते.

इतर घाटांवरील स्थिती

ज्वालापूर कोतवाली अंतर्गत अग्रसेन घाट यांसारख्या काही घाटांवर कोणतेही कठोर निर्बंध नाहीत, परंतु वादग्रस्त व्हिडिओ समोर येत राहतात. सर्व घाटांवर श्रद्धेशी संबंधित नियम लागू होतात, जसे की चामड्याचे सामान न घेऊन जाणे.​

गंगा सभेची भूमिका – नियम नवीन नाहीत, शंभर वर्षांपूर्वीचे आहेत.

श्रीगंगा सभेचे अध्यक्ष नितीन गौतम म्हणतात,

हरकी पैडी आणि अनेक घाटांवर गैर-सनातनियांना येण्यास मनाई नवीन नाही, तर शंभर वर्षांहून अधिक जुनी आहे. कुंभ क्षेत्राला पवित्र घोषित करावे अशी आमची मागणी आहे, जेणेकरून श्रद्धा आणि परंपरा सुरक्षित राहतील.