न्यायालयाचा हा निर्णय ३ सप्टेंबर रोजी आला, ज्याची माहिती आता समोर आली आहे. महिलेने असा दावा केला होता की, आरोपीने लग्नाचे आश्वासन देऊन तिच्यावर अनेकवेळा बलात्कार केला आणि नंतर दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले.

न्यायमूर्ती म्हणाले- संबंध तुटल्यावर बलात्काराचे आरोप होतात

न्यायालयाला सांगण्यात आले की, तक्रारदार आणि आरोपीच्या कुटुंबांमध्ये त्यांच्या लग्नाबाबत चर्चा झाली होती. तथापि, हुंड्याच्या मागणीमुळे हे लग्न मोडले. तरीही, तक्रारदार आणि आरोपी एकमेकांना भेटत राहिले, एकत्र बाहेर जात राहिले आणि त्यांच्यात संमतीने शारीरिक संबंधही होते.

न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा म्हणाले की, बलात्काराशी संबंधित वाढत्या प्रकरणांमुळे न्यायव्यवस्था त्रस्त आहे. बऱ्याचदा दीर्घकालीन संमतीने संबंध ठेवल्यानंतर लग्नाच्या खोट्या आश्वासनांच्या आधारे बलात्काराचे आरोप लावले जातात.

न्यायमूर्ती म्हणाले- न्यायालयांमध्ये असे अनेक प्रकरण येतात, जिथे लोक प्रौढ असूनही, स्वेच्छेने दीर्घकाळ लैंगिक संबंध ठेवतात आणि शेवटी जेव्हा सुसंगततेच्या अभावामुळे किंवा इतर कोणत्याही फरकांमुळे संबंध तुटतात, तेव्हा ते बलात्काराचा आरोप करतात.

न्यायालयाने म्हटले- बलात्कार कायदा गैरवापरासाठी बनवला गेला नव्हता

निकालात पुढे म्हटले आहे की, “अशा प्रत्येक अयशस्वी नातेसंबंधाला बलात्काराच्या प्रकरणात रूपांतरित होऊ देणे हे केवळ न्यायाच्या दृष्टिकोनातून घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे नाही, तर लैंगिक गुन्ह्यांच्या कायद्याच्या मूलभूत भावनेच्या आणि उद्देशाच्या विरुद्ध देखील असेल.”

न्यायालयाने म्हटले आहे की- बलात्काराविरुद्धच्या कायद्याचा उद्देश महिलांच्या शारीरिक अखंडतेचे आणि स्वायत्ततेचे रक्षण करणे आणि बळजबरीने किंवा कपटाने त्यांचे शोषण करणाऱ्यांना शिक्षा करणे आहे. दोन प्रौढ, त्यांची संमती, निवड आणि त्याच्याशी संबंधित परिणामांची पूर्णपणे जाणीव ठेवून, नंतर वेगळे होतात अशा वादांमध्ये ते शस्त्र म्हणून डिझाइन केलेले नाही.