नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
केंद्र सरकारने लुटियन्स दिल्लीतील ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लबला 5 जूनपर्यंत परिसर रिकामा करण्याचा आदेश दिला आहे. केंद्राच्या भूमी आणि विकास कार्यालयाने (L&DO) 22 मे रोजी क्लबच्या सचिवांना पत्र पाठवून हा आदेश जारी केला.
यात म्हटले आहे की, सरकारला क्लबच्या ताब्यात असलेली 27.3 एकर जमीन संरक्षण पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, संस्थात्मक गरजांसाठी आणि इतर प्रकल्पांसाठी हवी आहे. आदेशानुसार, राष्ट्रपतींच्या वतीने जमिनीचा भाडेपट्टा रद्द करण्यात आला आहे.
दिल्ली जिमखाना क्लबची स्थापना ब्रिटिश काळात झाली होती. 1913 मध्ये हे इम्पीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब या नावाने सुरू झाले होते. स्वातंत्र्यानंतर त्याचे नाव बदलून दिल्ली जिमखाना क्लब असे करण्यात आले. सध्याची इमारत 1930 च्या दशकात बांधण्यात आली होती.
पंतप्रधान निवासस्थानाजवळ आहे जिमखाना क्लब
दिल्ली जिमखाना क्लब लुटियन्स दिल्लीतील सर्वात महत्त्वाच्या भागांपैकी एकात स्थित आहे आणि पंतप्रधान निवासस्थान लोक कल्याण मार्गजवळ आहे. त्याच्या आसपास अनेक केंद्रीय मंत्रालये आणि संरक्षण पायाभूत सुविधांमुळे हा परिसर उच्च-सुरक्षा क्षेत्र मानला जातो.
क्लबचे सदस्य सिद्धार्थ म्हणाले की, सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. ते म्हणाले की, क्लबकडून कोणताही सुरक्षा धोका नाही आणि आदेशात केलेल्या दाव्यांवर पुनर्विचार व्हायला हवा.
क्लबमध्ये बॅडमिंटन-टेनिस कोर्टसह अनेक सुविधा
गेल्या 112 वर्षांपासून हा क्लब उच्च-सोसायटी स्टेटसचे प्रतीक राहिला आहे. क्लबमध्ये 26 ग्रास टेनिस कोर्ट आहेत, जे देशातील कोणत्याही क्लबमध्ये सर्वाधिक असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय स्क्वॅश कोर्ट, बॅडमिंटन कोर्ट, बिलियर्ड्स रूम, स्विमिंग पूल, तीन लाउंज बार आणि 43 कॉटेज देखील आहेत.
हा क्लब दीर्घकाळापासून नोकरशहा, लष्करप्रमुख, न्यायाधीश, राजकारणी, उद्योगपती आणि जुन्या व्यावसायिक कुटुंबांचे आवडते ठिकाण राहिले आहे. येथील सदस्यत्व कोणत्याही मोठ्या सरकारी पदाएवढेच प्रतिष्ठित मानले जाते.
दरवर्षी फक्त 100 लोकांना मिळते मेंबरशिप
सुमारे 1200 सदस्य असलेल्या या क्लबमध्ये प्रवेश मिळवणे अत्यंत कठीण मानले जाते. सदस्यत्वासाठी 20 ते 30 वर्षांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत असे. दरवर्षी फक्त सुमारे 100 नवीन लोकच सदस्यत्व घेऊ शकतात.
क्लबमध्ये दशकांपर्यंत 40-40-20 नियम लागू होता. 40% सदस्यत्व नागरी सेवांना, 40% संरक्षण सेवांना आणि उर्वरित 20% इतर लोकांना मिळत असे. आधीपासूनच क्लबच्या सदस्यांच्या मुलांनाही प्राधान्य दिले जात असे. यामुळे बाहेरील लोकांसाठी सदस्य बनणे आणखी कठीण होत असे.
सदस्यत्वापूर्वी ‘एट होम’ नावाची प्रक्रिया देखील होती, जिथे सध्याचे सदस्य हे ठरवत असत की नवीन व्यक्ती त्यांच्या दर्जाची आहे की नाही. याच उच्च-सोसायटी दर्जाच्या संस्कृतीमुळे क्लब वादातही राहिला.
