दिल्ली सरकारने प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरण 2026-2030 चा नवीन मसुदा शनिवारी जारी केला आहे. यानुसार, 1 जानेवारी 2027 पासून दिल्लीत फक्त इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (ऑटो) ची नवीन नोंदणी होईल. त्यानंतर 1 एप्रिल 2028 पासून टू-व्हीलर सेगमेंटमध्येही फक्त इलेक्ट्रिक मॉडेल्सची नोंदणी करता येईल. नवीन धोरणाचा उद्देश दिल्लीची हवा स्वच्छ करणे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी एक उत्तम इकोसिस्टम तयार करणे हा आहे. ₹30 लाखांपर्यंतच्या इलेक्ट्रिक कारवर रोड टॅक्स नाही सरकारने मध्यमवर्गीय खरेदीदारांना लक्षात घेऊन मोठा निर्णय घेतला आहे. मसुद्यानुसार: जुनी कार स्क्रॅप केल्यास ₹1 लाखांची सबसिडी जर तुम्ही तुमची जुनी BS-IV किंवा त्याहून जुनी कार कोणत्याही अधिकृत स्क्रॅपिंग सेंटरमध्ये स्क्रॅप केली, तर नवीन इलेक्ट्रिक कार खरेदी करताना ₹1 लाखांपर्यंत प्रोत्साहन मिळेल. अट: हा लाभ तेव्हाच मिळेल, जेव्हा जुनी गाडी स्क्रॅप केल्याच्या 6 महिन्यांच्या आत नवीन इलेक्ट्रिक कार खरेदी केली जाईल. त्याचबरोबर, नवीन कारची किंमत ₹30 लाखांपेक्षा कमी असावी. टू-व्हीलर आणि ऑटोवरही मोठी बचत सरकारने लहान वाहनांसाठी वर्षानुवर्षे कमी होणारे सबसिडी मॉडेल सादर केले आहे: सरकारी गाड्या आणि स्कूल बसेसही इलेक्ट्रिक असतील ड्राफ्ट पॉलिसीमध्ये केवळ खाजगी वाहनेच नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्था बदलण्याची तयारी आहे: जनतेकडून सूचना मागवल्या, 30 दिवसांचा कालावधी परिवहन विभागाने या मसुद्यावर जनता आणि तज्ञांकडून अभिप्राय मागवला आहे. पुढील 30 दिवसांपर्यंत लोक आपले मत ‘evpolicy2026@gmail.com’ वर ईमेल करू शकतात किंवा टपालाद्वारे परिवहन विभागाच्या कार्यालयात पाठवू शकतात. दिल्लीचे पहिले EV धोरण 2020 मध्ये आले होते, ज्याला आता अद्ययावत करून 2030 पर्यंत नवीन स्वरूप दिले जात आहे.
Source link
