दिल्लीत पंतप्रधान निवासस्थानी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी संध्याकाळी 7 वाजता कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) ची बैठक झाली. यात पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारतातील सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीत अमित शाह, एस. जयशंकर, निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, जे.पी. नड्डा, अश्विनी वैष्णव, मनोहर लाल खट्टर, प्रल्हाद जोशी, किंजरापू राममोहन नायडू आणि हरदीप सिंग पुरी यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, शक्तिकांत दास आणि कॅबिनेट सचिव टी.व्ही. सोमनाथन हे देखील बैठकीत सहभागी झाले. यावेळी सामान्य लोकांच्या अन्नधान्य, एलपीजी आणि पेट्रोल-डिझेलच्या उपलब्धतेसारख्या आवश्यक गरजांवर चर्चा करण्यात आली. 10 दिवसांत दुसऱ्यांदा CCS बैठक घेत आहेत पंतप्रधान मोदी गेल्या 10 दिवसांत CCS ची ही दुसरी बैठक आहे. यापूर्वी 23 मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी CCS बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले होते. यामध्ये पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भारतावर होणाऱ्या परिणामांना कमी करण्याच्या उपायांचे मूल्यांकन करण्यात आले होते. पंतप्रधानांनी सांगितले होते की, ही समस्या सातत्याने वाढत आहे आणि संपूर्ण जग यामुळे प्रभावित होत आहे. त्यांनी निर्देश दिले होते की, सरकारमधील सर्व विभागांनी एकत्र काम करावे जेणेकरून सामान्य लोकांना कमीत कमी त्रास होईल. या बैठकीत गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. कॅबिनेट सचिवांनी आतापर्यंत उचललेली आणि प्रस्तावित पावले यांची माहिती दिली होती. याव्यतिरिक्त कृषी, खते, अन्न सुरक्षा, पेट्रोलियम, वीज, MSMEs, निर्यात, शिपिंग, व्यापार, वित्त आणि पुरवठा साखळी यांसारख्या विविध क्षेत्रांवर होणारे संभाव्य परिणाम आणि त्यावर मात करण्याच्या उपायांवर चर्चा झाली. 27 मार्च : पंतप्रधान मोदींनी इराण युद्धावर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी इराण युद्धासंदर्भात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली होती. ते म्हणाले की, सर्व राज्यांनी टीम इंडियाप्रमाणे एकत्र काम करावे आणि आपली तयारी मजबूत ठेवावी. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत पंतप्रधानांनी राज्यांच्या तयारीचा आणि योजनांचा आढावा घेतला. ते म्हणाले की, सरकारची प्राथमिकता अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आणि नागरिकांची सुरक्षा आहे. पंतप्रधानांनी पुरवठा साखळी योग्य ठेवण्यास, साठेबाजी-काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यास सांगितले. तसेच खतांच्या साठ्यावर आणि वितरणावर लक्ष ठेवण्यास सांगितले. पश्चिम आशियात 28 फेब्रुवारीपासून युद्ध, तेल-वायूवर संकट पश्चिम आशियात 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर युद्ध सुरू झाले होते. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने आखाती प्रदेशात प्रतिहल्ले केले. आता युद्ध एका महिन्याहून अधिक काळ सुरू आहे आणि ते लवकर संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. इराणच्या नियंत्रणाखालील होर्मुजची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) या संघर्षामुळे प्रभावित झाली आहे. यामुळे भारतासह अनेक देशांना तेल आणि वायू पुरवठ्यात अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. होर्मुजमधून जगातील सुमारे 20 टक्के ऊर्जा पुरवठा होतो. संघर्ष सुरू झाल्यापासून पंतप्रधानांनी सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, बहरीन, कुवेत, जॉर्डन, फ्रान्स, नेदरलँड्स, मलेशिया, इस्रायल आणि इराणसह अनेक देशांच्या नेत्यांशी चर्चा केली आहे. त्यांनी 24 मार्च रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशीही चर्चा केली होती.
Source link
