इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर (ईव्हीएम) दिसणाऱ्या मतपत्रिकांमध्ये आता उमेदवारांचे रंगीत छायाचित्रे असतील. ७५% छायाचित्रात फक्त उमेदवाराचा चेहरा प्रतिबिंबित होईल, ज्यामुळे मतदारांना त्यांची ओळख पटवणे सोपे होईल. निवडणूक आयोग बिहार विधानसभा निवडणुकीपासूनच हा मोठा बदल करणार आहे. हे साध्य करण्यासाठी त्यांनी मतपत्रिकांच्या डिझाइन आणि छपाईसाठी नियम बदलले आहेत.

आयोगाने सांगितले की उमेदवारांचे अनुक्रमांक आणि नोटाचे क्रम आंतरराष्ट्रीय भारतीय फॉर्मेटमध्ये असतील. त्यांचा फॉन्ट आकार ३० असेल आणि सहज सुवाच्यतेसाठी ठळक असेल. ईव्हीएम मतपत्रिका ७० जीएसएम कागदावर छापल्या जातील. विधानसभा निवडणुकीत गुलाबी कागदाचा वापर केला जाईल.

हायकोर्टाच्या आदेशानंतर काँग्रेसने पंतप्रधानांच्या आईचा व्हिडिओ काढला : पाटणा हायाकोर्टाने बुधवारी काँग्रेस पक्षाला त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवरून एआय-जनरेट व्हिडिओ काढण्याचे निर्देश दिले, ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या दिवंगत आईचे चित्रण आहे. कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती पी.बी. बजंथरी यांनी फेसबुक, ट्विटर आणि गुगललाही नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले.

एसआयआर… मतदारांना द्यावे लागणार नाही दस्तावेज

आयोगाने म्हटले आहे की, बहुतेक राज्यांमध्ये मतदार यादीत त्यांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी अर्ध्याहून अधिक मतदारांना कोणतेही कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नाही. या मतदारांनी २००२ ते २००४ दरम्यान झालेल्या त्या राज्यांमध्ये मागील विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेत भाग घेतला होता. बिहारमध्ये, २००३ च्या मतदार यादीचा आधार म्हणून वापर करण्यात आला आहे. त्यावेळी विशेष सखोल पुनरीक्षणमध्ये समाविष्ट असलेल्या ४९.६ दशलक्ष मतदारांना (६०%) त्यांची जन्मतारीख किंवा जन्मस्थान सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

देशातील पहिली निवडणूक १९५२ मध्ये झाली. तीस वर्षांनंतर १९ मे १९८२ रोजी केरळच्या परवूर मतदारसंघात पहिले ईव्हीएम-आधारित मतदान झाले. त्यावेळी ईव्हीएम मतपत्रिकांत उमेदवारांचे फोटो नव्हते. २०१५ मध्ये छायाचित्रे समाविष्ट केली गेली, जी ब्लॅक अँड व्हाइट होती. यामुळे अनेकदा चेहरा लहान व अस्पष्ट दिसत होता. उमेदवार ओळखणे कठीण होते.