उन्नाव9 मिनिटांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
उन्नाव बलात्कार प्रकरणात माजी भाजप आमदार कुलदीप सेंगरची शिक्षा निलंबित झाल्याच्या विरोधात जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनात गोंधळ झाला. कुलदीप सेंगरच्या समर्थनार्थ पुरुष आयोग नावाच्या संघटनेचे लोक रविवारी जंतर-मंतरवर पोहोचले आणि घोषणाबाजी करू लागले.
त्यांच्या हातात ‘आय सपोर्ट कुलदीप सेंगर’ असे बॅनर होते. पीडितेच्या बाजूने आंदोलन करणाऱ्या योगिता भयाना यांनी विरोध केला तेव्हा दोन्ही बाजूंनी जोरदार घोषणाबाजी आणि झटापट झाली. आंदोलनात सहभागी बलात्कार पीडितेने सांगितले की, आमच्या कुटुंबातील सदस्य आणि साक्षीदारांची सुरक्षा काढून टाकण्यात आली आहे.
दरम्यान, धरण्यावर बसलेल्या उन्नाव बलात्कार पीडितेची अचानक तब्येत बिघडली. ही गोष्ट सोशल मीडिया X वर योगिता भयाना यांनी व्हिडिओ शेअर करत सांगितली. यात योगिताने लिहिले की, “सततचा मानसिक ताण आणि न्यायाला होणारा विलंब आता तिच्या आरोग्यावरही परिणाम करत आहे.”
उन्नाव बलात्कार पीडितेला आधार देऊन उपचारासाठी घेऊन जाणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या योगिता भयाना.
त्याचबरोबर योगिता भयाना म्हणाल्या- आमची इच्छा आहे की कुलदीप सिंह सेंगर प्रकरणात जी सुनावणी झाली आहे, ती रद्द करण्यात यावी. ही मुलगी इथे येऊ इच्छित होती, म्हणूनच आम्ही तिच्या समर्थनार्थ इथे आलो आहोत. या मुलीची कायदेशीर लढाई व्यवस्थित लढली गेली नाही.
या सामाजिक कार्यकर्त्या योगिता भयाना आहेत, त्यांचे म्हणणे आहे की, बलात्कार पीडितेची कायदेशीर लढाई योग्य प्रकारे लढली गेली नाही.
पीडितेने म्हटले- मला सर्वोच्च न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे.
यावर पीडितेने म्हटले- मला सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे की ते न्याय देईल. मी प्रत्येक महिलेचा आवाज उठवत आहे. जर CBI ने हे आधी केले असते, तर मला न्याय मिळाला असता. त्याचा (कुलदीप सेंगरचा) जामीन रद्द झाला असता, कारण त्याने माझ्यावर बलात्कार केला होता. माझ्या वडिलांना मारण्यात आले. माझ्या कुटुंबातील सदस्यांना मारण्यात आले. माझ्या कुटुंबातील सदस्यांची आणि साक्षीदारांची सुरक्षा काढून टाकण्यात आली. माझ्या पतीला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. माझी मुले घरी सुरक्षित नाहीत.
बलात्कार पीडितेने सांगितले- माझी मुले घरी सुरक्षित नाहीत. पतीला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालय 29 डिसेंबर रोजी सुनावणी करणार
सर्वोच्च न्यायालय उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील दोषी माजी आमदार कुलदीप सेंगर यांची शिक्षा निलंबित करण्याच्या विरोधात 29 डिसेंबर रोजी सुनावणी करणार आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (CBI) याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सुनावणी करणार आहे.
यापूर्वी शनिवारी भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सेंगर यांच्या जामिनाविरोधात बलात्कार पीडित दिल्लीतील सीबीआय कार्यालयात पोहोचली होती. जिथे तिने जामिनाविरोधात अर्ज दिला. पीडितेने सांगितले होते की- मला दीड तास वाट पाहायला लावली. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी माझा अर्ज घेतला. आधी मला सांगण्यात आले की आज सुट्टी आहे, सोमवारी या. पण नंतर अर्ज स्वीकारण्यात आला. सोमवारी बोलावले आहे.
शिक्षा निलंबित झाल्यापासूनच गदारोळ
शुक्रवारी महिला कार्यकर्त्या योगिता भयाना यांच्यासह अनेक महिलांनी संसद भवनाबाहेर निदर्शने केली होती, ज्यांना पोलिसांनी हटवले होते.
महिला कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी उचलून नेले.
23 डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुलदीप सेंगरला सशर्त जामीन मंजूर केला होता. तेव्हापासूनच विरोध प्रदर्शन सुरू आहे. त्याच दिवशी बलात्कार पीडित, तिची आई आणि कार्यकर्त्या योगिता भयाना 23 डिसेंबरच्या संध्याकाळी इंडिया गेटसमोर धरणे धरून बसल्या होत्या.
मध्यरात्री पोलिस इंडिया गेटवर पोहोचले आणि त्यांना हटण्यास सांगितले. यावर वादविवाद आणि बाचाबाची झाली. अखेरीस तिघांनाही जबरदस्तीने इंडिया गेटवरून हटवण्यात आले. महिला पोलिसांनी पीडित आणि तिच्या आईला उचलून आपल्यासोबत नेले होते.
त्यानंतर सातत्याने निदर्शने होत आहेत. पीडितेने आणि तिच्या आईने राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन मदतीची मागणी केली होती. 26 डिसेंबर रोजी महिला कार्यकर्त्या योगिता भयाना यांच्यासह अनेक महिलांनी संसद भवनाबाहेर निदर्शने केली होती.
योगिता म्हणाल्या होत्या की, कुलदीप सेंगरला भाजप सरकार वाचवत आहे. आपल्या देशातील मुली सुरक्षित नाहीत. उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेला न्याय मिळावा अशी आमची इच्छा आहे. उत्तराखंडमधील अंकिता भंडारी प्रकरणातही दोषींना वाचवले जात आहे. या घटनांमुळे देशातील महिला भयभीत झाल्या आहेत.
26 डिसेंबर रोजी संसद भवनाबाहेर धरणे धरलेल्या महिला कार्यकर्त्या योगिता भयाना यांना पोलिसांनी उचलून नेले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 15 लाखांच्या बॉन्डसह सशर्त जामीन मंजूर केला होता…
- उन्नाव बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. न्यायालयाने चार अटींसह कुलदीप सेंगर यांना जामीन दिला होता. मात्र, सेंगर अजूनही तुरुंगातच राहणार आहे, कारण त्याला बलात्कार पीडितेच्या वडिलांच्या हत्येप्रकरणीही 10 वर्षांची शिक्षा झाली होती. या प्रकरणात त्याच्या जामीन अर्जावर 28 डिसेंबर रोजी निर्णय येणार आहे.
- उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात बलात्कार पीडिता, तिची आई आणि कार्यकर्त्या योगिता भयाना 23 डिसेंबरच्या संध्याकाळी इंडिया गेटसमोर धरणे आंदोलनावर बसल्या होत्या. मध्यरात्री पोलिस इंडिया गेटवर पोहोचले आणि त्यांना तेथून हटण्यास सांगितले. यावर वादविवाद आणि बाचाबाची झाली. अखेरीस तिघींनाही जबरदस्तीने इंडिया गेटवरून हटवण्यात आले. महिला पोलिसांनी पीडिता आणि तिच्या आईला उचलून आपल्यासोबत नेले होते.
उन्नावमध्ये भाजप नेते कुलदीप सेंगर आणि पीडितेचे घर फक्त 100 मीटर अंतरावर आहे.
17 वर्षांच्या मुलीचे अपहरण करून बलात्कार केला होता.
उन्नावमध्ये कुलदीप सेंगर आणि त्याच्या साथीदारांनी 2017 मध्ये अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून बलात्कार केला होता. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयने केली होती. दिल्लीच्या तीस हजारी कोर्टाने दोषी सेंगरला 20 डिसेंबर 2019 रोजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावत त्याला मृत्यूपर्यंत तुरुंगात ठेवण्याचे आदेश दिले होते. सेंगरवर 25 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. कुलदीप सेंगरची विधानसभा सदस्यताही रद्द करण्यात आली होती. भाजपने त्याला पक्षातून काढून टाकले होते.
