- मराठी बातम्या
- राष्ट्रीय
- सीएए अंतर्गत अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याक निर्वासितांना केंद्राने दिलासा दिला
नवी दिल्ली59 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
केंद्र सरकारने बुधवारी अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याकांना दिलासा दिला जे ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत भारतात आले होते. आता हे निर्वासित (हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन) पासपोर्टशिवाय भारतात राहू शकतील.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत (CAA) केंद्राने पासपोर्ट नियमांमध्ये बदल केले आहेत. गृह मंत्रालयाने एक आदेश जारी केला आहे की जरी या समुदायातील लोक वैध पासपोर्ट किंवा कागदपत्रांसह आले असले आणि त्यांची वैधता संपली असली तरीही त्यांना राहण्याची परवानगी दिली जाईल. यापूर्वी २०१४ पर्यंत आलेल्या लोकांना परवानगी होती.
केंद्र सरकारने ११ मार्च २०२४ रोजी देशभरात CAA लागू केला. या वर्षी मे महिन्यात पहिल्यांदाच CAA अंतर्गत १४ लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले.
नेपाळ आणि भूतानच्या नागरिकांना व्हिसाची आवश्यकता नाही
आजच्या आदेशात केंद्राने स्पष्ट केले की, नेपाळ आणि भूतानच्या नागरिकांना भारतात प्रवास करण्यासाठी किंवा राहण्यासाठी पासपोर्ट आणि व्हिसाची आवश्यकता राहणार नाही, जर ते सीमा मार्गाने भारतात प्रवेश करतील. ही व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील.
तथापि, जर नेपाळी किंवा भूतानचा नागरिक चीन, मकाऊ, हाँगकाँग किंवा पाकिस्तानमधून भारतात आला तर त्याच्याकडे वैध पासपोर्ट असणे आवश्यक असेल.
भारतीय नागरिकांना नेपाळ किंवा भूतान सीमेवरून भारतात ये-जा करण्यासाठी पासपोर्ट किंवा व्हिसाची आवश्यकता नाही परंतु जर ते नेपाळ किंवा भूतान व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशातून (चीन, मकाऊ, हाँगकाँग आणि पाकिस्तान वगळता) भारतात परतले तर त्यांना वैध पासपोर्ट दाखवावा लागेल.
भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना भारतात कर्तव्यावर येताना किंवा बाहेर पडताना पासपोर्ट किंवा व्हिसाची आवश्यकता नाही (जर सरकारी वाहतुकीने प्रवास करत असाल तर).
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबद्दल ३ मोठ्या गोष्टी…
- नागरिकत्व कोणाला मिळते: ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी धार्मिक कारणास्तव छळ झाल्यानंतर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांना नागरिकत्व दिले जाऊ शकते. या तीन देशांतील लोकच नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात.
- भारतीय नागरिकांवर होणारा परिणाम: सीएएचा भारतीय नागरिकांशी काहीही संबंध नाही. भारतीयांना संविधानानुसार नागरिकत्वाचा अधिकार आहे. सीएए किंवा कोणताही कायदा तो हिरावून घेऊ शकत नाही.
- अर्ज कसा करावा: CAA अंतर्गत, नागरिकत्वासाठी अर्ज ऑनलाइन करावा लागतो. अर्जदाराला तो भारतात कधी आला हे सांगावे लागते. तुमच्याकडे पासपोर्ट किंवा इतर प्रवास कागदपत्रे नसली तरीही तुम्ही अर्ज करू शकता. या अंतर्गत, भारतात राहण्याचा कालावधी 5 वर्षांपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे. या कायद्याव्यतिरिक्त, नागरिकत्व मिळविण्यासाठी हा कालावधी 11 वर्षांपेक्षा जास्त आहे.
१९५५ च्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१६ (CAA) २०१६ मध्ये सादर करण्यात आले. हे विधेयक १९५५ च्या कायद्यात काही बदल करण्यासाठी होते. १२ ऑगस्ट २०१६ रोजी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. समितीने ७ जानेवारी २०१९ रोजी आपला अहवाल सादर केला.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (CAB) ९ डिसेंबर २०१९ रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सादर केले. ११ डिसेंबर २०१९ रोजी राज्यसभेत त्याच्या बाजूने १२५ आणि विरोधात ९९ मते पडली. १२ डिसेंबर २०१९ रोजी त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली.
CAA बद्दल ३ तथ्ये
- ३ देशांमधील बेकायदेशीर मुस्लिम स्थलांतरितांबद्दल काय: CAA हा परदेशी लोकांना बाहेर काढण्याबद्दल नाही. त्याचा बेकायदेशीर निर्वासितांना बाहेर काढण्याशी काहीही संबंध नाही. अशा निर्वासितांसाठी परदेशी कायदा १९४६ आणि पासपोर्ट कायदा १९२० आधीच लागू आहे. दोन्ही कायद्यांनुसार, कोणत्याही देशाच्या किंवा धर्माच्या निर्वासितांना भारतात प्रवेश किंवा बाहेर काढण्याचे काम केले जाते.
- सरकार CAA पुढे ढकलत का राहिले: भाजपशासित आसाम-त्रिपुरामध्ये CAA बद्दल काही शंका होत्या. पहिला निषेध आसाममध्येही झाला. CAA मध्ये अशी तरतूद आहे की २४ मार्च १९७१ पूर्वी आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या परदेशी लोकांना नागरिकत्व दिले जावे. त्यानंतर बांगलादेश एक वेगळा देश बनला.
- CAA बद्दल लोकांच्या मनात काय भीती होती: CAA ला देशात NRC म्हणजेच राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी तयार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून पाहिले गेले. लोकांना भीती होती की मोठ्या संख्येने लोकांना परदेशी घुसखोर म्हणून हाकलून लावले जाईल. शेजारील देश बांगलादेशमध्ये, CAA नंतर NRC लागू झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने बांगलादेशी निर्वासित त्यांच्या देशात परततील अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
कोणत्या राज्यात परदेशी नागरिकांना नागरिकत्व दिले जात आहे?
नागरिकत्व कायदा १९५५ अंतर्गत, ९ राज्यांच्या ३० हून अधिक जिल्हा दंडाधिकारी आणि गृहसचिवांना नागरिकत्व देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ही राज्ये म्हणजे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र.
