थ्री लँग्वेज पॉलिसी अंतर्गत, एक भारतीय आणि एक परदेशी भाषेसोबत एक प्रादेशिक भाषा शिकवली जाणार आहे. CBSE ने स्पष्ट केले आहे की, शाळा, विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार तिसरी भाषा निवडू शकतात. सर्व शाळांना त्यांनी निवडलेल्या भाषेची माहिती 30 जूनपर्यंत बोर्डाला द्यावी लागेल.

बोर्डाने सांगितले की, भाषेबाबतचा हा निर्णय नुकत्याच 2026-27 साठी प्रसिद्ध झालेल्या NCERT अभ्यासक्रमाला पाहून घेण्यात आला आहे. या सत्राची सुरुवात एप्रिल 2026 पासून झाली आहे. परंतु शाळांना 1 जुलैपासून तिसऱ्या भाषेचे अध्यापन सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

10वीत तिसऱ्या भाषेचा पेपर नसेल

CBSE ने स्पष्ट केले आहे की, या वर्षी 10वीच्या बोर्ड परीक्षेत तिसऱ्या भाषेचा पेपर नसेल. तथापि, विद्यार्थ्यांना तिचा अभ्यास करणे आवश्यक राहील. जोपर्यंत तिसऱ्या भाषेची नवीन पुस्तके उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत 9वीचे विद्यार्थी 6वीच्या तिसऱ्या भाषेच्या पुस्तकांमधून अभ्यास करतील.

शाळांना असेही सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी अभ्यासासाठी स्थानिक आणि राज्य स्तरावरील साहित्य उपलब्ध करून द्यावे. यात कविता, लघुकथा आणि इतर साहित्यिक सामग्रीचा समावेश असेल.

1 जुलैपासून शाळांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश

CBSE ने मान्य केले की, काही शाळांना भारतीय मूळच्या भाषांसाठी पात्र शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात अडचण येऊ शकते. अशा परिस्थितीत, शाळांना आंतर-शालेय संसाधनांद्वारे संकरित अध्यापन समर्थन, निवृत्त भाषा शिक्षकांची नियुक्ती आणि पात्र पदव्युत्तर शिक्षकांची भरती करण्याची परवानगी देखील देण्यात आली आहे.

CBSE तिसऱ्या भाषेसाठी 19 भाषांची पुस्तके तयार करत आहे

CBSE आणि NCERT इयत्ता VI R3 साठी 19 भाषांमध्ये पुस्तके तयार करत आहेत. यात आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिळ आणि तेलुगू यांसारख्या भाषांचा समावेश आहे.

6वी इयत्तेत नियम लागू झाला आहे

बोर्डाने यापूर्वी 9 एप्रिल रोजी एक परिपत्रक जारी करून 6वी इयत्तेसाठी त्रिभाषा धोरण अनिवार्य केले होते. तसेच, हा निर्णय 7 दिवसांच्या आत लागू करण्याचे निर्देशही दिले होते.

महाराष्ट्र त्रिभाषा धोरण लागू करणारे पहिले राज्य

महाराष्ट्र गेल्या वर्षी त्रिभाषा धोरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनले होते. राज्यात 1 ली ते 5 वी पर्यंतच्या मुलांसाठी हिंदी शिकणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हा नियम लागू आहे.

34 वर्षांनंतर नवीन शिक्षण धोरण 2020 आणले गेले

नवीन शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) ला भारत सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी मंजुरी दिली होती. 34 वर्षांनंतर भारताच्या शिक्षण धोरणात हा एक मोठा बदल आहे. यापूर्वीचे धोरण 1986 मध्ये तयार करण्यात आले होते, ज्याला 1992 मध्ये अद्ययावत (अपडेट) करण्यात आले होते. याचा उद्देश भारताच्या शिक्षण प्रणालीला 21 व्या शतकाच्या गरजांनुसार आकार देणे आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान मिळेल आणि ते कौशल्ये शिकतील.

नवीन शिक्षण धोरण लागू करण्यासाठी केंद्राने 2030 पर्यंतचे लक्ष्य ठेवले आहे. शिक्षण हे संविधानातील समवर्ती सूचीतील विषय आहे, ज्यात राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांनाही अधिकार असतो. त्यामुळे राज्य सरकारांनी ते पूर्णपणे लागू करणे आवश्यक नाही. मतभेद झाल्यास, दोन्ही पक्षांना परस्पर सहमतीने वाद सोडवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.