लंडन3 तासांपूर्वी
- कॉपी दुवा
फ्रान्सने पॅलेस्टाइनला मान्यता देण्याच्या घोषणेनंतर आता ब्रिटनही त्याच मार्गावर आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी मंगळवारी इशारा दिला की जर इस्रायलने हमाससोबत युद्धबंदीला सहमती दर्शवली नाही तर ब्रिटन सप्टेंबरमध्ये पॅलेस्टाइनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देईल.
हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या आपत्कालीन बैठकीनंतर घेण्यात आला आणि हा ब्रिटनच्या भूमिकेतील एक मोठा बदल आहे. खरं तर, गाझामध्ये उपासमार आणि मुलांवरील विध्वंसाचे फोटो समोर आल्यानंतर ब्रिटिश जनतेच्या दबावाखाली ही घोषणा करण्यात आली आहे.
स्टारमर यांनी स्पष्ट केले की ही मान्यता ताबडतोब दिली जाणार नाही, परंतु गाझा युद्ध संपवण्याच्या उद्देशाने युरोपातील व्यापक प्रयत्नांचा हा एक भाग असेल. ब्रिटनच्या घोषणेनंतर युद्ध थांबवण्यासाठी इस्रायली सरकारवर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणखी वाढला आहे.
तथापि, अलीकडेच जेव्हा फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सांगितले की त्यांचा देश पॅलेस्टाइनला मान्यता देईल, तेव्हा स्टारमरने त्यांना पाठिंबा दिला नाही.
पॅलेस्टाइनला मान्यता देणारा फ्रान्स हा पहिला G7 देश होता. नॉर्वे, स्पेन आणि आयर्लंडने आधीच पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या एकात्मिक अन्न सुरक्षा टप्प्यातील वर्गीकरणाच्या नवीन अहवालानुसार, गाझातील परिस्थिती दुष्काळापेक्षाही वाईट आहे.
२५० हून अधिक खासदारांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, लेबर पार्टीसह ९ पक्षांच्या २५० हून अधिक खासदारांनी पंतप्रधान स्टारमर आणि परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड लॅमी यांना पत्र लिहून पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची मागणी केली होती.
ब्रिटन एकटे पॅलेस्टाइन निर्माण करू शकत नाही, परंतु त्याला एक देश म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयाचा मोठा परिणाम होऊ शकतो असे खासदारांचे म्हणणे आहे.
स्टारमर यांच्या स्वतःच्या मंत्रिमंडळातील काही सदस्यही या मुद्द्यावर जोर देत आहेत. त्यांनी गाझा संकटावर या आठवड्यात एक आपत्कालीन बैठक बोलावली आहे, ज्यामध्ये रजेवर असलेल्या मंत्र्यांना परत बोलावले आहे.
गाझा पट्टीवरील सुरू असलेल्या चर्चेमुळे पंतप्रधान स्टारमर अस्वस्थ स्थितीत आहेत. ते यापूर्वी मानवाधिकार वकील आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याबद्दल बोलतात.
२५० हून अधिक खासदारांनी ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्याकडे पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. या मुद्द्यावर एक आपत्कालीन बैठक आयोजित केली जाईल.
नेतन्याहू यांनी आयसीसीचा निर्णय मान्य केला नाही
इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) जारी केलेल्या अटक वॉरंटला आव्हान देणारी ब्रिटिश सरकारची मागील याचिका स्टारमर यांनी मागे घेतली.
अनेक खासदार पॅलेस्टाइनला वेगळा देश बनवण्याच्या हालचालीच्या विरोधात आहेत. ते म्हणतात की, ज्या प्रदेशात स्थिर सरकार नाही त्याला देश मानले जाऊ शकते का? त्याच्याशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करता येतील का?
माजी ब्रिटनचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि अमेरिकेतील माजी राजदूत किम डॅरोच म्हणाले की, हा एक राजकीय निर्णय आहे, परंतु त्यामागे अनेक कायदेशीर अटी आहेत. काही लोक असेही म्हणतात की ब्रिटनने इस्रायलवर दबाव आणण्यात आधीच सावधगिरी बाळगली आहे.
गेल्या वर्षी त्यांनी काही शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा थांबवला आणि पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठी असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्य मदत संस्थेला निधी पुन्हा सुरू केला, ज्यावर इस्रायली सरकारने हमासशी संगनमत केल्याचा आरोप केला आहे.
इटलीच्या पंतप्रधानांनी मान्यता देण्यास विरोध केला
इटलीचे पंतप्रधान मेलोनी यांनी २६ जुलै रोजी पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता देण्याच्या युरोपमधील वाढत्या मागणीला विरोध केला आणि ते चुकीचे पाऊल असल्याचे म्हटले.
सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत फ्रान्स पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता देईल अशी घोषणा फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी केल्यानंतर मिलोनी यांचे हे विधान आले.
इस्रायल आणि अमेरिकेने या विधानावर जोरदार टीका केली. इटली व्यतिरिक्त, जर्मनी देखील पॅलेस्टाईनला लवकरच एक राज्य म्हणून मान्यता देण्याच्या बाजूने आहे. जर्मनीचे म्हणणे आहे की त्यांचे लक्ष सध्या दोन-राज्य उपायांवर आहे.
ब्रिटनने इस्रायलच्या दोन मंत्र्यांवर बंदी घातली
गेल्या महिन्यात, ब्रिटिश सरकारने नेतन्याहू सरकारमधील दोन उजव्या विचारसरणीच्या मंत्र्यांवर, इटामार बेन-ग्वीर आणि बेझालेल स्मोट्रिच यांच्यावर निर्बंध लादले. पॅलेस्टिनींविरुद्ध हिंसाचार भडकवल्याचा आरोपाखाली ही कारवाई करण्यात आली. ब्रिटनने ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड आणि नॉर्वे यांच्या सहकार्याने हे पाऊल उचलले. आता काही राजनयिकांचा असा विश्वास आहे की पॅलेस्टिनी मान्यताच्या मुद्द्यावर हे देशही अशीच कारवाई करू शकतात.
इस्रायली संसदेत बेन ग्विर (डावीकडे) आणि बेझालेल स्मोट्रिच (उजवीकडे). (फाइल फोटो)
