मुंबई उच्च न्यायालयाने आज म्हणजेच २३ फेब्रुवारी रोजी रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना मिळालेला दिलासा देणारा आदेश रद्द केला आहे. या निर्णयानंतर आता बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँक अंबानी यांना ‘फ्रॉड’ (फसवणूक करणारा) कर्जदार घोषित करण्याची कार्यवाही पुन्हा सुरू करू शकतील. यापूर्वी न्यायालयाने बँकांच्या या प्रक्रियेवर स्थगिती दिली होती. रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) च्या कंपन्यांशी संबंधित ४०,००० कोटींच्या बँक फसवणुकीची चौकशी सुरू आहे. काय आहे फसवणुकीचा वाद? एसबीआयने एका ऑडिट अहवालाच्या आधारे अंबानींच्या खात्यांना फसवणूक (धोखाधडी) श्रेणीत टाकले होते. बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या तत्त्वांचे पालन केले नाही, असे म्हणत अंबानींनी या कारवाईला आव्हान दिले होते. डिसेंबर 2025 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने अनिल अंबानींच्या खात्यांना फसवणूक घोषित करण्यावर स्थगिती दिली आहे. आता बँक कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करू शकतील. जानेवारीमध्ये बँकांनी आव्हान दिले होते बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँकेने जानेवारी 2026 मध्ये सिंगल बेंचच्या स्थगिती आदेशाला आव्हान दिले होते. बँकांचा युक्तिवाद होता की त्यांना फॉरेन्सिक ऑडिटच्या आधारावर कारवाई करायची आहे. सोमवारी, विभागीय खंडपीठाने बँकांचे युक्तिवाद स्वीकारले. आता बँका कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करू शकतील. अनिल अंबानी म्हणाले – परवानगीशिवाय देश सोडून जाणार नाही यापूर्वी, गेल्या आठवड्यातच त्यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की ते देश सोडून कुठेही जाणार नाहीत आणि परवानगीशिवाय परदेश प्रवास करणार नाहीत. त्यांना 26 फेब्रुवारी रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहायचे आहे. अंबानी म्हणाले- तपासात पूर्ण सहकार्य करेन अनिल अंबानी यांनी गेल्या आठवड्यात स्पष्ट केले होते की, ते रिलायन्स ग्रुप (ADAG) च्या कंपन्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या ED आणि CBI च्या तपासात पूर्ण सहकार्य करतील. त्यांनी हे देखील सांगितले की, ते जुलै 2025 पासून भारतातच आहेत आणि त्यांची सध्या परदेशात जाण्याची कोणतीही योजना नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते या महिन्याच्या सुरुवातीला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाच्या तपासात होत असलेल्या विलंबावर नाराजी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांना (ईडी आणि सीबीआय) विचारले होते की तपासाला इतका वेळ का लागत आहे. यासोबतच न्यायालयाने ईडीला एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते जेणेकरून 40,000 कोटी रुपयांच्या या कथित घोटाळ्याच्या तपासाला गती देता येईल.
Source link
