बांगलादेशातील सत्ताधारी पक्ष बीएनपीने पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या विजयावर आनंद व्यक्त केला आहे. न्यूज एजन्सी एएनआयशी बोलताना बीएनपीचे माहिती सचिव अजीजुल बारी हेलाल यांनी विजयाबद्दल भाजपचे अभिनंदन केले आणि सांगितले की यामुळे भारत-बांगलादेश संबंध अधिक मजबूत होऊ शकतात.

त्यांनी ममता बॅनर्जी सरकारवर तीस्ता पाणी वाटप करारात विलंब केल्याचा आरोप केला आणि सांगितले की त्या यात सर्वात मोठा अडथळा होत्या. त्यांनी दावा केला की हा करार बांगलादेश सरकार आणि मोदी सरकार या दोघांनाही हवा होता.

हेलाल यांनी आशा व्यक्त केली की सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भारत आणि बांगलादेशाचे संबंध सुधारण्यास आणि तीस्ता करार पुढे नेण्यास मदत करेल.

ते म्हणाले की, भारताच्या राज्यांमध्ये बांगलादेशासोबतची सर्वात लांब सीमा पश्चिम बंगालचीच आहे. त्यामुळे तेथील राजकारणाचा थेट दोन्ही देशांच्या संबंधांवर परिणाम होतो. तेथे सत्ता बदलणे दोन्ही देशांसाठी चांगले आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील सीमा प्रश्नांवरही सुधारणा होऊ शकते.

तिस्ता नदीचे 50% पाणी बांगलादेशला हवे आहे

तिस्ता नदी हिमालयातील पाहुनरी ग्लेशियरमधून उगम पावते. ती सिक्कीममधून पश्चिम बंगालमार्गे बांगलादेशात जाते आणि नंतर ब्रह्मपुत्र नदीला मिळते. ही नदी एकूण 414 किलोमीटरचा प्रवास करते. या नदीवर बांगलादेशातील 2 कोटी आणि भारतातील 1 कोटी लोकांचे जीवन अवलंबून आहे.

या लांबच्या प्रवासादरम्यान तिस्ता नदीचा 83% प्रवास भारतात आणि 17% प्रवास बांगलादेशात होतो. भारत आणि बांगलादेश यांच्यात तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपावरून अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे.

बांग्लादेशला तीस्ता नदीच्या 50 टक्के पाण्यावर हक्क हवा आहे. तर भारताला स्वतःला 55 टक्के पाणी हवे आहे. जाणकारांनुसार, जर तीस्ता नदी पाणी करार झाला, तर पश्चिम बंगाल नदीच्या पाण्याचा मनाप्रमाणे वापर करू शकणार नाही. याच कारणामुळे ममता बॅनर्जींनी तो टाळत राहिल्या.

पाणी वाटप करार दीर्घकाळापासून रखडला आहे

1815 मध्ये नेपाळचा राजा आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात तीस्ता नदीच्या पाण्यावरून करार झाला होता. तेव्हा राजाने नदीच्या मोठ्या भागाचे नियंत्रण इंग्रजांना सोपवले. बांग्लादेश स्वतंत्र झाल्यानंतर 12 वर्षांनी, 1983 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये अंतरिम करार झाला.

यात बांगलादेशला 36% आणि भारताला 39% पाणी देण्याची चर्चा होती, तर 25% वाट्यावर नंतर निर्णय होणार होता. पण हा करारही पूर्णपणे लागू होऊ शकला नाही. नंतर बांगलादेशने म्हणायला सुरुवात केली की त्याला जेवढे पाणी मिळत आहे, ते त्याच्या गरजेनुसार कमी आहे. दुष्काळात त्याला इतक्या पाण्याने भागवता येत नाही.

2008 मध्ये शेख हसीना पंतप्रधान झाल्यानंतर बांगलादेशची मागणी वाढू लागली. 2011 मध्ये जेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते, तेव्हा भारत तीस्ता नदी जल करारावर स्वाक्षरी करण्यास तयार झाला होता. यात बांगलादेशला 37.5% आणि भारताला 42.5% पाणी देण्याची चर्चा होती. उर्वरित 20% कोणत्याही देशाला देण्यासाठी निश्चित नव्हते. याला ‘अनएलोकेटेड’ किंवा राखीव पाणी मानले गेले होते.

हा भाग नदीचा नैसर्गिक प्रवाह, पर्यावरण आणि गरजेनुसार सोडला जातो, जेणेकरून नदी कोरडी पडू नये आणि परिसंस्था (इकोसिस्टम) टिकून राहावी. तथापि, तेव्हा ममता बॅनर्जींच्या नाराजीमुळे मनमोहन सरकारला आपले पाऊल मागे घ्यावे लागले होते.

साल 2014 मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. एक वर्षानंतर ते बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत बांगलादेशला गेले. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी बांगलादेशला तीस्ता नदीच्या पाणीवाटपावर सहमतीचे आश्वासन दिले होते. पण 11 वर्षे उलटूनही तीस्ता नदी जल करारावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही.

ममता सरकार या कराराला विरोध का करत राहिली?

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तीस्ता आणि फरक्का पाणीवाटप करारांना सातत्याने विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, याचा थेट परिणाम राज्यातील लोकांच्या उपजीविकेवर होईल.

त्यांचा युक्तिवाद आहे की, तीस्ता नदीतील पाण्याचा प्रवाह आधीच कमी झाला आहे, अशा परिस्थितीत बांगलादेशसोबत अतिरिक्त पाणी वाटून घेतल्यास उत्तर बंगालमध्ये सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते. त्याचबरोबर, फरक्का बॅरेजमधून पाणी वळवणे कोलकाता बंदराची जलवाहतूक क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक मानले जाते.

ममता सरकारचे असेही म्हणणे होते की, अशा संवेदनशील निर्णयांमध्ये राज्य सरकारला विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणताही करार होऊ नये, कारण याचा सर्वाधिक परिणाम स्थानिक लोकांवरच होतो.

पंतप्रधान मोदी, बांगलादेशी पंतप्रधान शेख हसीना आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा हा फोटो २०१६ सालचा आहे. तिघेही शांतिनिकेतनमध्ये एका कार्यक्रमासाठी पोहोचले होते.

भारत-बांगलादेशात फक्त २ नद्यांवर करार झाले

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात सुमारे 54 सामायिक नद्या आहेत. पण आतापर्यंत फक्त दोन मोठ्या नद्यांवरच औपचारिक करार झाले आहेत. पहिला गंगा नदीवर 1996 मध्ये झालेला करार आणि दुसरा कुशियारा नदीवर सप्टेंबर 2022 चा करार.

कुशियारा करारांतर्गत बांगलादेशला कुशियारा नदीतून मर्यादित प्रमाणात पाणी घेण्याची परवानगी देण्यात आली, जेणेकरून तेथील काही भागांमध्ये सिंचन आणि शेतीला मदत मिळू शकेल. तर, गंगा जल करार 1996 मध्ये 30 वर्षांसाठी करण्यात आला होता, ज्याची मुदत 2026 मध्ये पूर्ण होत आहे. म्हणजेच आता यावर पुन्हा चर्चा करण्याची गरज भासेल.

तीस्ता नदीवर अद्याप कोणताही कायमस्वरूपी करार होऊ शकलेला नाही आणि हा सर्वात मोठा वाद बनलेला आहे. जेव्हा भारत एखाद्या नदीवर करार करू शकत नाही, तेव्हा बांगलादेशात अशी धारणा निर्माण होते की भारत आपल्या देशांतर्गत राजकारणामुळे, विशेषतः राज्यांच्या दबावामुळे निर्णय पुढे ढकलत आहे.

दुसरीकडे भारतासाठी हा संतुलनाचा प्रश्न आहे, कारण त्याला एका बाजूला शेजारील देशासोबतचे संबंध सांभाळावे लागतात आणि दुसऱ्या बाजूला पश्चिम बंगालसारख्या आपल्या राज्यांच्या गरजांचीही काळजी घ्यावी लागते.