उत्तराखंडमधील केदारनाथ धाम आणि बद्रीनाथ धाममध्ये गैर-हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी येऊ शकते. रविवार, २५ जानेवारी रोजी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिती (BKTC) चे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांनी सांगितले की, दोन्ही धाम तसेच मंदिर समितीच्या अखत्यारीतील सर्व मंदिरांमध्ये गैर-हिंदूंना प्रवेश वर्जित राहील आणि यासाठी आगामी बोर्ड बैठकीत प्रस्ताव मंजूर केला जाईल. हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा देशभरातून लोक चारधाम यात्रेसाठी उत्तराखंडमध्ये येतात. बिहार, यूपी, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांमधून मोठ्या संख्येने भाविक दरवर्षी बद्रीनाथ आणि केदारनाथच्या दर्शनासाठी येतात. याच दरम्यान हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे की, जर बोर्ड बैठकीत प्रस्ताव मंजूर झाला, तर खरोखरच धाममध्ये गैर-हिंदू यात्रेकरूंचा प्रवेश रोखता येईल का? याचे उत्तर त्या कायद्यात दडलेले आहे, ज्या अंतर्गत मंदिर समितीची स्थापना झाली आहे. हा निर्णय कोणाच्या वक्तव्यामुळे आला आणि पुढे काय होणार आहे? केदारनाथ-बद्रीनाथमध्ये गैर-हिंदूंना प्रवेश रोखण्याबाबत जी बाब समोर आली आहे, ती मंदिर समितीचे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांच्या वक्तव्यामुळे आली आहे. त्यांनी सांगितले की, देवभूमीच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांचे पालन करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे समिती आपल्या अखत्यारीतील मंदिरांमध्ये गैर-हिंदूंना प्रवेश देण्याबाबत प्रस्ताव आणेल. सध्या हा निर्णय लागू झालेला नाही, तर असे म्हटले आहे की आगामी बोर्ड बैठकीत प्रस्ताव मंजूर केला जाईल. म्हणजेच, हे प्रकरण सध्या प्रस्तावित निर्णयाच्या स्वरूपात समोर आहे. 2025 मध्ये केदारनाथ आणि बद्रीनाथमध्ये किती भाविक पोहोचले? केदारनाथ-बद्रीनाथ धाममध्ये दरवर्षी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येतात. याच कारणामुळे प्रवेशबंदीशी संबंधित कोणताही निर्णय थेट यात्रेकरूंवर परिणाम करू शकतो. 2025 च्या यात्रा हंगामात अहवालानुसार केदारनाथ धाममध्ये 16,56,539 भाविक पोहोचले, तर बद्रीनाथ धाममध्ये सुमारे 16.5 लाख भाविकांनी दर्शन घेतले. ही आकडेवारी दर्शवते की दोन्ही धामांशी संबंधित कोणताही निर्णय केवळ उत्तराखंडचाच नाही, तर संपूर्ण देशातील यात्रेकरूंशी संबंधित मुद्दा बनतो. केदारनाथ-बद्रीनाथ मंदिर समिती कोणत्या कायद्यांतर्गत स्थापन झाली आहे? श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीची स्थापना द यूपी श्री बद्रीनाथ आणि श्री केदारनाथ टेंपल ॲक्ट 1939 अंतर्गत करण्यात आली होती. हा कायदा मंदिरांच्या चांगल्या प्रशासन आणि व्यवस्थापनासाठी बनवण्यात आला होता. या अधिनियमात समितीची रचना, तिचे अधिकार, मंदिर संचालन, व्यवस्था राखणे आणि नियम बनवण्याशी संबंधित बाबी निश्चित केल्या आहेत. म्हणजेच मंदिरांच्या प्रशासन आणि व्यवस्थेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार समितीला याच कायद्यांतर्गत मिळतो. प्रस्ताव मंजूर होताच गैर-हिंदूंचा प्रवेश लगेच थांबवला जाऊ शकतो का? 1939 च्या अधिनियमात समितीला उपनियम (बायलॉज) बनवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ज्याद्वारे मंदिरातील व्यवस्था, कामकाज आणि प्रवेशाशी संबंधित नियम निश्चित केले जाऊ शकतात. परंतु या अधिनियमात हे देखील स्पष्ट आहे की, उपनियम प्रभावी करण्यासाठी त्यांना निर्धारित पद्धतीने प्रकाशित करणे आणि राज्य सरकारकडून पुष्टी मिळवणे यासारखी प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे केवळ प्रस्ताव मंजूर होणे हाच अंतिम टप्पा मानला जाणार नाही, तर त्यानंतर हे पाहावे लागेल की नियम कोणत्या प्रक्रियेने लागू केला जातो. देशभरातून येणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी याचा अर्थ काय आहे? केदारनाथ आणि बद्रीनाथ धाममध्ये बिहारसह देशभरातून भाविक येतात. अनेक लोक महिनाभर आधीच ट्रेन-फ्लाइट तिकीट, हॉटेल आणि प्रवासाचे नियोजन करतात. अशा परिस्थितीत, गैर-हिंदूंच्या प्रवेशबंदीची (एंट्री बॅन) बाब समोर आल्यानंतर यात्रेकरूंमध्ये संभ्रम वाढणे स्वाभाविक आहे. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की बोर्ड बैठकीत प्रस्ताव येणे बाकी आहे. त्यामुळे प्रवाशांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही असेल की प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर तो कोणत्या स्वरूपात लागू केला जातो आणि प्रशासकीय स्तरावर पुढे काय निर्णय घेतला जातो.
Source link
