तिराना7 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
अल्बेनिया हा जगातील पहिला देश बनला जिथे एआय मंत्री आहे, भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी तयार केलेला मंत्री सरकारी वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीवर लक्ष ठेवेल.
अल्बेनिया हा जगातील पहिला देश बनला आहे, जिथे एआय मिनिस्टर आहे. हा माणूस नाही, तर पिक्सेल आणि कोडने बनलेला व्हर्च्युअल मिनिस्टर आहे, जो पूर्णपणे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसनुसार काम करतो.
पंतप्रधान एडी रामा यांनी चौथ्यांदा पदावर निवड झाल्यानंतर काही महिन्यांनीच डिएला यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळात समाविष्ट केले. डिएला यांना सरकारी निधी प्रकल्प आणि सार्वजनिक निविदांमध्ये भ्रष्टाचार रोखण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
विरोधकांनी यावर टीका केली आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाने म्हटले आहे की, हा एक प्रसिद्धी स्टंट आहे आणि संविधानाच्याही विरुद्ध आहे.
डिएलाने १० लाख लोकांना मदत केली आहे.
डिएला या नावाचा अर्थ अल्बेनियन भाषेत ‘सूर्यप्रकाश’ किंवा ‘सूर्य’ असा होतो. डिएला याआधीही अल्बेनियामध्ये काम करत होती. ती एआय-आधारित व्हर्च्युअल असिस्टंट होती, जी नागरिकांना सरकारी कागदपत्रे मिळविण्यात मदत करत होती. म्हणजेच, अल्बेनियन नागरिक डिएलाशी आधीच परिचित आहेत.
रामा यांचा दावा आहे की, डिएलाने ई-अल्बेनिया प्लॅटफॉर्मवर दहा लाखांहून अधिक लोकांना मदत केली आहे. पण आता ते डिएलाला एक साधा चॅटबॉट असण्यापलीकडे घेऊन जाऊन सरकारी कामकाजाचा एक महत्त्वाचा भाग बनवण्याचा मानस आहे.

डिएला पहिल्यांदा १९ जानेवारी २०२५ रोजी लाँच करण्यात आली. अल्बेनियाच्या डिजिटल सेवा प्लॅटफॉर्म ई-अल्बेनियावर तिला व्हर्च्युअल असिस्टंट म्हणून सादर करण्यात आले.
डिएला सरकारी डेटा लीक करणार नाही
रामा म्हणतात की, मोठ्या विकसित अर्थव्यवस्था अजूनही जुन्या मार्गांनी अडकल्या आहेत, परंतु अल्बेनिया या उपक्रमाद्वारे पुढे जाऊ शकते. रामा म्हणाले की, त्यांचे उद्दिष्ट अल्बेनियाला पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त देश बनवणे आहे.
अल्बेनियाच्या संविधानानुसार मनुष्य प्रौढ आणि मंत्री होण्यासाठी सक्षम असणे आवश्यक असल्याने, एआय मंत्र्यांची नियुक्ती ही एक प्रतीकात्मक चाल आहे. परंतु तरीही, मनुष्यापेक्षा एआय निवडण्याचे अनेक फायदे आहेत. डिएला कधीही सरकारी गुपिते उघड करणार नाही, भ्रष्टाचार किंवा खर्च घोटाळ्यांमध्ये अडकणार नाही. तिला फक्त सत्तेची आवश्यकता आहे.
जूनच्या सुरुवातीला, रामा म्हणाले होते की एक दिवस अल्बेनियामध्ये डिजिटल मंत्री किंवा एआय पंतप्रधान देखील असू शकतात. तेव्हा फार कमी लोकांना वाटले असेल की हे इतक्या लवकर वास्तवात येईल.

शुक्रवारी अल्बेनियाची राजधानी तिराना येथे, अल्बेनियाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्रिप्टोकरन्सी परवाना विभागाचे प्रमुख एन्नियो कासो यांनी एआय मंत्री डिएला यांची ओळख करून दिली.
विरोधी पक्षाने एआय मंत्र्यांची नियुक्ती असंवैधानिक म्हटले आहे
डिएलाच्या नवीन भूमिकेवर संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने याला ‘हास्यास्पद’ आणि ‘असंवैधानिक’ म्हटले आहे. त्याच वेळी, काही लोकांचा असा विश्वास आहे की हा एक चांगला उपक्रम आहे.
बाल्कन कॅपिटलच्या वित्तीय सेवा कंपनीच्या संस्थापक अनिदा बज्रक्तारी बिजा म्हणाल्या की, पंतप्रधान एडी रामा अनेकदा नाटकात सुधारणा सादर करतात, त्यामुळे लोक ते ढोंग मानू शकतात. परंतु जर ते खरोखरच पारदर्शकता वाढवणाऱ्या आणि विश्वास निर्माण करणाऱ्या प्रणालीत रूपांतरित झाले तर ते उपयुक्त ठरू शकते.
भ्रष्टाचार विरोधी तज्ञांचा असाही विश्वास आहे की, एआय फायदेशीर ठरू शकते. किंग्ज कॉलेज लंडनचे डॉ. अँडी होक्साज म्हणतात की, जर एआय योग्यरित्या प्रोग्राम केले असेल तर ते सहजपणे सांगू शकते की कंपनीने केलेले दावे पूर्ण केले आहेत की नाही.
युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्यासाठी अल्बेनियामध्ये भ्रष्टाचार ही एक अट असल्याने, त्यावर मात करण्याचे मोठे कारण आहे असे होक्साज यांचे मत आहे. २०२४ च्या भ्रष्टाचार निर्देशांकात, १८० देशांपैकी अल्बेनिया ८० व्या क्रमांकावर होता.
अल्बेनिया युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न करीत आहे
खरंतर, अल्बेनिया बऱ्याच काळापासून भ्रष्टाचाराच्या समस्येशी झुंजत आहे. युरोपियन युनियनच्या अनेक अहवालांमध्ये असेही म्हटले आहे की अल्बेनियामध्ये भ्रष्टाचार केवळ खालच्या पातळीवरच नाही, तर उच्च पातळीवरही पसरलेला आहे. राजकारणी, मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यामध्ये सामील आहेत.
जर अल्बेनियाला २०३० पर्यंत युरोपियन युनियनचे सदस्य राहायचे असेल, तर त्यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी आणि न्यायव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी त्वरित आणि ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असे युरोपियन युनियनने वारंवार सांगितले आहे. म्हणूनच रामा सरकार आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुधारणांबद्दल गंभीर असल्याचे दाखवण्यासाठी एआय सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रयोग करत आहे.
पंतप्रधान रामा यांनी मे २०२५ मध्ये ऐतिहासिक चौथ्यांदा विजय मिळवला, त्यानंतर त्यांनी २०३० पर्यंत अल्बेनिया युरोपियन युनियनचा भाग होईल असे आश्वासन दिले.






























