काबुल46 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
अफगाणिस्तानातील हेलमंड प्रांतात एका ६ वर्षांच्या मुलीचे लग्न ४५ वर्षांच्या पुरूषाशी करण्यात आले.
अमेरिकेतील अफगाणिस्तानातील वृत्तसंस्था Amu.tv च्या वृत्तानुसार, लग्नाचे फोटो समोर आल्यानंतर तालिबान अधिकाऱ्यांना धक्का बसला आणि त्यांनी मुलीला तिच्या सासरच्या घरी नेण्यापासून रोखले.
तथापि, तालिबान अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की जेव्हा ती ९ वर्षांची होईल तेव्हा तिला तिच्या पतीच्या घरी पाठवता येईल. वराने मुलीच्या कुटुंबाला पैसे देऊन हे नाते जुळवून घेतले. हे लग्न हेलमंडच्या मार्जा जिल्ह्यात झाले.
यानंतर पोलिसांनी मुलीच्या वडिलांना आणि वराला अटक केली, परंतु आतापर्यंत कोणावरही गुन्हा दाखल झालेला नाही.

हश्त-ए-सुभा डेलीनुसार, वराला आधीच दोन बायका आहेत. (फाइल फोटो)
तालिबानच्या पुनरागमनानंतर बालविवाहांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली
२०२१ मध्ये तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर, देशात बालविवाहाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहेच, परंतु त्याबाबत सामाजिक एकमतही निर्माण होत आहे. मुलींच्या शिक्षण आणि कामावरील निर्बंधांमुळे, अनेक कुटुंबे त्यांच्या मुलींना ओझे मानत आहेत आणि त्यांचे लवकर लग्न लावून देत आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या महिला अहवालानुसार, तालिबानच्या महिलाविरोधी कायद्यांमुळे देशात बालविवाहांमध्ये २५% वाढ झाली आहे आणि किशोरवयीन गर्भधारणेत ४५% वाढ झाली आहे.

युनिसेफच्या मते, अफगाणिस्तान जगात सर्वाधिक बालविवाहांचा देश बनत आहे. (फाइल फोटो)
बालविवाहामागील सामाजिक श्रद्धा आणि वाईट प्रथा
अफगाण समाजात, मुलींना बालपणातच नाव ठेवण्याच्या परंपरेनुसार नातेवाईकाशी लग्न लावले जाते. त्यांना कुटुंबाची मालमत्ता म्हणून पाहिले जाते.
अनेक क्षेत्रांमध्ये मुलींचे लग्न ‘वलवार’ म्हणजेच हुंड्याच्या स्वरूपात पैसे घेऊन निश्चित केले जाते. ही रक्कम मुलीच्या सौंदर्य, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या पातळीच्या आधारावर ठरवली जाते.
द अफगाण टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत, उरुझगानमधील अमिरी या महिलेने सांगितले की तिने तिच्या १४ वर्षांच्या मुलीचे लग्न २७ वर्षांच्या एका पुरूषाशी ३००,००० अफगाणीमध्ये केले होते.
त्या महिलेने सांगितले की माझी मुलगी खूप लहान आहे, पण घरी खायला काहीच नव्हते, हा एकमेव पर्याय उरला होता.
अफगाण समाजात, ‘बाद’ नावाच्या प्रथेमध्ये रक्ताचे कलह सोडवण्यासाठी मुली शत्रू कुटुंबांना सोपवल्या जातात. एकदा सोपवल्यानंतर, ती मुलगी तिच्या पतीच्या कुटुंबाचा सन्मान (नामुस) बनते.

जर एखादी मुलगी विधवा झाली तर तिचा पतीच्या नातेवाईकांपैकी एकाशी जबरदस्तीने पुनर्विवाह केला जातो.
आयसीसीने तालिबान नेत्यांविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) ८ जुलै रोजी तालिबानचा सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा आणि अफगाणिस्तानचे मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकीम हक्कानी यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले.
या दोघांवरही अफगाण महिला, मुली आणि तालिबानच्या कठोर लिंग धोरणांना विरोध करणाऱ्यांवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. हे वॉरंट मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्याखाली जारी करण्यात आले आहेत.
न्यायालयाचे म्हणणे आहे की त्यांच्याविरुद्ध “मानवतेविरुद्ध गुन्हे” करण्यासाठी पुरेसे कारण आहे.
तालिबानच्या सर्वोच्च नेतृत्वाविरुद्ध आयसीसीने असे कायदेशीर पाऊल उचलण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे-
१५ ऑगस्ट २०२१ रोजी तालिबानने अफगाणिस्तानात सत्ता हाती घेतल्यापासून २० जानेवारी २०२५ पर्यंत महिला आणि मुलींवर अनेक गंभीर गुन्हे घडले. यामध्ये खून, तुरुंगवास, बलात्कार, छळ आणि जबरदस्तीने बेपत्ता करणे यांचा समावेश आहे. हे अत्याचार केवळ लिंगाच्या आधारावर नव्हते तर तालिबानविरोधी विचार असलेल्यांवरही होते.


तालिबानने आयसीसीचे आदेश नाकारले आणि म्हटले की ते आयसीसीला मान्यता देत नाही. तालिबानने या वॉरंटचे वर्णन इस्लामविरुद्ध जगाचे शत्रुत्व असे केले आहे.
आयसीसीने म्हटले – महिलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले
न्यायालयाने म्हटले आहे की तालिबानने विशेषतः मुली आणि महिलांना लक्ष्य केले, त्यांना शिक्षण, हालचाल, गोपनीयता आणि धार्मिक अभिव्यक्ती यासारख्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले.
वॉरंटनुसार, या महिला आणि मुलींना पाठिंबा देणाऱ्या किंवा तालिबानच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या लोकांनाही शिक्षा करण्यात आली.
आयसीसीने स्पष्ट केले की ‘लिंग-आधारित अत्याचार’ ही केवळ हिंसाचार नाही तर सरकारी धोरणे आणि सामाजिक नियमांद्वारे केले जाणारे पद्धतशीर अत्याचार देखील आहे. यामुळे महिलांना समानतेपासून वंचित ठेवले जाते.
जरी सध्या पीडित आणि साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी अटक वॉरंट सीलबंद केले असले तरी, भविष्यातील गुन्हे रोखण्यासाठी ही माहिती सार्वजनिक करणे न्यायालयाने आवश्यक मानले.
न्यायालयाने म्हटले आहे की ही कारवाई आयसीसीच्या उद्देशाचा एक भाग आहे ज्याचा उद्देश असुरक्षित घटकांविरुद्ध गंभीर आणि पद्धतशीर मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखणे आहे.

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या प्री-ट्रायल बेंचने म्हटले आहे की तालिबान नेत्यांनी हे गुन्हे आदेश देऊन, त्यांना चिथावणी देऊन किंवा पाठिंबा देऊन केले आहेत. (फाइल फोटो)
आयसीसीला अटक करण्याचा अधिकार नाही
आयसीसीने हे वॉरंट जारी केले आहे, परंतु संशयितांना अटक करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नाही. ज्या देशांमध्ये हे न्यायालय स्थापन करण्याचा करार झाला आहे, तेथेच ते आपला अधिकार वापरू शकते.
अफगाणिस्तानातील महिलांना नमाज पढताना मोठ्याने बोलण्यास बंदी
तालिबानने गेल्या वर्षी महिलांसाठी एक नवीन आदेश जारी केला. त्यानुसार महिलांना मोठ्याने प्रार्थना करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. तालिबानचे मंत्री मोहम्मद खालिद हनाफी यांनी हा आदेश जारी केला.
त्यांनी सांगितले की महिलांना कुराणातील आयत इतक्या कमी आवाजात पठण करावे लागेल की त्यांच्या सभोवतालच्या इतर महिलांना ते ऐकू येणार नाही. हनाफी म्हणाले की महिलांना तकबीर किंवा अजान म्हणण्याची परवानगी नाही आणि त्या गाणे किंवा संगीत ऐकू शकत नाहीत.
अहवालानुसार, हनाफी म्हणाले
महिलांचा आवाज ‘औरा’ आहे, जो लपवून ठेवला पाहिजे. महिलांचा आवाज सार्वजनिक ठिकाणी किंवा इतर महिलांनीही ऐकू नये.

सध्या हा आदेश फक्त कुराण वाचण्यापुरता मर्यादित आहे, परंतु अनेक तज्ञांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे की तालिबान महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी बोलण्यासही बंदी घालू शकते.

अफगाणिस्तानात तालिबान परतल्यापासून, महिलांना अभ्यास, काम आणि इतर अनेक गोष्टींपासून बंदी घालण्यात आली आहे.
महिलांचे नर्सिंग प्रशिक्षणावरही बंदी
तालिबानने गेल्या वर्षी महिलांसाठी नर्सिंग प्रशिक्षणावरही बंदी घातली होती. वृत्तसंस्था एएफपीनुसार, डिसेंबर २०२४ मध्ये काबूलमध्ये झालेल्या आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत तालिबान सरकारचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
अफगाणिस्तानातील आरोग्य मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही, परंतु बैठकीदरम्यानच त्यांना सांगण्यात आले की महिला आणि मुली यापुढे या संस्थांमध्ये शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. यासाठी कोणतेही कारण देण्यात आले नाही.
तालिबानच्या या निर्णयाचा अफगाणिस्तानवर खोलवर परिणाम झाला आहे. देशाला आधीच वैद्यकीय आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासत आहे.

तालिबानच्या निर्णयानंतर, सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला ज्यामध्ये वैद्यकीय विद्यार्थी रडताना आणि एकमेकांना सांत्वन देताना दिसत आहेत.
अफगाणिस्तानात शरिया कायदा लागू आहे
तालिबान राजवटीने अद्याप मागील सरकारने बनवलेले नागरी कायदे पुनर्संचयित केलेले नाहीत. या कायद्यांमध्ये मुलींसाठी लग्नाचे किमान वय १६ वर्षे होते.
सध्या, लग्न ठरवण्याचे निकष इस्लामिक शरियानुसार आहेत. हनाफी पंथानुसार, मुलगी प्रौढ झाल्यानंतर (म्हणजेच तिला मासिक पाळी सुरू झाल्यानंतर) लग्नासाठी पात्र मानली जाते. यानंतर, तिचे वय किंवा शारीरिक वैशिष्ट्ये काही फरक पडत नाहीत.
बालविवाह हा तालिबानच्या महिलाविरोधी अजेंड्याचा फक्त एक भाग आहे. मुलींना शाळा, विद्यापीठे, उद्याने, जिम आणि सार्वजनिक बाथरूममध्ये जाण्यास मनाई आहे. महिलांना बहुतेक नोकऱ्यांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यांना पुरुषाशिवाय प्रवास करण्याची परवानगी नाही आणि सार्वजनिक ठिकाणी त्यांचा चेहरा झाकणे अनिवार्य आहे.
गेल्या वर्षी तालिबानच्या प्रवक्त्याने म्हटले होते की
जर एखाद्या स्त्रीने पुरुषांना तिचा चेहरा दाखवला तर ती तिचे ‘मूल्य’ गमावते.

महिलांना स्वयंसेवी संस्थांमध्ये काम करण्यास मनाई आहे
तालिबान सरकारने अफगाणिस्तानातील सर्व राष्ट्रीय आणि परदेशी स्वयंसेवी संस्थांना डिसेंबर २०२४ पर्यंत महिलांना कामावर ठेवणे बंद करण्याचे आदेश दिले होते. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रात इशारा देण्यात आला आहे की जर या आदेशाचे पालन केले नाही तर संबंधित स्वयंसेवी संस्थेचा परवाना रद्द केला जाईल.
तीन वर्षांपूर्वी तालिबानने असाच एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये महिला इस्लामिक हिजाबचे योग्यरित्या पालन करत नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. आता महिलांना गैर-सरकारी संस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे काम करण्यास मनाई आहे.
अलिकडेच रशियाने तालिबान सरकारला मान्यता दिली
रशियाने अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या शक्तीला अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे. असे करणारा रशिया जगातील पहिला देश बनला आहे.
३ जुलै रोजी काबूलमध्ये अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी आणि अफगाणिस्तानातील रशियाचे राजदूत दिमित्री झिरनोव्ह यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर ही घोषणा करण्यात आली.
तालिबान सरकारने रशियाच्या या पावलाला धाडसी निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. बैठकीनंतर जारी केलेल्या व्हिडिओ निवेदनात मुत्ताकी म्हणाले,
हा धाडसी निर्णय इतरांसाठी एक आदर्श निर्माण करेल. आता मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, ज्यामध्ये रशिया आघाडीवर आहे.

तालिबानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झिया अहमद तकल यांनीही एएफपीला पुष्टी दिली की रशिया हा इस्लामिक अमिरातीला अधिकृतपणे मान्यता देणारा पहिला देश आहे.
























