भारतीय रेल्वेच्या नवीन नियमानुसार, प्रतीक्षा यादीतील तिकिटे असलेल्या प्रवाशांना आता स्लीपर किंवा एसी कोचमधून प्रवास करण्याची परवानगी राहणार नाही.

ज्या प्रवाशांची तिकिटे प्रतीक्षा यादीत आहेत त्यांना आता फक्त सामान्य डब्यातूनच प्रवास करता येईल. जर कोणताही प्रवासी वेटिंग तिकिटावर एसी किंवा स्लीपर कोचमध्ये प्रवास करताना आढळला तर त्याला दंड आकारला जाईल. प्रवासातील आराम वाढवणे आणि कोचमधील गर्दी कमी करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

उल्लंघनासाठी शिक्षा:

याव्यतिरिक्त, तुम्हाला ट्रेनच्या सुरुवातीच्या स्टेशनपासून तुम्ही जिथे पकडला जाल त्या स्टेशनपर्यंतचे भाडे द्यावे लागेल.

रेल्वेने म्हटले आहे की, आयआरसीटीसी द्वारे बुक केलेली तिकिटे कन्फर्म न झाल्यास ती आपोआप रद्द होतात. पण लोक ट्रेनमध्ये चढण्यासाठी काउंटरवरून बुक केलेल्या तिकिटांचा वापर करतात. यामुळे कन्फर्म तिकिटे असलेल्या प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागतो.

१ मे २०२५ पासून लागू होणारा आणखी एक नियम म्हणजे आयआरसीटीसी वेबसाइट किंवा अॅपवरून बुक केलेल्या प्रत्येक ट्रेन तिकिटासाठी ओटीपी-आधारित मोबाइल पडताळणी आवश्यक असेल. सुरक्षा वाढवणे आणि बुकिंग प्रणालीचा गैरवापर रोखणे हा या उपायाचा उद्देश आहे.

४. व्यावसायिक सिलिंडर 17 रुपयांनी स्वस्त, घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल नाही

आजपासून, १९ किलोचा व्यावसायिक सिलिंडर १७ रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. दिल्लीत त्याची किंमत १४.५० रुपयांनी कमी होऊन १७४७ रुपयांवर आली आहे. पूर्वी ते १७६२ रुपयांना उपलब्ध होते. कोलकातामध्ये ते १७ रुपयांनी कमी किमतीत १८५१.५० रुपयांना उपलब्ध आहे, पूर्वी त्याची किंमत १८६८.५० रुपये होती.

मुंबईत सिलिंडरची किंमत ₹१४.५० ने कमी होऊन ₹१७१३.५० वरून ₹१६९९.०० झाली आहे. चेन्नईमध्ये, सिलिंडर ₹ १९०६.५० मध्ये उपलब्ध आहे. तथापि, १४.२ किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. हे दिल्लीमध्ये ₹८५३ आणि मुंबईत ₹८५२.५० मध्ये उपलब्ध आहे.

५. २६ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण, ‘एक राज्य, एक आरआरबी’ धोरण लागू

२६ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या (RRB) विलीनीकरणाचा चौथा टप्पा आजपासून लागू झाला आहे. सरकारने म्हटले आहे की १० राज्ये आणि १ केंद्रशासित प्रदेशातील २६ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट बँकिंग सेवा सुधारण्यासोबतच ऑपरेटिंग खर्च कमी करणे आहे.

• मध्य प्रदेश ग्रामीण बँक आणि मध्यांचल ग्रामीण बँक यांचे विलीनीकरण करून मध्य प्रदेश ग्रामीण बँक स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचे मुख्यालय इंदूर येथे आहे आणि बँक ऑफ इंडियाद्वारे प्रायोजित आहे.
• महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आणि विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे विलीनीकरण करून महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचे मुख्यालय संभाजीनगर येथे आहे आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रद्वारे प्रायोजित आहे.
• बडोदा गुजरात ग्रामीण बँक आणि सौराष्ट्र ग्रामीण बँक यांचे विलीनीकरण करून गुजरात ग्रामीण बँक स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचे मुख्यालय वडोदरा येथे आहे आणि बँक ऑफ बडोदा द्वारे प्रायोजित आहे.

त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्येही बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ६ मे रोजी या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतील. या विलीनीकरणामुळे, RRB ची एकूण संख्या ४३ वरून २८ पर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे .

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल नाही