मुंबई : महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘१०० दिवस कृती आराखडा’ अभियानाच्या गुणवत्ता यादीत चमकण्यासाठी बुधवारी अखेरच्या क्षणी अनेक विभागांची धावपळ सुरू होती. महाराष्ट्र दिनी-गुरुवारी या अभियानाचा निकाल जाहीर होणार असून, त्यात विजेत्यांचा सन्मान होणार आहे. ज्यांची कामगिरी चांगली नसेल, त्या विभागाच्या सचिवांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार असल्याने रात्री उशिरापर्यंत अनेक विभागांची धावपळ सुरू होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची सत्तासूत्रे स्वीकारताच सरकारच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखडा अभियानाची घोषणा केली होती. त्यानुसार मंत्रालयातील सर्व ४८ विभागांना लोकहिताच्या योजना, उपक्रमांची अंमलबाजवणी करण्याबाबतच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले होते.
काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी या अभियानाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला होता. त्या वेळी या मोहिमेंतर्गत विविध विभागांनी घोषित केलेल्या एकूण ९३८ योजना-उपक्रमाच्या मुद्द्यांपैकी मार्च अखेर ४४ टक्के मुद्द्यांबाबत-कामांसंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण झाली होती. तर कार्यवाही सुरू असलेली कामे १ मेपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले होते.
अभियानाचा निकाल गुरुवारी जाहीर होणार आहे. त्यात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पाच मंत्रालयीन विभागांचे सचिव, पाच मंत्रालयीन विभागांचे आयुक्त/संचालक, पाच जिल्हाधिकारी, पाच पोलीस अधीक्षक, पाच जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चार महापालिका आयुक्त, तीन पोलीस आयुक्त, दोन विभागीय आयुक्त आणि दोन पोलीस परिक्षेत्र महानिरीक्षक यांची नावे जाहीर केली जाणार आहे.
कारवाईची कुऱ्हाड कोणावर?
● अभियानात चांगली कामगिरी करणाऱ्या विभागांचा, त्यांच्या सचिवांचा सन्मान होणार असला तरी ज्यांची कामगिरी खराब असेल त्यांच्यावर येत्या काळात कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. आजवर अशा अभियानाकडे विभागाचे सचिव फारशे गांभीर्याने पाहत नव्हते. मात्र या वेळी हे अभियान गांभीर्याने न घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर गेल्या दोन दिवसांपासून मंत्रालयात प्रशासनाची चांगलीच धावपळ सुरू होती.
● आपला विभाग गुणवत्ती यादीत चमकावा यासाठी अनेक विभागाचे सचिव कामाला लागले असून संपूर्ण यंत्रणाही या अभियानात मांडलेल्या आराखड्याची पूर्तता करण्यात मग्न असल्याचे चित्र मंत्रालयात दिसत होते. आधी जाहीर केलेल्या मात्र आता पूर्तता करण्यात अडचणी येत असलेल्या योजना, मुद्दे अभियानाच्या आराखड्यातून वगळावे यासाठी काही विभागाचे अधिकारी धावपळ करीत होते.
