वक्फ मालमत्ता आणि मंडळाच्या सदस्यत्वाबद्दल धार्मिक भेदभाव आणि चिंता पसरवण्याच्या विरोधकांच्या दाव्यांना नकार देत ते म्हणाले, ‘वक्फ बोर्ड ही धार्मिक संस्था नाही तर एक कार्यकारी संस्था आहे, एक वैधानिक संस्था आहे जी फक्त मालमत्तांची काळजी घेते.’

त्याच वेळी, गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ विरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांबद्दल एक महत्त्वाचे निर्देश जारी केले. न्यायालयाने म्हटले आहे की आता या प्रकरणात फक्त ५ याचिकांवर सुनावणी होईल, तर उर्वरित अंदाजे ६५ याचिका हस्तक्षेप किंवा पक्ष याचिका म्हणून जोडल्या जातील.

कोर्टात होणारी मोठी गर्दी आणि कामकाजादरम्यान होणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की सुनावणीसाठी असलेल्या ५ याचिकांची नावे याचिकाकर्त्यांनी स्वतः परस्पर संमतीने दिली आहेत, जेणेकरून सर्वांचे विचार मांडता येतील आणि सुनावणी सुव्यवस्थित पद्धतीने करता येईल.

या ५ याचिकांमध्ये हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांची याचिका देखील समाविष्ट आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी ७ दिवसांचा वेळ दिला आहे. सरकारच्या उत्तरानंतर, याचिकाकर्त्यांना ५ दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे लागेल. पुढील सुनावणी ५ मे रोजी दुपारी २ वाजता होईल.

केंद्र सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले की ५ मे पर्यंत कोणत्याही वक्फ मालमत्तेमध्ये (वक्फ बाय युझर, आधीच नोंदणीकृत किंवा अधिसूचनेद्वारे घोषित) कोणताही छेडछाड केली जाणार नाही. त्यांना देखील अधिसूचित केले जाणार नाही, तसेच केंद्रीय वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डांमध्ये कोणत्याही गैर-मुस्लिमांना नियुक्त केले जाणार नाही.

पुढील सुनावणीपर्यंत जिल्हाधिकारी वक्फ मालमत्तेबाबत कोणताही आदेश जारी करणार नाहीत. न्यायालयाने खटल्याचे कारण शीर्षक ‘वक्फ सुधारणा कायद्याच्या संदर्भात’ असे बदलले. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.

एआयएमआयएम प्रमुख ओवेसीसह या ५ जणांच्या याचिकांवर सुनावणी होणार

लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी विधेयक फाडले.

याचिकाकर्ते आणि अग्रवाल सरकारसाठी नोडल वकील म्हणून मकबूल यांची नियुक्ती

या प्रकरणात तीन नोडल वकीलांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील एजाज मकबूल हे नोडल वकील असतील. केंद्र सरकारच्या वतीने वकील कनु अग्रवाल न्यायालयात बाजू मांडतील. दुसरीकडे, हस्तक्षेपकर्ता म्हणून जोडलेल्या इतर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील विष्णू शंकर जैन यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे.

याचिकेतील ३ मोठ्या गोष्टी…

१६ एप्रिल: सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्याला तात्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला

केंद्र सरकारच्या वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोन तास सुनावणी झाली. या कायद्याविरुद्ध १०० हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यांवर केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे, परंतु न्यायालयाने कायद्याच्या अंमलबजावणीवर तात्काळ स्थगिती दिलेली नाही.

वक्फ कायद्याच्या निषेधार्थ देशभरात होत असलेल्या हिंसाचाराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. यावर एसजी म्हणाले की, दबाव आणण्यासाठी हिंसाचाराचा वापर केला जाऊ शकतो असे वाटू नये. यावर आम्ही निर्णय घेऊ असे न्यायालयाने म्हटले.

सुनावणीदरम्यान ३ मोठ्या गोष्टी….

१. वक्फ बोर्डाच्या स्थापनेची प्रक्रिया: अपीलकर्ता कपिल सिब्बल म्हणाले, ‘आम्ही त्या तरतुदीला आव्हान देतो ज्यामध्ये म्हटले आहे की केवळ मुस्लिमच वक्फ बोर्डाची स्थापना करू शकतात. गेल्या ५ वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करणारे लोकच वक्फ निर्माण करू शकतात असे सरकार कसे म्हणू शकते? शिवाय, मी मुस्लिम आहे की नाही आणि म्हणून वक्फ तयार करण्यास पात्र आहे हे राज्य कसे ठरवू शकते?’

२. जुन्या वक्फ मालमत्तेच्या नोंदणीबाबत: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘ब्रिटिशांपूर्वी वक्फ नोंदणी झाली नव्हती. अनेक मशिदी १३व्या, १४व्या शतकातील आहेत, ज्यांच्याकडे नोंदणीकृत विक्रीपत्रे नाहीत. अशा मालमत्तांची नोंदणी कशी करावी? त्यांच्याकडे कोणती कागदपत्रे असतील? वापरकर्त्याद्वारे वक्फ प्रमाणित केले गेले आहे, जर तुम्ही ते रद्द केले तर समस्या निर्माण होईल.

३. बोर्ड सदस्यांमध्ये गैर-मुस्लिम: सिब्बल म्हणाले, ‘फक्त मुस्लिमच बोर्डाचा भाग असू शकतात.’ आता हिंदू देखील त्याचा एक भाग असतील. हे अधिकारांचे उल्लंघन आहे. कलम २६ मध्ये म्हटले आहे की सर्व सदस्य मुस्लिम असतील. येथील २२ पैकी १० मुस्लिम आहेत. सौ.दिव्यमराठी.