निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने म्हटले की, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण होते, जे घटनात्मक चौकटीत आपली मागणी मांडत होते. लोकशाहीत आंदोलने होत राहतील, त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस कारवाईचे स्पष्ट निकष निश्चित केले पाहिजेत. न्यायालयाने असेही म्हटले की, ज्याने कोणी गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर केला आहे, त्याच्याविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, हे प्रकरण केवळ दिल्लीचे नाही, तर मध्य प्रदेश, नागपूर, बिहारसह अनेक राज्यांमधील विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांशी आणि पोलीस कारवाईशी संबंधित आहे. सुनावणीदरम्यान, CJI सूर्यकांत म्हणाले की, याचिकांमध्ये पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बॅटन, लाठीचार्ज, अश्रुधूर आणि महिला व पत्रकारांसोबत कथित मारहाण यांसारखे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी केली जाईल. CJI म्हणाले, “जर जबाबदारी निश्चित केली नाही, तर चौकशीला काही अर्थ राहणार नाही.” याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, जंतर-मंतरवर पोलिसांनी ठरलेल्या प्रोटोकॉलचे पालन केले नाही. त्यांनी साध्या वेशातील पोलिसांकडून हिंसाचार, इलेक्ट्रिक शॉक देणाऱ्या शस्त्रांचा वापर, महिलांसोबत गैरवर्तन आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही केली. राज्यसभा खासदार मनोज झा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, बिहारमधील सिवान येथे आंदोलनादरम्यान एका पोलिसांनी एका आंदोलकावर AK-47 रोखली आणि तिचा वापर केला. 20 जुलैच्या संसद मार्चची 2 छायाचित्रे… आंदोलकांवरील पोलीस कारवाई प्रकरणाच्या सुनावणीशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील लाईव्ह ब्लॉगमधून जा…
Source link
