बीकेटीसीचे उपाध्यक्ष ऋषी प्रसाद सती यांनी या संपूर्ण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, व्हीआयपी दर्शन शुल्क आकारण्याचा कोणताही प्रस्ताव बोर्ड बैठकीत मंजूर झाला नाही.

सती यांच्या मते, मंदिर समितीच्या नियमांनुसार, कोणतेही नवीन शुल्क लागू करण्यापूर्वी किंवा शुल्क दरांमध्ये बदल करण्यापूर्वी मंडळाची (बोर्डाची) मंजुरी आवश्यक असते. त्यांनी सांगितले की, हा विषय ना मंडळासमोर ठेवण्यात आला, ना उपाध्यक्ष किंवा इतर सदस्यांची औपचारिक संमती घेण्यात आली.

त्यांनी सांगितले की, जर शुल्क लागू केले गेले असेल, तर हा निर्णय कोणत्या स्तरावर आणि कोणत्या अधिकाराखाली घेण्यात आला, हे स्पष्ट झाले पाहिजे.

सती यांनी उदाहरण देत सांगितले की, पूजा शुल्कासह इतर आर्थिक निर्णय नेहमी मंडळाच्या मंजुरीनंतरच लागू केले जातात. अशा परिस्थितीत, VIP दर्शन शुल्कावरही तीच प्रक्रिया अवलंबली पाहिजे होती.

त्यांनी सांगितले की, त्यांचा विरोध भाविकांसाठी विशेष व्यवस्था करण्याला नाही, तर संस्थात्मक मंजुरीशिवाय आर्थिक निर्णय घेण्याला आहे. त्यांच्या मते, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे.

उपाध्यक्षांनी असाही दावा केला की, त्यांच्याकडे अशी उदाहरणे आहेत, ज्यात समितीच्या काही पाहुण्यांना शुल्क न घेता VIP दर्शन घडवण्यात आले. अशा परिस्थितीत, शुल्क कोणाकडून घेण्यात आले आणि कोणाला सूट देण्यात आली, हे स्पष्ट झाले पाहिजे.

व्हीआयपी पाहुण्यांच्या नावावर कथित बनावट बिले

व्हीआयपी दर्शन शुल्काव्यतिरिक्त बीकेटीसीवर व्हीआयपी पाहुण्यांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या नावावर कथित बनावट बिले तयार केल्याचे आरोपही समोर आले आहेत. तक्रारींनुसार अनेक नेते आणि पाहुण्यांच्या नावावर राहण्याचा आणि जेवणाचा खर्च दाखवण्यात आला, तर संबंधित व्यक्तींनी दावा केला की त्यांनी स्वतःचा खर्च स्वतःच केला होता.

प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने प्राथमिक चौकशीत अनेक देयके संशयास्पद मानून सखोल चौकशीची शिफारस केली आहे. चौकशीत समाविष्ट असलेल्या कागदपत्रांनुसार विविध निवासस्थानांमध्ये व्हीआयपी पाहुण्यांच्या राहण्याशी आणि जेवणाशी संबंधित खर्चाची नोंदही समोर आली आहे.

नेत्यांनी खर्च दाखवण्यास नकार दिला

चौकशीदरम्यान, आमदार आशा नौटियाल यांच्या नावावर 37,500 रुपये आणि भाजप नेत्या नेहा जोशी यांच्या नावावर सुमारे 40 हजार रुपये खर्च दाखवण्यात आला. दोघांनीही सार्वजनिकरित्या सांगितले की त्यांनी BKTC कडून कोणतीही सुविधा घेतली नाही आणि त्यांचा संपूर्ण खर्च स्वतः उचलला होता.

हेलिकॉप्टर कंपनीच्या उत्तरामुळे संशय वाढला

चौकशीदरम्यान, एका विशेष अतिथीच्या नावावर सुमारे 60 हजार रुपये खर्च दाखवण्यात आला होता. संबंधित एव्हिएशन कंपनीकडून माहिती मागवली असता, कंपनीने सांगितले की प्रवाशाचा संपूर्ण खर्च त्यांनी स्वतः उचलला होता. यानंतर, चौकशी समितीने पेमेंट संबंधित कागदपत्रांची सखोल चौकशी सुरू केली.

मागील कार्यकाळातील निर्णयही चौकशीच्या कक्षेत

चौकशी अहवालात व्यवस्थापकाला सुमारे सहा लाख रुपये आगाऊ रक्कम दिल्याचे प्रकरणही समोर आले आहे. प्रलंबित बिलांची पूर्तता करण्याऐवजी आगाऊ रक्कम जारी करणे आर्थिक नियमांनुसार नव्हते, असे समितीचे मत आहे.

तथापि, संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की त्यावेळी मंडळाची स्थापना झाली नव्हती आणि प्रवासाच्या व्यवस्था लक्षात घेता तात्काळ निर्णय घ्यावे लागले होते. नंतर मंडळाच्या बैठकीत या खर्चांना मंजुरी देण्यात आली होती.

बोर्डावरून सुरू झालेला वाद, आता उघडपणे समोर आली ओढाताण

दैनिक भास्करला सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, BKTC उपाध्यक्ष ऋषी प्रसाद सती आणि समिती अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांच्यातील मतभेद प्रशासकीय इमारतीजवळ एक बोर्ड लावण्याच्या मुद्द्यावरून सुरू झाले होते. नंतर हीच असहमती प्रशासकीय आणि आर्थिक निर्णयांपर्यंत पोहोचली.

सूत्रांचा दावा आहे की, व्हीआयपी दर्शन शुल्क आणि इतर प्रकरणांवरून सध्याचा वाद त्याच संघर्षाचा पुढील भाग आहे. मात्र, यावर दोन्ही बाजूंनी कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही.

दान-दक्षिणा गैरव्यवहार प्रकरणी एसआयटीही करत आहे तपास

दरम्यान, बद्रीनाथ धाममधील दान-दक्षिणा गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपासही वेगवान झाला आहे. चमोली पोलिसांनी डीएसपी मदन सिंह बिष्ट यांच्या नेतृत्वाखाली सहा सदस्यीय एसआयटी (SIT) स्थापन केली आहे. या पथकाने बद्रीनाथ येथे पोहोचून घटनास्थळाची पाहणी केली असून, सीसीटीव्ही फुटेज आणि कागदपत्रे गोळा करत आहे.

SIT घटनेच्या दिवशी सकाळी 8 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंतचे फुटेज तपासत आहे आणि घटनास्थळी उपस्थित लोकांचे जबाब नोंदवत आहे. या प्रकरणात वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल यांच्याविरुद्ध अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि त्यांना निलंबितही करण्यात आले आहे.

आता VIP दर्शन शुल्क, कथित बनावट बिले आणि दान-चढव्याच्या अफरातफरीच्या तिन्ही प्रकरणांची विभागीय, प्रशासकीय आणि पोलीस स्तरावर चौकशी सुरू आहे.

बद्रीनाथ देणगी प्रकरणात कॅबिनेट मंत्री भरत चौधरी यांनीही प्रतिक्रिया दिली.

‘चोर कितीही प्रभावशाली असला तरी त्याला सोडले जाणार नाही’

कॅबिनेट मंत्री भरत चौधरी म्हणाले की, सरकार कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचार किंवा चोरीच्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही नरमाई दाखवणार नाही. ते म्हणाले की, सरकारचे काम गुन्हा करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करणे आहे आणि दोषींना त्यांच्या कृत्याची शिक्षा दिली जाईल. मंत्री म्हणाले की, आरोपी कोण आहे, त्याचा किती प्रभाव आहे किंवा त्याचे कोणाशी संबंध आहेत, याने काही फरक पडत नाही. सरकार कोणताही भेदभाव न करता कारवाई करेल. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “चोरासोबत तेच वर्तन केले जाईल, जे एका चोरासोबत व्हायला पाहिजे.”