ठाकरे कुटुंबाचे अत्यंत विश्वासून आणि निष्ठावान नेते मानले जाणारे सचिन अहिर यांनी आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. या पक्षप्रवेशानंतर सचिन अहिर यांना थेट विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदी विराजमान केले जाणार असल्याचे निश्चित मानले जात आहे. एकीकडे ठाकरे गटाने या बंडखोरीवर संताप व्यक्त करत अहिर यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. मात्र, कायदेतज्ज्ञांच्या मते सचिन अहिर यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई करणे जवळपास अशक्य आहे. शिंदे गटात जाऊनही सचिन अहिर यांनी “मी पक्ष सोडलेलाच नाही,” असे खळबळजनक विधान केले आहे. त्यांच्या या विधानाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भक्कम कायदेशीर आधार देत समर्थन दिले आहे. शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, “सचिन अहिर २०२२ मध्ये जेव्हा विधानपरिषदेवर निवडून गेले, तेव्हा त्यांना आमच्याच आमदारांनी मतदान केले होते. ते अधिकृत शिवसेनेकडून आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावरच विजयी झाले होते. आजघडीला निवडणूक आयोगाच्या निकालानुसार शिवसेना हा मूळ पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह आमच्याकडेच आहे. त्यामुळे अहिर मूळ पक्षातच असल्याने त्यांच्या अपात्रतेचा प्रश्नच उद्भवत नाही.” पक्षांतर बंदी कायद्यातून सचिन अहिर कसे बचावणार? ॲड. असीम सरोदे यांनी यामागील कायदेशीर पेच आणि अहिर यांना मिळणारे संरक्षण सविस्तरपणे स्पष्ट केले आहे. सचिन अहिर यांना विधानपरिषदेचे उपसभापतीपद दिले जाणार आहे, आणि हीच बाब त्यांना कायदेशीरदृष्ट्या सर्वात मोठे संरक्षण देणारी ठरणार आहे. ॲड. असीम सरोदे यांच्या मते, सचिन अहिर हे उपसभापतीपदी विराजमान झाल्यास त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत अपात्रतेची कारवाई होऊच शकत नाही. संविधानातील तरतूद काय सांगते? भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील (पक्षांतर बंदी कायदा) परिच्छेद ५ नुसार काही विशिष्ट घटनात्मक पदांवर असलेल्या व्यक्तींना पक्षांतराच्या कारवाईतून विशेष सूट देण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापती, राज्याच्या विधानसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे सभापती व उपसभापती या घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. या कायदेशीर तरतुदीमुळे, सचिन अहिर हे जरी एकटे आमदार म्हणून शिंदे गटात गेले असले, तरी उपसभापती पद स्वीकारताच त्यांना अपात्रतेच्या कारवाईपासून पूर्णपणे संरक्षण मिळेल. ठाकरे गटाची मोठी कोंडी शिंदे गटाची ही खेळी ठाकरे गटासाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. एकीकडे मूळ पक्ष आणि चिन्हावरील हक्क शिंदे गटाकडे असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या पक्षांतराचा मुद्दा कमकुवत ठरतो आणि दुसरीकडे उपसभापती पदामुळे संविधानाचे संरक्षण मिळते. या दुहेरी कोंडीमुळे ठाकरे गट कायदेशीर लढाईत कशी पावले उचलणार आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात हा नवा अध्याय कोणती वळणे घेणार, हे पाहणे आता अत्यंत औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
Source link
