राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने ओबीसी आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेतील कोंडी आणि कोट्यात झालेल्या कपातीवरून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणी मंत्री छगन भुजबळ आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी मोर्चाने केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या न्यायालयीन मर्यादेमुळे ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप मोर्चाने केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या तांत्रिक नियमांमुळे या कोट्यात आणखी कपात झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सत्ताधारी भाजप स्वतःला ‘ओबीसी डीएनए’चा पक्ष म्हणवत असतानाही २७ टक्के कोटा टिकवण्यात अपयशी ठरल्याने सरकारने ओबीसींची माफी मागावी आणि ओबीसी उपसमिती बरखास्त करावी, अशी मागणीही मोर्चाने केली आहे. राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमध्ये मागासवर्गीयांचे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याने न्यायालयाने यापूर्वी ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले होते. त्यानंतर ठाकरे सरकारच्या काळात बांठिया आयोगाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत आणताना ओबीसी जागांवर मोठी कपात केली होती. याच अहवालाच्या आधारे २०२१ मध्ये खानविलकर खंडपीठाने स्थानिक निवडणुकांना मान्यता दिली होती. पुढे फडणवीस सरकारच्या काळात निवडणूक आयोगाने नागपूर मनपासह काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित निवडणुका घेतल्या होत्या. या निवडणुका घेताना ५० टक्के आरक्षणाची न्यायालयीन मर्यादा ओलांडली गेली होती, ज्यावर अंतिम न्यायालयीन निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. आता उर्वरित निवडणुकांमध्ये ही मर्यादा पाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने अपूर्णांकाचा नियम लावून मूळ २७ टक्के कोट्यात पुन्हा कपात केली आहे.
Source link
