भारतीय हवामान विभागाने यंदा ‘एल निनो’ परिस्थितीमुळे राज्यात पर्जन्यमानात मोठी घट होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अत्यंत खबरदारीचा उपाय म्हणून एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील विविध धरणे, जलाशय आणि जलस्रोतांमध्ये उपलब्ध असलेला पाणीसाठा केवळ पिण्यासाठी संरक्षित करण्यासाठी सध्या सुरू असलेली पाण्याची सिंचन आवर्तने तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डौले यांनी सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या संदर्भातील अधिकृत परिपत्रक शासनाकडून जारी करण्यात आले असून, पाणी टंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाला ‘अलर्ट मोड’वर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ३१ ऑगस्टपर्यंत पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे आव्हान शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, सर्व जिल्हाधिकारी आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील धरणे व जलाशयांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा तातडीने आढावा घेणे बंधनकारक आहे. अत्यंत आणीबाणीची परिस्थिती वगळता, पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या साठ्याचा वापर इतर कोणत्याही अकृषिक किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी करता येणार नाही. जिल्हास्तरीय कृती आराखडा आगामी ३१ ऑगस्टपर्यंत सर्व शहरी आणि ग्रामीण भागांत अखंडित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व्हावा, यासाठी धरणांमधील आरक्षित पाणीसाठा अत्यंत जपून वापरण्याबाबत जिल्हास्तरावर विशेष कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी पोलिसांचे ‘जॉइंट पेट्रोलिंग’ स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पाणी पुरवठा विभाग यांच्यात प्रभावी समन्वय ठेवून परिस्थितीचा नियमित आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच धरणे, कालवे, नद्या आणि तलावांमधून होणारा अनधिकृत पाण्याचा उपसा रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली जाणार आहेत. संयुक्त पथकांची गस्त आणि जप्तीची कारवाई नदी आणि कालव्यांमधून होणारा बेकायदेशीर पाणी उपसा तात्काळ थांबवण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक स्थापन केले जाईल. हे पथक महामार्गांवरील आणि नदी पात्रांमधील अनधिकृत मोटारी, पाईपलाईन, पंप व इतर सामग्रीची तपासणी करण्यासाठी गस्त घालणार आहे. दोषींवर १२ डिसेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार कडक दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाईल. दर आठवड्याला सादर करावा लागणार ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’ पाणी नियोजनात कुठेही हलगर्जीपणा होऊ नये, म्हणून विभागीय आयुक्त, सर्व पाटबंधारे विकास महामंडळ, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रमुखांना कडक ताकीद देण्यात आली आहे. पाणीसाठ्याची सद्यस्थिती, सिंचन आवर्तने स्थगित केल्याची माहिती आणि बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल दर आठवड्याला शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे. काय आहे ‘एल निनो’चे संकट? ‘एल निनो’ म्हणजे विषुववृत्तीय पॅसिफिक महासागरातील समुद्राच्या पाण्याचे तापमान नेहमीपेक्षा जास्त वाढणे. ही एक उष्णकटिबंधीय पॅसिफिक महासागरातील नैसर्गिक हवामान प्रक्रिया आहे. याउलट समुद्राचे तापमान कमी होण्याच्या प्रक्रियेला ‘ला निनो’ म्हणतात. एल निनोच्या सक्रियतेमुळे मान्सूनच्या वाऱ्यांवर विपरित परिणाम होऊन भारतासह अनेक देशांमध्ये पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडतो, ज्यामुळे तीव्र दुष्काळ किंवा पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होते.
Source link
