वैजापूरला दोन महिन्यांपासून रुग्णवाहिकेवर चालक नाही. लाडसावंगीतील एक महिन्यापासून डॉक्टर रजेवर आहेत. कर्मचारी प्रत्यक्ष कामावर हजर नसतानाही त्यांना पगार देण्यात आल्याचा आरोप राधाकिशन पठाडे यांनी केला. त्यावर अधिकाऱ्यांनी ‘त्यांना वर्क फ्रॉम होम’ (ऑनलाइन काम) दिले होते, असे उत्तर देताच सभागृह चांगलेच तापले. आरोग्य सेवा वर्क फ्रॉम होमने चालते का? असा सवाल सदस्यांनी विचारला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचा मुद्दा सदस्य संजय निकम यांनी मांडला. तीन-चार स्तरांची एवढी मोठी यंत्रणा हाताशी असूनही एका साध्या प्रकरणाचा अहवाल द्यायला महिना कसा लागतो? तुम्ही स्वतः काम करत नाही आणि दुसऱ्यालाही करू देत नाही, अशा शब्दांत त्यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर यांना धारेवर धरले. लाडसावंगी आरोग्य केंद्राच्या बोगस वेतन प्रकरणाचा अहवाल शुक्रवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश अध्यक्ष अविनाश गलांडे, सीईओ मिन्नू पी. एम. यांनी दिले. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा सोमवारी वेरुळ सभागृहात पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष जितेंद्र जैस्वाल, सभापती सचिन गरड, बालाजी सोनटक्के, मीनाक्षी पवार, सीईओ मिन्नू पी.एम., अतिरिक्त सीईओ वासुदेव सोळंके आदी उपस्थित होते. विषयपत्रिकेवरील विषय संपल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या भोंगळ कारभाराचे वाभाडे काढण्यात आले. बैठकीत पदाधिकाऱ्यांच्या भाडेतत्त्वावरील वाहनांच्या धावमर्यादा वाढीचा विषय आला असता, सदस्य पंकज ठोंबरे यांनी डिझेल गाड्यांऐवजी ‘ईव्ही’ गाड्या घेण्याची आग्रही मागणी केली. यामुळे जि.प.चे पैसे वाचतील आणि संस्थेची कायमस्वरूपी मालमत्ता तयार होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यावर अध्यक्ष गलांडे यांनी सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. बैठकीमध्ये सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेसारखेच अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. प्रत्येकाला पहिल्याच बैठकीत अधिकाऱ्यांवर आपली छाप पाडायची होती. यातील अनेक सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना माहिती मागितली. मात्र अधिकारी अद्याप प्रशासक राजमधून बाहेर आलेले नसल्याने त्यांनी सदस्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याचे दिसून आले. यामुळे हा संताप बैठकीत पाहायला मिळाला. अधिकाऱ्यांनो चुका मान्य करायला शिका : अधिकाऱ्यांना सदस्यांनी धारेवर धरले मात्र अधिकारी त्यांचे बरोबर असल्याचे सांगत होते. अधिकाऱ्यांनी कामात त्यांच्याकडून झालेल्या चुका मान्य करून पुढे व्यवस्थित काम करायला शिकावे, असा सल्ला अर्थ व बांधकाम सभापती सचिन गरड यांनी दिला. बांधकामाच्या दर्जामध्ये कोणतीही तडजोड होता कामा नये, अशी सुचना केली. अधिकारी मोडवर म्हणून सदस्य अॅक्शन मोडवर
Source link
