नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने अंबानींच्या त्या याचिकेवर दिलासा देण्यास नकार दिला आहे, ज्यात त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, जो बँकांना त्यांच्या कर्ज खात्याला ‘फ्रॉड’ (फसवणूक) घोषित करण्याची परवानगी देतो.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाचा आदेश या प्रकरणात प्रलंबित असलेल्या दिवाणी दाव्याच्या आड येणार नाही.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
खरं तर, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि इतर दोन बँकांनी अनिल अंबानींच्या कर्ज खात्याला ‘फ्रॉड’ म्हणून वर्गीकृत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. याविरोधात अंबानींनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
डिसेंबर 2023 मध्ये, उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायमूर्ती खंडपीठाने अंबानींना अंतरिम दिलासा देत बँकांच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. मात्र, नंतर उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने ही स्थगिती उठवली आणि बँकांना पुढे जाण्याची परवानगी दिली. याच निर्णयाला अंबानींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे संस्थापक अनिल अंबानी आहेत. (फाइल फोटो)
सेटलमेंटच्या इच्छेवर न्यायालयाची टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान, अनिल अंबानींच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की त्यांना बँकांसोबत हे प्रकरण मिटवायचे आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की सेटलमेंटच्या विषयावर त्यांचे कोणतेही मत नाही, हा बँका आणि कर्जदार यांच्यातील मामला आहे.
अंबानींसाठी अडचणी का वाढू शकतात?
जर बँकांनी एखाद्या खात्याला ‘फसवणूक’ (फ्रॉड) घोषित केले, तर त्याचे गंभीर परिणाम होतात. आरबीआयच्या नियमांनुसार, फसवणूक घोषित झाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती किंवा कंपनीला भविष्यात बँकिंग प्रणालीतून कोणत्याही प्रकारचे कर्ज मिळण्यास खूप अडचणी येतात. यासोबतच, सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणाही या प्रकरणात आपली चौकशी सुरू करू शकतात.
अनिल अंबानी यांच्यावरील कर्जाची मागील पार्श्वभूमी
गेल्या काही वर्षांत अनिल अंबानींच्या अनेक कंपन्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून गेल्या आहेत. रिलायन्स कम्युनिकेशन (RCom), रिलायन्स नेव्हल आणि रिलायन्स कॅपिटल यांसारख्या कंपन्यांवर मोठे कर्ज होते. अलीकडेच रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्राने त्यांची काही कर्जे फेडून स्वतःला कर्जमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु जुन्या बँक कर्जांच्या वर्गीकरणाचे (क्लासिफिकेशन) प्रकरण अजूनही त्यांच्यासाठी कायदेशीर आव्हान बनले आहे.
