सिंहगड हा केवळ दगड-मातीचा किल्ला नाही; तो शिवरायांच्या विचारांचा, स्वराज्याच्या शौर्याचा आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा जिवंत प्रतीक आहे. अशा ऐतिहासिक व पवित्र स्थळावर गेल्या सतराते अठरा वर्षांपासून लागू असलेली मद्य व मांसाहार बंदी ही केवळ प्रशासकीय निर्णय नव्हता, तर समस्त शिवप्रेमींच्या भावनांचा सन्मान होता. मात्र आज हीच बंदी पुन्हा एकदा गंभीर संकटात सापडली आहे.
गेल्या काही महिन्यांत सिंहगडावर दारू, धूम्रपान साहित्य आणि मांसाहारी पदार्थ नेण्याचे प्रकार वाढताना दिसत आहेत. हे प्रकार एखाद्या अपघाताने घडत नाहीत, तर ते बिनधास्तपणे, उद्दामपणे आणि अनेकदा दडपशाही करत केले जात आहेत, ही बाब अधिक चिंताजनक आहे. नियम तोडणाऱ्यांमध्ये सर्वसामान्य पर्यटकांबरोबरच काही शासकीय अधिकारी-कर्मचारीही आढळणे ही प्रशासनासाठी आत्मपरीक्षणाची वेळ आहे.
शनिवार–रविवार व सुट्ट्यांच्या दिवशी सिंहगडावर येणाऱ्या पर्यटकांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेता, वाहन तपासणी हे मोठे आव्हान बनले आहे. मर्यादित मनुष्यबळ, अपुरी साधनसामग्री आणि स्थानिक पातळीवरील अपेक्षित सहकार्याचा अभाव यामुळे वनविभाग व संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीची कसरत वाढत आहे. तरीही अधिकारी व सुरक्षारक्षक दक्ष राहून तपासणी करत असून मद्य जप्त करून नष्ट करण्यासारख्या कारवाया केल्या जात आहेत, हे उल्लेखनीय आहे.
मात्र प्रश्न असा आहे की, सिंहगडासारख्या ऐतिहासिक गडाचे पावित्र्य टिकवण्याची जबाबदारी केवळ वनविभाग किंवा काही मोजक्या शिवप्रेमींवरच का असावी? आतापर्यंत ही बंदी केवळ शिवप्रेमींच्या धाकामुळे टिकून होती, ही वस्तुस्थितीच प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. शिवप्रेमींनी गड स्वच्छ ठेवावा की वाहन तपासणीसाठी प्रशासनाची उणीव भरून काढावी, हा प्रश्न गंभीर आहे.
याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे गडावर दारू जाते, वनविभाग लक्ष देत नाही, असा गावभर डांगोरा पिटणाऱ्या काही घटकांकडूनच प्रत्यक्षात दारू नेण्यासाठी मदत होत असल्याचे आरोप पुढे येत आहेत. माध्यमांचा तथाकथित ‘तिसरा डोळा’ म्हणून वावरणाऱ्या अशा घटकांची भूमिका संशयास्पद ठरते. यामुळे सिंहगडाचे गडपणच हळूहळू गळून पडत आहे.
खरे तर सिंहगडावरील दारूबंदी प्रभावीपणे राबवायची असेल, तर वनविभाग, पोलीस यंत्रणा, पर्यटन विभाग आणि संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती यांच्यात ठोस समन्वय हवा. पोलीस संरक्षणाशिवाय आणि जिल्हा प्रशासनाच्या स्पष्ट भूमिकेशिवाय ही लढाई जिंकणे अशक्य आहे. नियम तोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर ‘दारूबंदी’ हा शब्द केवळ कागदावरच उरेल.
सिंहगडाचे पावित्र्य धोक्यात आले, तर केवळ एका किल्ल्याची नव्हे, तर शिवरायांच्या विचारांची आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचीही हानी होईल. त्यामुळे आता भावनिक आवाहनांपेक्षा ठोस निर्णय, कडक अंमलबजावणी आणि प्रशासनाची स्पष्ट भूमिका अपेक्षित आहे.
सिंहगड वाचवणे म्हणजे इतिहास, संस्कार आणि अस्मिता वाचवणे — आणि ही जबाबदारी कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्षित करता येणार नाही.
लेखांकन : राजेंद्र कृष्ण कापसे
