पत्नी आणि मुलीला १०,००० रुपयांचा भरणपोषण देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश ओडिशा हायकोर्टाने सोमवारी कायम ठेवला, कारण पती पत्नीचे कायमस्वरूपी उत्पन्न असल्याचे सिद्ध करण्यात अयशस्वी झाला होता.

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती गौरीशंकर सत्पथी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पतीने असे कोणतेही कागदपत्र किंवा पुरावे दिले नाहीत जे दर्शवेल की पत्नी किती प्रकरणांमध्ये वकिली करत आहे आणि ती किती कमाई करते.

न्यायालयाने म्हटले आहे की जर पत्नीच्या उत्पन्नाचा कोणताही पुरावा नसेल, तर सर्व सुशिक्षित पत्नींना त्यांच्या पतीच्या पैशावर जगायचे आहे असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे. त्यांना “निरुपयोगी वर्ग” असे लेबल लावणे देखील चुकीचे आहे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केवळ शिक्षित असणे हे सिद्ध करत नाही की एखादी महिला जाणूनबुजून काम टाळत आहे किंवा तिच्या पतीवर ओझे बनू इच्छित आहे. ठोस पुरावे नसल्यास असा दृष्टिकोन चुकीचा आहे.

आता संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या.

हे प्रकरण बारगढ येथील आहे. घटस्फोट प्रकरणात, पती देवेंद्र राव यांनी त्यांच्या पत्नी आणि मुलीला पोटगी देण्यास नकार दिला. कौटुंबिक न्यायालयाने असा युक्तिवाद केला की त्यांची पत्नी शिक्षित होती, एमए आणि एलएलबी पदवी धारण केली होती, शिक्षिका होती आणि एलआयसी एजंट होती, त्यामुळे ती पोटगी मिळविण्यास पात्र नव्हती. त्यांची मुलगी देखील प्रौढ होती आणि म्हणूनच, ती सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत पोटगी मागू शकत नव्हती.

कुटुंब न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला त्याच्या पत्नी आणि मुलीला दरमहा प्रत्येकी ५,००० रुपये किंवा २०१२ पासून १०,००० रुपये देण्याचे आदेश दिले. देवेंद्रने कुटुंब न्यायालयाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

उच्च न्यायालयाने म्हटले- पतीने स्वतः घटस्फोट घेतला

पतीने सांगितले की पत्नीला पोटगी मिळण्याचा अधिकार नाही

पतीने याचिकेत म्हटले होते की त्याची पत्नी शिक्षित होती आणि त्याच्यापेक्षा जास्त कमाई करत होती. तिने स्वेच्छेने घर सोडले होते आणि त्यामुळे तिला पोटगी मिळण्यास पात्र नाही असा आरोपही त्याने केला होता.

या प्रकरणात, पत्नीने सांगितले की तो वकील असला तरी त्याचे उत्पन्न खूप कमी आहे. तिला कायद्याचे शिक्षण घेत असलेल्या तिच्या मुलीचे शिक्षण आणि इतर खर्च देखील भागवावे लागतात. तिने आरोप केला की तिच्या पतीने पुन्हा लग्न केले आहे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले की तिने तिच्या पतीच्या दुसऱ्या लग्नाला आक्षेप घेतला नव्हता आणि त्यामुळे तिला वेगळे होण्याचे कायदेशीर कारण होते. शिवाय, पतीने स्वतः घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. पत्नीने घर सोडले आहे असा युक्तिवाद करणे निष्प्रभ ठरेल.