निवडणूक आयोग (ECI) देशभरात विशेष सघन सुधारणा म्हणजेच SIR (सामान्य शब्दात मतदार यादी पडताळणी) करण्याची तयारी करत आहे. याबाबत १० सप्टेंबर रोजी दिल्लीत एक बैठक होणार आहे.

वृत्तसंस्था पीटीआयने अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगितले की, सर्व राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) बैठकीला उपस्थित राहतील. यामध्ये देशभरात एसआयआर आयोजित करण्याच्या रणनीतीवर चर्चा केली जाईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी फेब्रुवारीमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर ही तिसरी बैठक असेल.

निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, बिहारनंतर, मतदार यादी तपासणीची प्रक्रिया देशभरात राबविली जाईल. ती वर्षाच्या अखेरीस सुरू होईल, जेणेकरून २०२६ मध्ये होणाऱ्या आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मतदार यादी अद्ययावत करता येईल.

बिहार एसआयआर: एका महिन्यात सुमारे ३ कोटी मतदारांची पडताळणी झाली

एसआयआरचा उद्देश – मतदार यादी अद्ययावत करणे

निवडणूक आयोगाच्या मते, एसआयआरचा उद्देश मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि परदेशी नागरिक, मृत व्यक्ती किंवा स्थलांतरित झालेल्या अशा बेकायदेशीर मतदारांना काढून टाकणे आहे. दरम्यान, बांगलादेश आणि म्यानमारमधील स्थलांतरितांविरुद्ध अनेक राज्यांमध्ये कारवाई सुरू आहे.

निवडणूक आयोगाने मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) साठी दोन पद्धती सुचवल्या आहेत…

पहिली: बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) घरोघरी जाऊन पूर्व-भरलेला गणना फॉर्म (मतदार तपशील आणि कागदपत्रे) घेऊन जातील. दुसरी: कोणतीही व्यक्ती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर जाऊन हा फॉर्म डाउनलोड करून भरू शकते.

तपासणीचे ४ नियम

बिहार एसआयआरला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला

बिहारमध्ये मतदार यादी पडताळणीला विरोधकांनी विरोध केला. ९ जुलै रोजी महाआघाडीने मतदार यादी पडताळणीसंदर्भात बिहारमध्ये बंदची हाक दिली. यादरम्यान ७ शहरांमध्ये गाड्या थांबवण्यात आल्या आणि १२ राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात आले.

राहुल गांधी यांनी पाटण्यात म्हटले होते- महाराष्ट्राच्या निवडणुका चोरीला गेल्या आणि त्याचप्रमाणे बिहारच्या निवडणुका चोरण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांना माहिती आहे की आम्हाला महाराष्ट्र मॉडेल समजले आहे, म्हणूनच त्यांनी बिहार मॉडेल आणले आहे. गरिबांची मते हिसकावून घेण्याचा हा एक मार्ग आहे.

पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी एसआयआरला विरोध केला

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट पर्यंत चालले. संपूर्ण अधिवेशनादरम्यान, विरोधकांनी संसदेच्या आवारात आणि सभागृहात निदर्शने केली. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी बिहार एसआयआरवर चर्चा करण्याची मागणी करत राहिले. त्यांच्या निषेध आणि गदारोळामुळे, दोन्ही सभागृहांमध्ये शेवटच्या दिवशीही सभागृहाचे कामकाज होऊ शकले नाही.