पंतप्रधान मोदी पदवी पंक्ती: दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बी.ए. पदवीचा तपशील सार्वजनिक करण्याच्या केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला आहे. ही माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची असून त्यात कोणताही सार्वजनिक हिताचा प्रश्न नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
गुणपत्रिका, उत्तरपत्रिका यासारखी माहिती ही माहिती अधिकार कायदाच्या म्हणजेच आरटीआय कायद्याच्या कलम 8(1) अंतर्गत संरक्षित आहे. ‘सार्वजनिक व्यक्तीशी संबंधित माहिती असली तरी ती वैयक्तिक स्वरूपाची असल्यास गोपनीयतेचे हक्क टाळता येत नाहीत,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायपूर्ती सचिन दत्ता यांनी निकाल देताना, शैक्षणिक पात्रता ही कोणतेही सार्वजनिक पद धारण करण्यासाठी बंधनकारक असल्याची कायदेशीर अट नाही, असं अधोरेखित केलं.
प्रकरण काय?
2016 मध्ये दाखल झालेल्या आरटीआयवर सीआयसीने दिल्ली विद्यापीठाला 1978 मधील बी.ए. पदवी परीक्षेची नोंद तपासण्याची परवानगी दिली होती. हीच परीक्षा पंतप्रधान मोदींनी दिली होती. मात्र 2017 मध्ये उच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली होती आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या शैक्षणिक पदवी श्री. @Amitshah : दिल्ली विद्यापीठातून बीए आणि गुजरात विद्यापीठातून एमए. pic.twitter.com/6a4pzgxlrl
– भाजपा (@bjp4india) 9 मे, 2016
महिला खासदाराचं थेट आव्हान
न्यायलायच्या या निर्णयानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) राज्यसभा खासदार सागरिका घोष यांनी दिल्ली विद्यापीठातून मिळालेल्या त्यांची बॅचलर ऑफ आर्ट्स (इतिहास) पदवीच्या प्रमाणपत्राचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. हा फोटो शेअर करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सोमवारी त्यांची शैक्षणिक पात्रता सार्वजनिक करण्याचे थेट आव्हान घोष यांनी पंतप्रधानांना दिले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) २०१६ चा आदेश रद्द केल्यानंतर ही पोस्ट शेअर करण्यात आली. या आदेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवीपूर्व नोंदी तपासण्याची परवानगी देण्याचे दिल्ली विद्यापीठाला निर्देश देण्यात आले होते.
पंतप्रधानांना आव्हान देताना घोष यांनी, “प्रिय नरेंद्र मोदीजी, तुम्हाला मी एक आव्हान देते. ही माझी बीएची पदवी आहे. तुमची महाविद्यालयीन पदवीही तुम्ही सर्वांना दाखवा. लोकशाहीचे पंतप्रधान म्हणून, तुम्हाला काय लपवायचे आहे? तुमचे शिक्षण गुप्त का आहे, मोदीजी?” असा सवाल उपस्थित केला आहे.
प्रिय @Narendramodi जी. येथे एक आव्हान आहे: येथे माझी बीए पदवी आहे. प्रत्येकासाठी आपली महाविद्यालयीन पदवी पोस्ट करा. लोकशाहीचे पंतप्रधान म्हणून तुम्हाला काय लपवायचे आहे? आपले शिक्षण एक रहस्य का आहे, मोडिजी? pic.twitter.com/n7nosjvsww
– सागारिका घोसे (@सागारिकाघोस) 25 ऑगस्ट, 2025
संमिश्र प्रतिक्रिया
घोष यांच्या या पोस्टवर सोशल मीडियावर इंटरनेट वापरकर्त्यांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया नोंदवण्यात आल्या आहेत. अनेकांनी कॉलेज रेकॉर्ड उघडपणे दाखवल्याबद्दल आणि देशाच्या नेत्याकडून जबाबदारीची मागणी केल्याबद्दल घोष यांचे कौतुक केले आहे. तर काहींनी ही अनावश्यक राजकीय चिथावणी असल्याचं म्हणत तिच्यावर टीका केली आहे.
FAQ
न्यायालयाने या प्रकरणात कोणते निरीक्षण नोंदवले?
न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी सांगितले की, शैक्षणिक माहिती (गुणपत्रिका, उत्तरपत्रिका) ही माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI) कलम 8(1)(j) अंतर्गत वैयक्तिक स्वरूपाची आहे आणि गोपनीयतेच्या हक्काने संरक्षित आहे. शैक्षणिक पात्रता ही सार्वजनिक पदासाठी बंधनकारक नाही, आणि त्यात सार्वजनिक हित नसल्यास ती उघड करण्याची गरज नाही.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय आहे?
2016 मध्ये आरटीआय कार्यकर्ते नीरज शर्मा यांनी दिल्ली विद्यापीठाकडे 1978 मधील बी.ए. पदवीधरांच्या सर्व नोंदी मागितल्या, ज्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदवी प्राप्त केली होती. CIC ने या नोंदी तपासण्याची परवानगी दिली होती, परंतु दिल्ली विद्यापीठाने याला आव्हान दिले, आणि 2017 मध्ये उच्च न्यायालयाने CIC च्या आदेशाला स्थगिती दिली.
दिल्ली विद्यापीठाने कोणता युक्तीवाद केला?
दिल्ली विद्यापीठाने सांगितले की, विद्यार्थ्यांची माहिती ही विश्वासार्ह (fiduciary) स्वरूपात असते आणि ती RTI अंतर्गत उघड करता येत नाही. ही माहिती खाजगी आहे आणि तिचा सार्वजनिक हिताशी संबंध नाही. विद्यापीठाने न्यायालयाला सांगितले की ते पंतप्रधान मोदी यांची डिग्री न्यायालयात दाखवण्यास तयार आहे, परंतु ती सर्वांसाठी उघड करता येणार नाही.
