ऐतिहासिक भारत- ब्रिटन सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार (सीईटीए) भारतीय शेतकरी, मच्छीमार, कारागीर आणि लहान व्यवसायांना जागतिक स्तरावर चमकदार कामगिरी करण्यास मदत करेल, असंख्य रोजगार निर्माण करेल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनानुसार सामान्य माणसाला स्पर्धात्मकतेमुळे किफायतशीर दरात उच्च-गुणवत्तेच्या वस्तू मिळवून देईल. ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेचे सदस्य देश आणि यूएई यांच्यासह अन्य विकसित देशांशी झालेल्या अशाच प्रकारच्या करारांनंतर हा करार झाला आहे. ‘विकसित भारत -२०४७’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी आर्थिक वाढ व रोजगारनिर्मिती वाढवण्याच्या मोदी सरकारच्या धोरणाचा हा एक भाग आहे.

पंतप्रधानांची रणनीती :

मोदी सरकारने २०१४ पासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील जागतिक विश्वास पुन्हा निर्माण करून अधिक जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी दृढ धोरण स्वीकारले. विकसित देशांशी मुक्त व्यापार करारांवर (एफटीए) स्वाक्षरी करणे हा या व्यापक धोरणाचा भाग आहे. अशा करारांमुळे व्यापार धोरणांबद्दलची अनिश्चितता दूर करून गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढतो.

भारताशी व्यापारी स्पर्धा नसलेल्या विकसित देशांशी केलेले मुक्त व्यापार करार म्हणजे उभयपक्षी फायदेशीर (विन-विन) परिस्थिती असून, पूर्वीच्या शासनाप्रमाणे भारताचे दरवाजे प्रतिस्पर्ध्यांसाठी निष्काळजीपणे उघडून भारतीय व्यवसायांना धोक्यात आणण्यासारखे हे पाऊल नाही.

यूपीएच्या राजवटीत विकसित देशांनी भारताशी व्यापार- वाटाघाटी थांबवल्या होत्या, कारण त्या वेळी भारताला जगातील ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’ म्हणजे अतिनाजूक अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानले जात होते. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली, २०१४ पासून भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) जवळजवळ तिप्पट होऊन सुमारे रु. ३३१ लाख कोटी झाले आहे. आमूलाग्र परिवर्तनकारक सुधारणा (गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स), व्यवसाय-सुलभता आणि मोदीजींचे जागतिक स्तरावरील स्थान यामुळे भारताला एक आकर्षक संधी म्हणून उदयास येण्यास मदत झाली आहे. आज जगाला भारताच्या या असामान्य वाटचालीच्या सुरस यशोगाथेचा अध्याय व्हायचे आहे.

बाजारपेठ उपलब्धता, तीव्र स्पर्धात्मकता :

‘सीईटीए’ हा करार , भारतीय वस्तूंना ब्रिटनच्या बाजारपेठेत सर्व क्षेत्रांमध्ये व्यापक प्रवेश मिळवून देईल. हा करार व्यापारमूल्याच्या जवळपास १०० टक्के व्यापणाऱ्या सुमारे ९९ टक्के वस्तुमाल व सेवांवरील टॅरिफ (निर्यात शुल्क) रद्द करेल. यामुळे उभय देशांदरम्यान ५६ अब्ज डॉलरच्या द्विपक्षीय व्यापारासाठी मोठ्या संधी निर्माण झाल्या असून, सीईटीएच्या सहाय्याने सन २०३०पर्यंत तो दुप्पट होईल असा अंदाज आहे. भारतीय उत्पादनांमध्ये प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत तीव्र स्पर्धात्मकता असल्यामुळे, लघु उद्योगांची भरभराट होईल. फुटबॉल व रग्बीचे चेंडू, क्रिकेटचे साहित्य, खेळणी यांसह इतर उत्पादने बनवणाऱ्या भारतीय कंपन्या ब्रिटनमध्ये व्यवसायाचा मोठा विस्तार करण्यासाठी सज्ज आहेत.

मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती :

भारताच्या स्पर्धात्मकतेत वाढ होऊन निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल आणि गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीची लाट येईल. वस्त्रोद्योग, चामडे आणि पादत्राणे या क्षेत्रात ब्रिटनच्या पहिल्या तीन पुरवठादारांपैकी एक होण्यासाठी भारत सज्ज झाला असल्याने लघु व्यावसायिक, महिला व कारागिरांना जागतिक मूल्य साखळीत प्रमुख घटक म्हणून उदयास येण्यासाठी सहाय्य मिळेल. रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, रसायने तसेच फोनसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या निर्यातीतही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

शेतकरी प्रथम :

कृषी आणि प्रक्रियाकृत अन्नाच्या ९५ टक्क्यांहून अधिक टॅरिफ लाइन्सवर शून्य शुल्क आकारले जाईल, त्यामुळे कृषी निर्यातीत झपाट्याने वाढ होईल आणि ग्रामीण भागाच्या समृद्धीचा मार्ग मोकळा होईल. शुल्कमुक्त बाजारपेठ- प्रवेशामुळे तीन वर्षांत कृषी निर्यातीत २० टक्क्यांहून अधिक वाढ होईल, असा अंदाज आहे. यामुळे सन २०३० पर्यंत भारताचे १०० अब्ज डॉलर्सच्या कृषी निर्यातीचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल. ‘सीईटीए’ भारतीय शेतकऱ्यांना ब्रिटनच्या सर्वोत्तम बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देईल, ज्याचा लाभ जर्मनी, नेदरलँड्स आणि इतर युरोपियन युनियन राष्ट्रांकडून मिळणाऱ्या फायद्यांएवढाच- अथवा त्याहून अधिक- आहे.

हळद, मिरपूड, वेलची आणि आंब्याचा पल्प, लोणची यांसारखे प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ आणि डाळींनाही निर्यात-शुल्क मुक्त प्रवेश मिळेल. मोठ्या प्रमाणातील निर्यातीमुळे शेतीचे उत्पन्न वाढेल आणि गुणवत्ता, पॅकेजिंग आणि प्रमाणीकरणाला अधिक प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे कृषी मूल्य साखळीत असंख्य रोजगार निर्माण होतील.

असुरक्षितांचे संरक्षण :

भारतातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी ‘सीईटीए’मध्ये भारतातील सर्वात संवेदनशील अशा कृषी क्षेत्राला वगळण्यात आले आहे. भारताने दुग्धजन्य पदार्थ, सफरचंद, ओट्स आणि खाद्यतेलांवर कोणतीही कर सवलत दिलेली नाही. काही क्षेत्रांना वगळण्याची भूमिका मोदी सरकारच्या ‘अन्न सुरक्षा, देशांतर्गत किंमत स्थिरता आणि असुरक्षित शेतकरी समुदायांना प्राधान्य’ देण्याच्या धोरणाचे प्रतिबिंब आहे.

मच्छीमारांची समृद्धी :

या करारामुळे भारतीय मच्छीमार, विशेषतः आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरळ आणि तमिळनाडू राज्यांतील मच्छीमारांना ब्रिटनची सागरी खाद्यान्न बाजारपेठ उपलब्ध होणार असल्याने, येत्या काळात त्यांच्या व्यवसायाचा प्रचंड मोठा विस्तार झाल्याचे सर्वांनाच दिसून येईल.

महत्त्वाचे म्हणजे, या कराराअंतर्गत कोळंबी आणि इतर सागरी खाद्यान्नांवर ब्रिटनद्वारे सध्या आकारले जाणारे २० टक्क्यांपर्यंतचे आयात शुल्क आता शून्यापर्यंत खाली येणार आहे. सद्य:स्थितीत ब्रिटनच्या ५.४ अब्ज डॉलरच्या सागरी खाद्यान्न आयातीत भारताचा वाटा केवळ २.२५ टक्के इतका आहे. त्यामुळेच, या करारानंतर त्यात वाढ होण्यासाठी प्रचंड वाव असल्याचेही आपल्याला समजून घ्यावे लागेल.

सेवा आणि व्यावसायिक तज्ज्ञ :

या करारामुळे माहिती तंत्रज्ञान/ माहिती तंत्रज्ञानाधारित सेवा, वित्तीय सेवा आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांतील सेवांनाही मोठी गती मिळणार आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे भारतीयांसाठी नव्या संधी निर्माण होतील. आपल्या कुशल व्यावसायिक तज्ज्ञांना ब्रिटनमध्ये सुलभतेने प्रवेश करता यावा साठी भारताने या करारात अनुकूल तरतुदी राखल्या आहेत, हे महत्त्वाचे. याअंतर्गत करार तत्त्वावर सेवा प्रदान करणारे, उद्योग व्यवसायानिमित्त प्रवास करणारे, गुंतवणूकदार, योग प्रशिक्षक, संगीतकार आणि शेफ (आचारी) यांचा समावेश भारताने या करारात करून घेतला आहे.

अभिनव करार, नवे मापदंड

खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारताने केलेले मुक्त व्यापार करार केवळ वस्तू आणि सेवांपुरते मर्यादित नाहीत. तर हे करार नवे मापदंड प्रस्थापित करणारे करार आहेत असे निश्चितच म्हणावे लागेल. उदाहरण म्हणून मांडायचे तर युरोपीय मुक्त व्यापार संघटनेच्या (ईएफटीए) देशांशी केलेल्या करारांत, भारताने १०० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची बंधनकारक वचनबद्धतेची सुनिश्चिती केली आहे, यामुळे भारतात प्रत्यक्षात १० लाख नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. ऑस्ट्रेलियन मुक्त व्यापार कराराअंतर्गत भारताने माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी त्रासदायक ठरत असलेल्या दुहेरी कराच्या प्रश्नावर तोडगा काढला होता, याचीही दखल घ्यावी लागेल.

ब्रिटनशी झालेल्या करारातील सर्वात महत्त्वाच्या पैलूंपैकी एक म्हणजे ‘दुहेरी योगदान करार’ (डबल कॉन्ट्रिब्युशन कन्व्हेन्शन). या कराराअंतर्गत ब्रिटनमध्ये नियोक्ते आणि तात्पुरत्या तत्त्वावर काम करत असलेल्या भारतीय कामगारांना तीन वर्षांसाठी ‘सामाजिक सुरक्षा योगदाना’तून सूट देण्याची तरतूद भारताने करून घेतली आहे. यामुळे भारतीय सेवा प्रदात्यांच्या स्पर्धात्मकतेत लक्षणीय वाढ होऊ शकते.

ग्राहकांसाठी गुणवत्तापूर्ण वस्तुमाल :

व्यापारविषयक करारांचा एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे त्यामुळे स्पर्धेत वाढ होते. त्यामुळे स्वाभाविकपणे भारतीय ग्राहकांना स्पर्धात्मक दरांत उच्च- गुणवत्तेचा वस्तुमाल मिळण्यात मोठी मदत होते. या दृष्टीनेच तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने कायम धोरणात्मक पाठबळ उपलब्ध करून दिले आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेले ‘गुणवत्ता नियंत्रण आदेश’ हा त्याच धोरणाचा भाग आहे. भारताने कायमच गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी मुक्त व्यापार करारांतर्गत वाटाघाटी केल्या आहेत.

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकारने कायमच कोणताही मुक्त व्यापार करार करण्यापूर्वी उद्योग क्षेत्रासह, इतर भागधारकांसोबत व्यापक भागधारक सल्लामसलत केली आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने स्वाक्षरी केलेल्या प्रत्येक मुक्त व्यापार कराराला उद्योग क्षेत्रातल्या संस्थांनी कायमच प्रचंड पाठिंबा दर्शवला आहे आणि अशा करारांचे स्वागत केले आहे, ही बाब समाधानाने नमूद करावीशी वाटते.

भारताने मोठ्या देशांशी- अर्थात मोठ्या अर्थव्यवस्थांशी- न्याय्य आणि महत्त्वाकांक्षी व्यापार करार करताना ‘समावेशक आर्थिक आणि व्यापारी करार’ हा आदर्श मापदंड बाळगला आहे. यामुळे भारतासाठी आपल्या मुख्य हितांशी तडजोड न करता, वंचित लोकांसाठी आकर्षक जागतिक संधीची दारे उघडली जातात. एका अर्थाने आजचा नवा भारत कशा रीतीने व्यापार करतो याचेच हे लक्षणीय उदाहरण आहे.

ही क्विझ एआय-व्युत्पन्न आहे आणि केवळ एड्यूटेनमेंटच्या उद्देशाने आहे.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री