रणजित कुलकर्णी
विमा क्षेत्राची नियामक असलेल्या भारतीय विमा नियमन व विकास प्राधिकरणाने (इर्डा) नुकतेच ‘सबसे पहले लाइफ इन्शुरन्स’ ही मोहीम राबवली आहे. ‘इर्डा’ येत्या तीन वर्षात मोहीम राबवण्यासाठी ४५० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. आयुर्विमा व्यवसायासाठी हे आवश्यक होते. एखाद्या मोहिमेचे सातत्य आणि त्याचे यश काय असते हे ‘म्युच्युअल फंड सही है’ या जाहिरातींनी सिद्ध केलेच आहे. म्युच्युअल फंड व्यवसायाचे यश आज दिसते आहे, त्यात या मोहिमेचा खूप मोठा वाटा आहे.
आयुर्विम्याकरता अशाच मोहिमेची गरज होती. वर्ष २०००-०१ दरम्यान खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी बाजारात प्रवेश केला. यामुळे आयुर्विमा व्यवसायाची जलद गतीने भरभराट होऊन आयुर्विम्याचा प्रचार आणि प्रसार सर्वदूर वाढेल, अशी अपेक्षा होती. यात स्टेट बँकेसारख्या काही मोठ्या बँकांचे जाळे भारताच्या कानाकोपऱ्यात सर्वदूर पसरले असल्याने आयुर्विम्याबाबत जागरूकता निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली गेली होती. मात्र अपेक्षेनुरूप प्रतिसाद लाभला नाही.
आयुर्विमा क्षेत्राच्या खासगीकरणानंतरही मर्यादित व्याप्ती हे भारतातील आयुर्विमा क्षेत्रासमोरील मुख्य आव्हान आहे. ही मर्यादित व्याप्ती मोजण्यासाठी ‘इन्शुरन्स पेनिट्रेशन’ अर्थात आयुर्विम्याचा प्रवेश हे परिमाण वापरले जाते. थोडक्यात, ‘इन्शुरन्स पेनिट्रेशन’ म्हणजे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाशी आयुर्विमा क्षेत्राच्या एकूण हप्त्याचे गुणोत्तर. हे गुणोत्तर राष्ट्रीय उत्पन्नात आयुर्विमा क्षेत्राच्य हप्त्याचा वाटा किती आहे हे दर्शवते. गेल्या दशकातील आयुर्विमा क्षेत्रातील सुधारणांनंतरही भारतात हे गुणोत्तर केवळ ३ टक्के ते ३.२ टक्क्यांच्या दरम्यान स्थिर आहे. स्वित्झ रेच्या २०२१ च्या अहवालानुसार, ही संख्या दक्षिण आफ्रिका (१४ टक्के), हाँगकाँग (१४ टक्के) आणि तैवान (१५ टक्के) यांच्याशी तुलना करता फारच कमी आहे. गंमत म्हणजे गेल्या दशकात भारतात नव्या पॉलिसी किवा नवीन व्यवसायापासून आलेला हप्ता चक्क वर्षाला १५ टक्के ते १७ टक्के दराने वाढत असतानाही, आयुर्विमा हप्त्याचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी गुणोत्तर मात्र स्थिर आहे.
याचे प्रमुख कारण म्हणजे, किती आयुर्विमा हवा हे लक्षात येत नाही. वर्षानुवर्ष आयुर्विम्याकडे एक सक्तीच्या बचतीचे साधन म्हणून आणि प्राप्तिकर सवलतींकरिता बऱ्यापैकी परतावा देणारी गुंतवणूक म्हणून बघितले गेले. मूळ संरक्षण हे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित झाले शुद्ध आयुर्विमा हा आपल्याकडे प्रचलितही नव्हता. आता मात्र त्यासंदर्भात पुरेशी जागरूकता आणि माहिती झालेली असून लोकांचा विचार हा बदलत चाललेला दिसतो. मात्र या विचारात आपल्याला किती विमा आवश्यक आहे आणि आपल्याला किती विमा घेतला पाहिजे याबाबतीत सर्वसामान्य विमेदार गोंधळलेला दिसतो. बाजारातील कोणत्याही विमा कंपन्यांच्या जाहिराती बघितली तर सरसकट एक कोटी रुपयांचा विमा दर्शवलेला असतो. त्यामुळे माझा १ कोटीचा विमा आहे, असे सांगणारे बरेच जण दिसतात. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ४० वर्षाच्या माणसाचा १ कोटींचा विमा हा जर त्याच्यावरच्या घरकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर जबाबदाऱ्या बघितल्या तर प्रत्यक्षात मृत्यूनंतर येणारी रक्कम ही अतिशय तुटपुंजी असते.
आयुर्विम्याचा मुख्य हेतू म्हणजे कुटुंबाच्या कमावणाऱ्या सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक आधार देणे. मात्र आज भारतात सुमारे ९८ टक्के विमा पॉलिसी या बचतप्रधान आहेत आणि केवळ २ टक्के विमा योजना संरक्षणकेंद्रित आहेत. परिणामी, जरी व्यक्ती विमा घेत असली तरी तिच्या कुटुंबासाठी आवश्यक असणारी आर्थिक सुरक्षितता पूर्ण होत नाही. स्वित्झ रेच्या परिभाषेनुसार, मृत्यू संरक्षण अंतर म्हणजे कुटुंबाला जीवनमान टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम आणि त्यांच्या उपलब्ध आर्थिक स्रोतांमधील फरक. यामध्ये भविष्यकालीन उत्पन्नाची गरज, आर्थिक जबाबदाऱ्या, कर्जे, वैद्यकीय खर्च यांचा विचार केला जातो. आणि मग अपुरे विमा संरक्षण किवा ‘मॉर्टेलिटी प्रोटेक्शन गॅप’ ही समस्या निर्माण होते.
‘प्रोटेक्शन गॅप’ म्हणजे विमा आहे, असे म्हणणारे बहुतेक लोक भेटतात. मात्र आहे तो पुरेसा आहे की नाही, कुठल्या प्रकारचा आहे यासंदर्भात त्यांना कुठलीही जाणीव नसते. राष्ट्रीय विमा प्रबोधिनी (नॅशनल इन्शुरन्स ॲकॅडमी)च्या एका अभ्यासानुसार, २०२३ मध्ये भारतातील सरासरी मृत्यू संरक्षण अंतर ८७ टक्के होते. म्हणजेच, बहुतेक घरांमध्ये आवश्यक संरक्षणाच्या फक्त १३ टक्के आर्थिक साधने उपलब्ध आहेत. हे अंतर २०१९ मध्ये ८३ टक्के होते. ही वाढ करोना महामारीनंतरचे आर्थिक संकुचन, वाढती महागाई आणि साठवणी-आधारित उत्पादनांवरील अतिनिर्भरता यामुळे झालेली आहे. यातून सध्याची उत्पन्न पातळी, वयोमर्यादा, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या, सेवानिवृत्तीपूर्व उत्पन्नाची गरज, कर्ज, वैद्यकीय खर्च, तसेच विमा गुंतवणूक इत्यादी घटकांचा विचार करून भविष्यकालीन गरजांची आताच्या मूल्यातील गणना केली. त्यानंतर उपलब्ध आर्थिक स्रोतांशी तुलना करून ‘प्रोटेक्शन गॅप’ मोजण्यात आली.
यानुसार विशेषतः ३५-४५ वयोगटातील व्यक्तींमध्ये सर्वाधिक ‘प्रोटेक्शन गॅप’ (९० टक्क्यांपेक्षा जास्त) आढळले. या वयोगटातील लोकांवर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या मोठ्या प्रमाणावर असतात. जसे की, मुलांचे शिक्षण, गृहकर्ज, वैद्यकीय खर्च इत्यादी. या वयोगटाने पर्याप्त विमा घेतलेला असावा, असे खरे म्हणजे अपेक्षित आहे. मात्र याउलट परिस्थिती दिसून आली. दुसरीकडे, ४५ ते ६० वयोगटातील व्यक्तींमध्ये ‘प्रोटेक्शन गॅप’ तुलनेने कमी (५८ टक्के) होती. यामध्ये ३१ टक्के लोकांची विमा तुलनात्मकदृष्ट्या समाधानकारक होती. या व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या जागरूक असून, वेगवेगळ्या गुंतवणूक साधनांचा वापर करून कुटुंबासाठी योग्य नियोजन करत आहेत असे दिसून आले.
खासगी क्षेत्रातील व्यावसायिक, शेतकरी आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांमध्ये संरक्षण ८५ टक्के ते ९४ टक्क्यांदरम्यान होते. याउलट, सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘प्रोटेक्शन गॅप’ फक्त ५६ टक्के इतके होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील मिळणाऱ्या गटविमा व सेवानिवृत्त लाभ योजनांमुळे शक्य झाले आहे. शहरी भागातील ३६ ते ४५ वयोगटात विमा जागरूकता सरासरी ३.५८ गुणांपर्यंत असून ग्रामीण भागात ती ३.५० आहे. हे दर्शवते की, आर्थिक जबाबदाऱ्या वाढल्याने लोक विम्याकडे वळत आहेत.
गमतीची बाब म्हणजे, स्वतः विमा कंपन्यांमध्ये काम करणारे, सरासरी १० लाख वार्षिक उत्पन्न असलेले, पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या वर्गातही ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक ‘प्रोटेक्शन गॅप’ आहे. ही बाब विम्याबाबतच्या दृष्टिकोनात असलेल्या विसंगतीचे द्योतक आहे. विमा घेतलेले बहुतेक लोक सरकारी किंवा खासगी क्षेत्रातील आहेत. यावरून सूचित होते की, अनौपचारिक आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांमध्ये विमा प्रवेश अजूनही फारच मर्यादित आहे.
आयुर्विमा प्रसाराबरोबरच या क्षेत्रातील दुसरी मोठी समस्या म्हणजे हप्ते न भरल्यामुळे बंद पडल्याचे प्रमाण. आजच्या काळात ऑनलाइन आयुर्विमा घेतला जातो. मात्र ऑनलाइन विमा बंद पडण्याचे प्रमाण प्रचंड आहे. आयुर्विमा क्षेत्राला भेडसावणारी आणखी एक समस्या म्हणजे ‘टर्म इन्शुरन्स’चे गोंधळात टाकणारे दर. आज प्रत्येक विमा कंपनीचे वेगवेगळे प्रीमियम दर आहेत. खरे म्हणजे, हे दर ठरवणारे सर्व घटक सर्व कंपन्यांसाठी समान आहेत. विमा हप्ता ठरविण्यासाठी वापरले जाणारे एकच मृत्युदर पत्रक सर्व कंपन्या वापरतात. मग असे असताना ‘टर्म इन्शुरन्स’मध्ये एवढा फरक का असावा? आयुर्विमा क्षेत्राचा भारतातील प्रसार कमी असण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे असंघटित क्षेत्रासाठी आयुर्विमा देण्यातील अडचणी. उदा. ‘टर्म इन्शुरन्स’ देताना प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे अनिवार्य केले आहे.
यामागील कारण म्हणजे ‘टर्म इन्शुरन्स’ हा विमेदाराच्या आर्थिक उत्पन्नावर अवलंबून असतो. ज्याला ‘फायनान्शिअल अंडर रायटिंग’ म्हणतात. पण याच्यामुळे होते काय की, जो असंघटित वर्ग आहे. उदाहरणार्थ चहावाला, पानवाला, भाजीवाला, छोटे असंघटित दुकानदार, व्यावसायिक त्याचप्रमाणे खासगी क्षेत्रातील कामगारवर्ग यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरलेले नसते. त्यातुलनेत संघटित क्षेत्रातील उच्चशिक्षित गटाला ऑनलाइन माध्यमातून अतिशय स्वस्त विमा उपलब्ध आहे पण असंघटित वर्गाला मात्र नाही. असंघटित वर्गाकरिता फक्त ‘मायक्रो इन्शुरन्स’ हा पर्याय उपलब्ध आहे. आता असंघटित क्षेत्रासाठी सरकारी विमा आयुर्विमा योजना आहेत.
पण त्या अत्यंत मर्यादित आहेत. किंबहुना भारतात प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या किती आहे आणि ती किती कमी आहे हे आपण सर्वजण जाणतो. या परिस्थितीत त्यांना आयुर्विम्याची गरज नाही का? मग त्यांना ‘टर्म इन्शुरन्स’ला पर्याय म्हणून महाग बचत विमाच घ्यावा लागेल का? उदा., एखादा शाळेचा रिक्षावाला प्राप्तिकर विवरणपत्र भरत नाहीये म्हणजे त्याला उत्पन्न नाही का? तर असे नाही. या ‘टर्म इन्शुरन्स’च्या प्राप्तिकर विवरणपत्राच्या नियमामुळे, तो ५०,००० रुपयांचा हप्ता भरून १० लाख रुपयांचा बचत विमा (एंडोमेंट इन्शुरन्स) घेऊ शकतो. परंतु १०,००० रुपये हप्ता भरून तेवढ्याच रकमेचा ‘टर्म इन्शुरन्स’ घेऊ शकत नाही.
खरे तर आज ऑनलाइन देयक आणि ॲपमुळे माणसाचे उत्पन्न हे त्याच्या बँकेच्या खात्यात येताना दिसते. त्यामुळे या ‘टर्म इन्शुरन्स’च्या प्राप्तिकर विवरण पत्राच्या नियमाला पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. यामुळे आयुर्विम्याचा अधिक प्रसार होऊ शकतो. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांमध्ये आता विमा हीसुद्धा गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. सर्वांनीच सामाजिक बांधिलकी म्हणून आपल्या परिवारातल्या इतर जणांचा मित्रांचा सगळ्यांचा विमा किती आहे पुरेसा आहे किंवा नाही यासंदर्भात चर्चा करणे अतिशय आवश्यक आहे. त्यामुळेच मला वाटते ‘इर्डा’च्या ‘सबसे पहले आयुर्विमा’ मोहिमेचे यश हे शेवटी आपणा सर्वांवरच अवलंबून आहे.
