‘सहकार मंथन’ बैठकीत मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचा ठाम पवित्रा
देश-विदेश (नवी दिल्ली, दि.३०) : राज्यातील आर्थिक अडचणीत असणाऱ्या सात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने 2004 व 2014 प्रमाणेच प्रायोजित स्वरूपात निधी द्यावा, अशी स्पष्ट मागणी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत केली. भारत मंडपममध्ये केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘सहकार मंथन’ या उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीत सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी यांच्यासह देशभरातील विविध राज्यांचे सहकार मंत्री, सचिव आणि सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 च्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक पार पडली.
राज्यातील शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्जपुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी अडचणीत असलेल्या जिल्हा बँकांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक हातभार लागणे आवश्यक असल्याचे पाटील यांनी अधोरेखित केले. “या बँकांचे पुनरुज्जीवन करायचे असल्यास केंद्राने तातडीने निधी द्यावा,” अशी मागणी त्यांनी केली.
बैठकीत प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पॅक्स) यांचे डिजिटल सक्षमीकरण, गट सचिवांची संख्या वाढविणे, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अर्थसहाय्य, तसेच सहकारी संस्थांचे विविध व्यवसायांमधील योगदान यावरही सखोल चर्चा झाली. राज्यातील सुमारे २१,००० पॅक्स संस्थांचे संगणकीकरण पूर्णत्वास नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
“सहकारी संस्था केवळ कर्जवाटपापुरती मर्यादित राहू नयेत. दुग्धव्यवसाय, खरेदी-विक्री, प्रक्रिया उद्योग आदी क्षेत्रांमध्येही त्यांना सक्षम बनवायचे आहे,” असे स्पष्ट करत पाटील यांनी सहकार क्षेत्रात नव्या शक्यता अधोरेखित केल्या.
केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी सहकारी संस्थांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी पारदर्शक आणि प्रभावी कारभार करण्याचे निर्देश दिले. “सहकार क्षेत्र हे ग्रामीण भारताचा कणा आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांनी लोकाभिमुख काम करावे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य-केंद्र समन्वय वाढवून नव्या सहकारी धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, ही काळाची गरज आहे. “ही बैठक सहकार क्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरेल,” असा विश्वासही पाटील यांनी व्यक्त केला.
