…तर हे बेकायदेशीर बांधकाम उघडकीसच आले नसते

ठाण्यातील हरित पट्टयात बेकायदा बांधलेल्या 17 इमारती पाडण्याच्या आदेशाच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘धाडसी’ निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास मंगळवारी नकार दिला.
न्यायाधीश भुयान म्हणाले की, “जर एखाद्या निर्दोष महिलेने तिच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून त्यावर इमारती उभारल्याचा दावा केला नसता तर हे बेकायदेशीर बांधकाम उघडकीसच आले नसते. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाला असा निर्णय घेता आला नसता. “योग्य निर्णय घेतल्याबद्दल उच्च न्यायालयाचे अभिनंदन.”

बेकायदा कामे करूनही…

याचिकाकर्ता घरखरेदीदार आहे हे कळताच खंडपीठाने, “बेकायदेशीर कामे करुनही काही लोकांना या न्यायालयात येण्याची हिंमत होते हे अत्यंत धक्कादायक आहे,” असंही म्हटलं. “पुन्हा एकदा, उच्च न्यायालय जागे झाले आहे आणि कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तुम्ही कोणत्याही मंजुरीशिवाय किती इमारती बांधल्या आहेत? जोपर्यंत तुम्ही या – बेईमान बांधकाम व्यावसायिकांवर कोणतीही कारवाई करत नाही तोपर्यंत हे सुरूच राहील -लोक तुमच्याशी गनिमी कावा करत राहतील, हे थांबले पाहिजे,” अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

ठाणे महानगरपालिकेने 17 अनधिकृत इमारतींपैकी आठ इमारती पाडल्या, ज्यामुळे किमान 400 कुटुंबे बेघर झाली. 17 इमारतींपैकी एका इमारतीतील फ्लॅट खरेदीदारांपैकी एकाने या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. कोणतेही अनधिकृत बांधकाम पाडावेच लागेल, असे उच्च न्यायालयाने 12 जून रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने पालिकेला पुढील आदेशाची वाट न पाहता पाडण्याची कारवाई करण्यास अधिकार देणारा ‘पूर्णाधिकार’ (कार्टे ब्लांच) निर्देश जारी केला होता, असे याचिकादाराने म्हटले होते. याचसंदर्भात आता ठाण्यातील या 17 वादग्रस्त बेकायदेशीर इमारती पाडण्याच्या कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार दिला आहे. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईबद्दल काहीतरी वाटू द्या, असं भावनिक विधानही केलं आहे.