कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते.

जर पॉलिसी रेट जास्त असेल तर बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जेव्हा पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणी कमी होते आणि चलनवाढ कमी होते.

त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट काळातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी दर कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कर्ज मिळते.

दर दोन महिन्यांनी आरबीआयची बैठक होते

चलनविषयक धोरण समितीमध्ये ६ सदस्य असतात. त्यापैकी ३ सदस्य आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करते. आरबीआयची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते.

अलीकडेच, रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. या आर्थिक वर्षात एकूण ६ बैठका होतील. पहिली बैठक ७-९ एप्रिल रोजी होत आहे.