नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- कॉपी दुवा
रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक आज म्हणजेच ४ जून रोजी सुरू झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, चलनविषयक धोरण समिती यावेळीही रेपो दरात ०.२५% कपात करू शकते. म्हणजेच, येत्या काळात कर्जे स्वस्त होऊ शकतात.
६ जून रोजी सकाळी १० वाजता आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देतील. याआधी झालेल्या दोन बैठकांमध्ये ०.५०% कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेपो दर ६% पर्यंत खाली आला आहे. एमपीसीमध्ये ६ सदस्य आहेत. यापैकी ३ आरबीआयचे आहेत, तर उर्वरित केंद्र सरकारने नियुक्त केले आहेत.
एप्रिलमध्ये आरबीआयने रेपो दरात ०.२५% कपात केली
एप्रिलमध्ये आरबीआयने व्याजदरात ०.२५% कपात केली होती. व्याजदर ६.२५% वरून ६% पर्यंत कमी करण्यात आले होते. फेब्रुवारीमध्येही व्याजदरात ०.२५% कपात करण्यात आली होती. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदर ६.५% वरून ६.२५% पर्यंत कमी करण्यात आले होते. ही कपात सुमारे ५ वर्षांनी करण्यात आली.
सर्व घटक दर कपातीच्या बाजूने आहेत
एसबीआय सिक्युरिटीजचे उपउपाध्यक्ष सनी अग्रवाल म्हणाले की, दर कपातीसाठी सर्व घटक अनुकूल आहेत. मान्सून सामान्य राहण्याची अपेक्षा आहे. जीडीपी वाढ स्थिर आहे. महागाई नियंत्रणात आहे. किरकोळ महागाई जुलै २०१९ नंतरच्या सर्वात कमी पातळीवर आहे. गेल्या बैठकीत, आरबीआय गव्हर्नरने असेही सूचित केले होते की जर महागाई नियंत्रणात राहिली तर दर आणखी कमी होऊ शकतात. यामुळे रिअल इस्टेट आणि ऑटो क्षेत्रांना चालना मिळेल.
रेपो रेट म्हणजे काय, त्यामुळे कर्जे कशी स्वस्त होतात?
आरबीआय बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते त्याला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट कमी झाल्यामुळे बँकांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. जेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते तेव्हा ते बहुतेकदा त्याचा फायदा त्यांच्या ग्राहकांना देतात. म्हणजेच बँका त्यांचे व्याजदर देखील कमी करतात.
रेपो दरात कपात केल्याने कोणते बदल होतील?
रेपो दर कमी झाल्यानंतर, बँका गृहनिर्माण आणि वाहन यासारख्या कर्जांवरील व्याजदर देखील कमी करू शकतात. तुमची सर्व कर्जे स्वस्त होऊ शकतात आणि ईएमआय देखील कमी होईल. व्याजदर कमी झाल्यास घरांची मागणी वाढेल. अधिक लोक रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करू शकतील.
रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते?
कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते.
जर पॉलिसी रेट जास्त असेल तर बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जेव्हा पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणी कमी होते आणि चलनवाढ कमी होते.
त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट काळातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी दर कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कर्ज मिळते.
