भारताच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणाऱ्या द्रमुक खासदार कनिमोझी यांनी सोमवारी स्पेनमध्ये सांगितले की, भारताची राष्ट्रभाषा एकता आणि विविधता आहे. त्या म्हणाल्या की, हे शिष्टमंडळ जगाला हाच संदेश देण्यासाठी आले आहे.

खरं तर, स्पेनमधील भारतीय समुदायाला संबोधित करताना, त्यांना भारताची राष्ट्रीय भाषा कोणती आहे असे विचारण्यात आले. त्यावर उत्तर देताना कनिमोझी म्हणाल्या, ‘भारताची राष्ट्रीय भाषा एकता आणि विविधता आहे. आज जगाला हा सर्वात महत्त्वाचा संदेश दिला पाहिजे.’

कनिमोझी यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा द्रमुकने अलीकडेच केंद्र सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये समाविष्ट केलेल्या त्रिभाषिक सूत्राला विरोध केला आहे.

स्पेनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी भेट

स्पेनमध्ये, कनिमोझी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताच्या ‘ग्रुप-६’ शिष्टमंडळाने स्पेनचे परराष्ट्र मंत्री जोस मॅन्युएल अल्बारेझ यांचीही भेट घेतली. स्पेनमधील भारतीय दूतावासाने माहिती दिली की या बैठकीत भारतीय शिष्टमंडळाने स्पेनला दहशतवादाविरुद्धच्या भारताच्या लढाईबद्दल आणि २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबद्दल भारताच्या भूमिकेबद्दल माहिती दिली.

परराष्ट्र मंत्री अल्बारेस म्हणाले की, दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत स्पेन भारतासोबत पूर्णपणे उभा आहे. त्यांनी असेही म्हटले की दहशतवाद कधीही जिंकू शकत नाही आणि जगात शांतता सर्वात महत्वाची आहे.

कनिमोझी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताचे ‘ग्रुप-६’ शिष्टमंडळ स्पेनचे परराष्ट्र मंत्री जोस मॅन्युएल अल्बारेझ यांच्यासोबत.

दहशतवादाच्या बळींच्या संघटनेशी बैठक

या शिष्टमंडळाने स्पेनमधील ‘असोसिएशन ऑफ व्हिक्टिम्स ऑफ टेररिझम’ नावाच्या संस्थेचीही भेट घेतली. ही संस्था जगभरातील दहशतवादाने ग्रस्त असलेल्या ४,००० हून अधिक लोकांसोबत काम करते आणि त्यांना मानसिक आणि सामाजिक मदत पुरवते.

या संभाषणात, भारत आणि स्पेन दोघांनीही त्यांचे अनुभव शेअर केले आणि अशा पीडितांना मदत करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या पद्धतींवर चर्चा केली. शिष्टमंडळाने भारतातील सीमापार दहशतवादाचा सामना करण्याचे अनुभव देखील शेअर केले.

रशिया, लाटविया, स्लोव्हेनिया, ग्रीस आणि स्पेनमध्ये भारताचा दृष्टिकोन मांडल्यानंतर, कनिमोझी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ भारताला रवाना होईल.

केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू सरकारमध्ये भाषेचा वाद सुरूच आहे

केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू सरकारमध्ये त्रिभाषा धोरणाबाबत वाद सुरू आहे. २०२० च्या नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत विद्यार्थ्यांना ३ भाषा शिकता येतील अशी शिफारस करण्यात आली होती, परंतु कोणतीही भाषा सक्तीची करण्यात आलेली नाही. राज्ये आणि शाळांना कोणत्या ३ भाषा शिकवायच्या हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तामिळनाडू सरकार हिंदी भाषेला विरोध करत आहे.

तामिळनाडूमध्ये त्रिभाषिक युद्ध कसे सुरू झाले…