डिजिटल पत्ता: आधार कार्ड (Aadhar Card) आणि ‘डिजिटल इंडिया’ची ओळख असणाऱ्या UPI च्या यशानंतर आता डिजिटायजेशनच्या दिशेनं संपूर्ण भारत देश आता आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल टाकण्यास सज्ज झाला आहे. या पावलामुळं, या निर्णयामुळं अतिशय महत्त्वाचा बदल सामान्यांच्या जीवनात होणार असून, खऱ्या अर्थानं टेकसॅव्ही होण्याच्या दिशेनं केलेली ही एक महत्त्वाची कृती ठरणार असं म्हणणं अतिशयोक्ती नाही.
केंद्र सरकारचा हा नवा उपक्रम आहे तरी काय?
भारतात येत्या काळात आणखी एक केंद्र सरकारकडून आणखी एक डिजिटल आयडी वापरात आणलं जाणार असून, हे आयडी घराच्या पत्त्याऐवजी वापरलं जाणार आहे. देशातील नागरिकांच्या घराचा पत्ता डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅट्रिक्त अंतर्गत समाविष्ट करून घेण्यासाठी ही तयारी केली जात आहे.
सध्यातरी देशात अशी कोणतीही प्रणाली अस्तित्वात नाह, ज्यामुळं घराचा अचूक पत्ता सापडू शकेल. अशा स्थितीत नव्यानं तयार केल्या जाणाऱ्या डिजिटल आयडीच्या मदतीनं अनेक गोष्टी सोप्या होतील. हा आयडी एक प्रकारे घराचाच आधार क्रमांक असेल असं म्हणायला हरकत नाही. या तंत्राच्या माध्यमातून देशातील कोणत्याही पत्त्याचा क्षणात ठावठिकाणा मिळू शकेल आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजीटल माध्यमातून केली जाईल.
प्राथमिक माहितीनुसार पंतप्रधान कार्यालयाच्या वतीनं या प्रणालीसाठीची तयारी सुरू असून डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्सवर त्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. याच्याशीच संबंधित एक मसुदा सामान्यांकडून काही सल्ले आणि मार्गदर्शनपर पर्याय मागवण्यासाठी जारीसुद्धा केला जाणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. डिजिटस अड्रेसची ही संपूर्ण प्रणाली 2025 च्या वर्षअखेरीस पूर्णत्वास जाणार असून, यंदाच्याच वर्षी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान त्यासंदर्भातील कायदासुद्धा पारित केला जाऊ शकतो असं म्हटलं जात आहे.
अधिकृतरित्या या प्रणालीचा कायदा पारित झाल्यानंतर ही संपूर्ण प्रणाली सांभाळण्यासाठी नव्यानं एक संस्था स्थापन केली जाईल. महत्त्वाची बाब म्हणजे यामध्ये पत्त्याची गोपनीयता अधिक गंभीरपणे हाताळली जाईल.
कसं काम करणार हा डिजिटल पत्ता?
एका अहवालातून समोर आलेल्या माहितीनुसार भारतातील साक्षरता दरामध्ये मोठी तफावत आजही आढळून येते ही वस्तूस्थिती. अशा परिस्थिती अनेकांना आपल्या राहता घराचा पत्तासुद्धा लिहिणं शक्य होत नाही. त्यामुळं काही अडचणींचा सामनासुद्धा या मंडळींना करावा लागतो. ज्यामुळं अनेकदा पत्त्याविषयी बराच गोंधळसुद्धा उडतो. ही बाब लहानशी असली तरीसुद्धा नागरिकांपर्यंत पत्त्यांमध्ये होणाऱ्या गोंधळाअभावी अनेक सुविधा पोहोचवण्यासाठी दरवर्षी साधारण 10 ते 4 बिलियन इतका मोठा खर्च येतो. देशाच्या एकूण GDP च्या तुलनेत हे प्रमाण 0.5 टक्के इतकं असल्यानं केंद्र सरकारनं डिजिटल पत्त्याची ही मोहिम दृष्टीक्षेपात ठेवली आहे.
