ढाका3 तासांपूर्वी
- कॉपी दुवा
बांगलादेश लष्कराने देशातील अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनूस यांच्याविरुद्ध सत्तापालटाच्या चर्चांना अफवा म्हटले आहे.
बांगलादेशी वृत्तपत्र डेली स्टारनुसार, लष्कर मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सोमवारी ढाका कॅन्ट येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले की, अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही आणि आमचा असा कोणताही हेतू नाही.
दुसरीकडे, लष्कराने राखीन कॉरिडॉरला संवेदनशील मुद्दा म्हटले आणि त्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही असे म्हटले. पत्रकारांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात, लष्कराने सांगितले की,
कॉरिडॉर हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. बांगलादेश सैन्य कधीही राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही कृतीत सहभागी होणार नाही.
लष्कर आणि सरकारमधील संघर्ष उघडपणे समोर आला
गेल्या आठवड्यात, बांगलादेशमध्ये अंतरिम सरकार आणि लष्कर यांच्यातील संघर्ष उघडकीस आला. लष्करप्रमुख जनरल वकार-उझ-झमा यांनी २२ मे रोजी लष्कर मुख्यालयात आपल्या अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना स्पष्ट केले की या वर्षी डिसेंबरच्या पुढे सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ नयेत.
युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारला संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचा कोणताही नैतिक किंवा संवैधानिक अधिकार नाही, असा इशारा लष्करप्रमुखांनी दिला. राखीन कॉरिडॉरच्या मुद्द्यावर, लष्कर मार्चपासून म्हणत आहे की आमच्या संमतीशिवाय ते बांधणे बेकायदेशीर आहे.
म्यानमार सीमेवर कॉरिडॉर बांधण्यावरून सरकार आणि लष्करात संघर्ष
खरं तर, बांगलादेशातील म्यानमार सीमेवरील राखीन जिल्ह्यात मानवतावादी कॉरिडॉर बांधण्याच्या कथित योजनेवरून लष्कर आणि सरकार आमनेसामने आहेत. बांगलादेशचे परराष्ट्र सल्लागार तौहीद हुसेन यांनी जाहीर केले होते की अंतरिम सरकारने अमेरिकेने प्रस्तावित केलेल्या राखीन कॉरिडॉरला सहमती दर्शविली आहे.
जेव्हा सैन्याला हे कळले तेव्हा त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. २१ मे रोजी लष्करप्रमुख वकार यांनी याला “रक्तरंजित कॉरिडॉर” म्हणून वर्णन केले आणि अंतरिम सरकारला इशारा दिला की, बांगलादेश सैन्य कधीही सार्वभौमत्वाला हानी पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही कृतीत सहभागी होणार नाही. तसेच कोणालाही हे करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
यानंतर, युनूस सरकारने यू-टर्न घेतला आणि सांगितले की त्यांनी म्यानमार सीमेवरील राखीन कॉरिडॉरबाबत कोणत्याही देशासोबत कोणताही करार केलेला नाही.
युनूस बांगलादेश सरकारचे मुख्य सल्लागार राहतील
बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस हे त्यांच्या पदावर कायम राहतील. राजकीय आणि लष्करी दबावामुळे ते राजीनामा देऊ शकतात असे आधी मानले जात होते.
मोहम्मद युनूस यांनी शनिवारी सल्लागार परिषदेची बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर नियोजन सल्लागार वहिदुद्दीन महमूद म्हणाले – मोहम्मद युनूस आमच्यासोबत राहतील.
ते म्हणाले की, आम्हाला नवीन जबाबदाऱ्याही देण्यात आल्या आहेत. वृत्तसंस्था यूएनबीनुसार, सल्लागार परिषदेच्या बैठकीनंतर लवकरच मंत्र्यांसोबत एक बैठक आयोजित केली जाईल.
त्याच वेळी, लष्करप्रमुख वकार-उझ-जमान यांनी डिसेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्याचा स्पष्टपणे अल्टिमेटम दिला आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष बीएनपी आणि जमात-ए-इस्लामी यांच्यात निवडणुकांबाबत चर्चा सुरू आहे आणि रस्त्यावरील लढाईसाठी रणनीती आखली जात आहे.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये हसीनाच्या सत्तापालटानंतर युनूस यांना मुख्य सल्लागार बनवण्यात आले.
खालिदा झिया यांनी डिसेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याची मागणीही पुन्हा केली
माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने (बीएनपी) युनूसवर दबाव वाढवला आहे आणि डिसेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याची मागणी पुन्हा केली आहे. जर सरकारने निवडणूक रोडमॅप तयार केला नाही आणि तो लवकरच जाहीर केला नाही, तर सरकारसोबत सहकार्य सुरू ठेवणे त्यांना कठीण जाईल, असा इशारा पक्षाने दिला आहे.
अंतरिम सरकारचे प्रमुख युनूस यांनी आतापर्यंत जानेवारी-जून २०२६ दरम्यान निवडणुका घेण्याबद्दल बोलले आहे. डिसेंबर २०२५ नंतर ती वाढवण्याबद्दल लष्कर नाराज आहे. यामुळे संघर्ष आणखी तीव्र होऊ शकतो. युनूस व्यतिरिक्त, कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी देखील निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या बाजूने आहे.
सूत्रांकडून असे दिसून येते की, पाच वर्षे टिकण्याची अपेक्षा असलेले सरकार लष्कर-विद्यार्थ्यांच्या दबावामुळे गंभीर अडचणीत सापडले आहे. गृह मंत्रालयाच्या सल्लागारांनी असेही म्हटले आहे की जनतेला हे सरकार पाच वर्षे सत्तेत राहावे असे वाटते. लष्करी अधिकाऱ्यांनी असेही म्हटले आहे की जर सरकार ठाम राहिले तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते.
