माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या बीएनपीनेही युनूस यांच्यावर दबाव वाढवला आहे आणि डिसेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याची मागणी पुन्हा केली आहे. जर सरकारने निवडणूक रोडमॅप तयार केला नाही आणि तो लवकरच जाहीर केला नाही, तर सरकारसोबत सहकार्य सुरू ठेवणे त्यांना कठीण जाईल, असा इशारा पक्षाने दिला आहे.

अंतरिम सरकारचे प्रमुख युनूस यांनी आतापर्यंत जानेवारी-जून २०२६ दरम्यान निवडणुका घेण्याबद्दल बोलले आहे. डिसेंबर २०२५ नंतर ती वाढवण्याबद्दल लष्कर नाराज आहे. यामुळे संघर्ष आणखी तीव्र होऊ शकतो. युनूस व्यतिरिक्त, कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी देखील निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या बाजूने आहे.

सूत्रांकडून असे दिसून येते की, पाच वर्षे टिकण्याची अपेक्षा असलेले सरकार लष्कर-विद्यार्थ्यांच्या दबावामुळे गंभीर अडचणीत सापडले आहे. गृह मंत्रालयाच्या सल्लागारांनी असेही म्हटले आहे की जनतेला हे सरकार पाच वर्षे सत्तेत राहावे असे वाटते. लष्करी अधिकाऱ्यांनी असेही म्हटले आहे की, जर सरकार ठाम राहिले तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते.