अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाची परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची पात्रता रद्द केली आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा गृह सुरक्षा विभागाला (DHS) हार्वर्डच्या स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम (SEVP) चे प्रमाणपत्र तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले.

आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची पात्रता परत मिळविण्यासाठी, हार्वर्डने 72 तासांच्या आत विद्यमान आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची माहिती प्रदान करणे आवश्यक आहे. सध्या, विद्यापीठात शिकणाऱ्या सर्व परदेशी विद्यार्थ्यांना इतर संस्थांमध्ये बदली घेण्यास सांगण्यात आले आहे. अन्यथा त्यांना देश सोडावा लागू शकतो.

गेल्या काही दिवसांपासून हार्वर्ड आणि सरकारमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांशी संबंधित नोंदींवरून वाद सुरू होता. डीएचएसने एप्रिलमध्ये म्हटले होते की जर हार्वर्डने ३० एप्रिलपर्यंत परदेशी विद्यार्थ्यांशी संबंधित बेकायदेशीर आणि हिंसक घटनांचा संपूर्ण रेकॉर्ड प्रदान केला नाही, तर त्यांचे एसईव्हीपी प्रमाणपत्र रद्द केले जाईल. विद्यापीठाने दिलेल्या नोंदींवर प्रशासन समाधानी नाही.

हार्वर्ड विद्यापीठात अंदाजे २७% बाह्य विद्यार्थी आहेत. सध्या तेथे सुमारे ६,८०० परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यापैकी ७८८ विद्यार्थी भारतातील आहेत. बहुतेक विद्यार्थी F-1 किंवा J-1 व्हिसावर आहेत. एफ-१ व्हिसा अमेरिकेच्या शैक्षणिक संस्थेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे, तर जे व्हिसा एक्सचेंज अभ्यागतांसाठी आहे, ज्यामध्ये विद्वान आणि संशोधकांचा समावेश आहे.

अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी हार्वर्डला दोन पानांचे पत्र पाठवले आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले की- विद्यापीठ ज्यू-विरोधी विचारसरणीला प्रोत्साहन देत आहे ट्रम्प प्रशासनातील होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम यांनी हार्वर्ड ऑन एक्स यांना एक पत्र शेअर केले आहे. त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, ‘ट्रम्प प्रशासन हार्वर्डला त्यांच्या कॅम्पसमध्ये हिंसाचार, यहूदीविरोधी भावनांना प्रोत्साहन देणे आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी समन्वय साधल्याबद्दल दोषी ठरवते.’

‘विद्यापीठांनी परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे आणि त्यांच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या तिजोरीत भरण्यासाठी त्यांच्याकडून भरमसाठ शुल्क आकारणे हा एक विशेषाधिकार आहे, अधिकार नाही.’ हार्वर्डला अनेक संधी देण्यात आल्या, परंतु ते कायद्याचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले. ही कृती देशभरातील सर्व विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी एक इशारा असू द्या.

होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम यांनी हे पत्र एक्सवरील त्यांच्या पोस्टसह शेअर केले.

गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हार्वर्डचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी अमेरिकाविरोधी, दहशतवाद समर्थक आंदोलकांना असंख्य ज्यू विद्यार्थ्यांना त्रास देण्याची आणि शारीरिक हल्ला करण्याची परवानगी दिली. हिंसाचाराला प्रोत्साहन देऊन, कॅम्पसमध्ये असुरक्षित वातावरण निर्माण केले गेले आहे. या निदर्शकांपैकी बरेच जण परदेशी विद्यार्थी आहेत.

हार्वर्डने म्हटले- परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश थांबवणे बेकायदेशीर हार्वर्डने ट्रम्प प्रशासनाच्या कृतींना बेकायदेशीर म्हटले आहे. विद्यापीठाने एका निवेदनात म्हटले आहे: हार्वर्डमध्ये १४० हून अधिक देशांचे विद्यार्थी आहेत. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि विद्वानांना प्रवेश देण्याची आमची क्षमता राखण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत.

विद्यापीठाने म्हटले आहे- आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी काम करत आहोत. या सूडाच्या कारवाईमुळे हार्वर्ड समुदायाचे आणि आपल्या देशाचे गंभीर नुकसान होण्याची भीती आहे आणि हार्वर्डच्या शैक्षणिक आणि संशोधन मोहिमेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे.

ट्रम्प यांनी २० दिवसांपूर्वी सांगितले होते की ते हार्वर्डचा करमुक्त दर्जा रद्द करतील यापूर्वी २ मे रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाचा करमुक्त दर्जा संपुष्टात आणणार असल्याचे सांगितले होते. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट केले आणि लिहिले की ते हे पात्र आहेत. त्यांनी हार्वर्डचा २.२ अब्ज डॉलर्सचा निधी गोठवला आहे.

खरं तर, ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठाला ऑक्टोबर २०२३ नंतर कॅम्पसमध्ये घडलेल्या यहूदी-विरोधी घटनांवरील सर्व अहवाल आणि मसुदे सरकारला सादर करण्याची मागणी केली आहे. हे अहवाल तयार करणाऱ्या सर्व लोकांची नावे जाहीर करावीत आणि संघीय अधिकाऱ्यांच्या मुलाखतींसाठी उपलब्ध करून द्यावीत अशी प्रशासनाची इच्छा आहे.

या आदेशाविरुद्ध विद्यापीठाने न्यायालयात दावाही दाखल केला आहे. ट्रम्प प्रशासन राजकीय दबाव निर्माण करून शैक्षणिक कामकाजावर नियंत्रण ठेवू इच्छित असल्याचा विद्यापीठाचा आरोप आहे. हार्वर्डने असा आरोप केला आहे की हे विद्यापीठाच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन करते.

हार्वर्डच्या नोंदींनुसार, विद्यापीठात सध्या सुमारे ६,८०० परदेशी विद्यार्थी आहेत, त्यापैकी बहुतेक F-१ किंवा J-१ व्हिसाधारक आहेत.

प्राध्यापकांच्या दोन गटांनीही गुन्हा दाखल केला हार्वर्ड विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांनी १२ एप्रिल रोजी मॅसॅच्युसेट्सच्या संघीय जिल्हा न्यायालयात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाविरुद्ध खटला दाखल केला. विद्यापीठाचा निधी रोखण्याच्या धमकीविरुद्ध प्राध्यापकांच्या दोन गटांनी हा खटला दाखल केला होता.

खरंतर त्यावेळी ट्रम्प प्रशासन हार्वर्ड विद्यापीठाला देण्यात आलेल्या ९ अब्ज डॉलर्सच्या निधीचा आढावा घेत होते. हार्वर्डच्या प्राध्यापकांनी ट्रम्पचा निर्णय अमेरिकन संविधानातील पहिल्या दुरुस्तीचे उल्लंघन करतो असे नमूद केले.

विद्यापीठाच्या निधीत कपात करणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे, असा आरोप प्राध्यापकांनी केला आहे. न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

ज्यूंविरुद्ध द्वेष रोखण्यात अपयशी ठरल्याचा विद्यापीठावर आरोप अलीकडेच ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्डला एक पत्र पाठवले. या पत्रात विद्यापीठाला काही अटी पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले होते. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास विद्यापीठाला मिळणारा संघीय निधी रोखण्याचा धोका होता.

हार्वर्डसारख्या प्रतिष्ठित संस्था ज्यू-विरोधी (ज्यूंविरुद्ध द्वेष) रोखण्यात अपयशी ठरल्या आहेत, असा ट्रम्प प्रशासनाचा दावा होताच हे पाऊल उचलण्यात आले. कॅम्पसमध्ये ज्यू विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांविरुद्ध भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप प्रशासनाने केला.

विद्यापीठाला मिळणारा निधी संशोधन, विद्यार्थी शिष्यवृत्ती आणि अनेक विज्ञान आणि वैद्यकीय प्रकल्पांसाठी महत्त्वाचा आहे.

विद्यापीठात पॅलेस्टिनी ध्वज फडकवण्यात आला गेल्या वर्षी गाझामध्ये सुरू असलेल्या इस्रायल-हमास युद्धाविरुद्ध अनेक अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ निदर्शने करण्यात आली. या निदर्शनांमध्ये हजारो विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. एपी वृत्तानुसार, १००० हून अधिक विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली.

यावेळी हार्वर्ड विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी पॅलेस्टिनी ध्वज फडकवला. विद्यापीठाने ते धोरणाविरुद्ध असल्याचे म्हटले आणि विद्यार्थ्यांवर कारवाई केली जाईल असे म्हटले.

ट्रम्प प्रशासनाने कोलंबिया विद्यापीठाला ३३ अब्ज रुपयांची मदत थांबवली ट्रम्प प्रशासनाने कोलंबिया विद्यापीठाविरुद्ध कठोर कारवाई केली आणि ४०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे ३३ अब्ज रुपये) चे अनुदान रद्द केले. कोलंबिया विद्यापीठ ज्यू विद्यार्थ्यांचा छळ थांबवण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोपही प्रशासनाने केला.

अमेरिकेच्या शिक्षण विभाग, आरोग्य आणि मानव सेवा विभाग, न्याय विभाग आणि सामान्य सेवा प्रशासनाच्या यहूदी-विरोधी मतभेद रोखण्यासाठी संयुक्त कार्य दलाने ही कारवाई केली. गाझा निदर्शनांदरम्यान हॅमिल्टन हॉलवर कब्जा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोलंबिया विद्यापीठाच्या न्यायिक मंडळानेही कठोर कारवाई केली आहे.