केंद्र सरकार योजना: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने एक महत्त्वाची योजना बंद करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. जातीय भेदभाव कमी करून सर्व धर्मात समानता यावी, या दृष्टिकोनातून सुरू करण्यात आलेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह योजना अचानक बंद करण्यात आली आहे.

कधी सुरु झालेली ही योजना?

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या वतीने 2014-15 पासून ही योजना सुरू होती. परंतु, कुठलेही कारण न देता ही योजना बंद करण्यात आली. विशेष म्हणजे, राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्यांना योजना बंद झाल्याचे थेट पत्रच दिले जात आहे.

ही योजना नेमकी काय होती?

केंद्र सरकारच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह योजनेच्या माध्यमातून आंतरजातीय विवाह केलेल्या दाम्पत्यास 2 लाख 50 हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य दिले जात होते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आंतरजातीय विवाहित दाम्पत्यापैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जातीची असणे आवश्यक होते. विवाहाच्या एक वर्षाच्या आत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करणे व राज्याच्या समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज करणे आवश्यक होते.

सर्व जिल्ह्यांच्या समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनाही पाठवलं पत्र

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या संकेतस्थळावर आजही ही योजना सुरू असल्याचे दर्शवले जाते. परंतु, पात्र अर्जदारांना समाज कल्याण विभागाकडून पत्र पाठवून ही योजना बंद झाल्याचे कळवण्यात आले आहे. तसेच सामाजिक न्याय आयुक्तालयानेही सर्व जिल्ह्यांच्या समाज कल्याण अधिकाऱ्यांना ही योजना बंद झाल्याचे पत्र पाठवले आहे.

‘आंतरजातीय’ विवाहाचे प्रमाण अत्यअल्प

जात, धर्माच्या भिंती भेदून विवाह करण्याचे प्रमाण आजही कमी आहे. अनेक संस्थांच्या अहवालानुसार, भारतात हे प्रमाण केवळ 5 टक्के इतके आहे.