मुस्लिम NBC आरक्षण: मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं 5 टक्के एसबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. आरक्षणाचा शासनादेश आणि परिपत्रक जारी करण्यात आलं असून, त्यात आरक्षण रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा शासनादेश जारी झाला आहे. उच्च न्यायालयाने मुस्लीम आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मुस्लीम आरक्षणाचा शासन निर्णय 12 वर्षांनी रद्द झाला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर, आगामी विधानसभा निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता. सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आणि मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 73 टक्के झाले होते.
राज्याचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समुदायासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.
अध्यादेशात काय लिहिलं आहे?
सामाजिक शैक्षणिकदृष्ट्टया मागासलेल्या मुस्लिम गटासाठी विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये व शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेशासाठी 5 टक्के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा क्र 1 येथील अध्यादेशान्वये विहीत करण्यात आले होते. त्यानुसार, वाचा क्रं2 येथील अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सरळ सेवेच्या पदभरतीमध्ये विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) प्रवर्गासाठी 5 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या वाचा क्र.2 येथील शासन निर्णयातील निदेशानुसार या विभागाकडून वाचा क्र.3 येथील शासन निर्णय व वाचा क्र 5 येथील शासन परिपत्रकान्वये विशेष मागास प्रवर्ग-अ मधील मुस्लिम समाजास नियमानुसार जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यासंदर्भात सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या.
सन 2014 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 14 विरोधात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र 2053/2014 श्री. संजित शुक्ला विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर संलग्न याचिका दाखल करण्यात आलेल्या होत्या. प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि १४.११.२०१४ रोजीच्या आदेशान्वये सदर अध्यादेशातील कलम ४(१) मधील राज्याच्या वनयंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळ सेवा प्रवेश नियुक्त्यांमधील ५% नियुक्त्या विशेष मागास प्रवर्ग-अ करता राखून ठेवण्याच्या तरतुदीस अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे.
सामान्य प्रशासन विर्भागाच्या वाचा क्र. 1 येथील अध्यादेशाचे दिनांक 23.12.2014 पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने सदरहू अध्यादेश व्यपगत झाला आहे. त्यानुषंगाने निर्गमित केलेले शासन निर्णय/ परिपत्रक आपोआप रद्दबातल ठरतात.
त्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने वाचा क्र.6 येथील दि. 02.03.2015 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अध्यादेशास अनुसरून निर्गमित केलेला वाचा क्र.4 येथील दि. .24.07.2014 रोजी शासन निर्णय रद्द केला आहे. सबब, उपरोक्त अध्यादेश व्यपगत झाल्याने या विभागाकडून निर्गमित केलेला शासन निर्णय/परिपत्रक रद्दबातल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
