नवीन कामगार संहिता: नवीन कामगार कायदे म्हणजेच लेबर कोड 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झाले आहेत. त्यामुळे पगार संरचनेत महत्त्वाचे बदल झालेयत. यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पॅकेज (CTC) पैकी किमान 50% रक्कम मूळ वेतन (बेसिक पे) असणे बंधनकारक आहे. यामुळे पीएफ, ग्रॅच्युईटी आणि इतर लाभांची गणना वाढते, ज्याचा परिणाम म्हणून हाती येणारा मासिक पगार काही कर्मचाऱ्यांसाठी कमी होऊ शकतो.या तुमच्या पगारावर कसा परिणाम होणार? जाणून घेऊया.
सेवानिवृत्तीच्या वेळी जास्त फायदा
नवीन श्रम नियमांनुसार कर्मचाऱ्याच्या एकूण वेतनात मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता मिळून किमान 50 टक्के भाग असावा लागेल. उरलेले 50 टक्के भागात घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता, बोनस यासारखे इतर घटक समाविष्ट करता येतील. पूर्वी कंपन्या मूलभूत वेतन कमी ठेवून कर कमी करण्यासाठी इतर भत्ते जास्त देत असत. आता हे बदलून कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन सुरक्षेसाठी बेसिक सॅलरी वाढवावी लागेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी जास्त फायदा मिळेल, कारण पीएफ आणि ग्रॅच्युटी यांचे गणित मूलभूत वेतनावर आधारित असते. हे नियम सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होतात, ज्यात कंत्राटी आणि गिग वर्कर्सचाही समावेश आहे.
सॅलरी स्लीपमधील मुख्य फेरबदल
नव्या कायद्यात पगाराची रचना बदलून मूलभूत वेतनाचे प्रमाण वाढेल, तर इतर भत्ते कमी होतील. पूर्वी पगार पत्रिकेत मूलभूत वेतन कमी दाखवून इतर भत्ते जास्त दाखवले जायचे, ज्यामुळे कर कमी लागायचा. आता सॅलरी स्लीप अधिक पारदर्शक होईल, ज्यात मूलभूत भाग मोठा दिसेल. याचा परिणाम म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा हातात येणारा पगार थोडा कमी होऊ शकतो, पण निवृत्ती निधी जास्त मजबूत होईल. कंपन्यांना हे बदल लागू करावे लागतील, ज्यामुळे त्यांचा खर्चही वाढेल, कारण नियोक्त्याचा पीएफ हिस्सा वाढणार आहे.
हातात येणाऱ्या पगाराचे नवे गणित
बेसिक सॅलरी वाढल्याने पीएफ कपातही वाढेल, कारण पीएफ मूलभूत वेतनाच्या आधारावर कापला जातो. उदाहरणार्थ, पूर्वी मूलभूत कमी असल्याने पीएफ कमी कापला जायचा आणि हातात जास्त पैसे मिळायचे. आता मूलभूत जास्त असल्याने मासिक हातात येणारा पगार किंचित कमी होईल, पण नियोक्त्याचा हिस्साही वाढल्याने एकूण सेवानिवृत्ती निधी मोठा होईल. याशिवाय, कर नियोजनात बदल होईल, कारण मूलभूत वेतन वाढल्याने करपात्र उत्पन्न वाढेल आणि पूर्वीच्या भत्त्यांद्वारे मिळणाऱ्या कर सवलती कमी होणार आहेत.
पीएफ आणि ग्रॅच्युटीचे वाढते फायदे
मूलभूत वेतनाचे प्रमाण वाढल्याने कर्मचारी आणि नियोक्त्याचा पीएफ योगदान वाढेल, ज्यामुळे सेवानिवृत्तीच्या वेळी मोठी रक्कम मिळेल. ग्रॅच्युटीचे गणितही मूलभूत वेतनावर अवलंबून असते, म्हणजे नोकरी सोडताना किंवा निवृत्त होताना जास्त ग्रॅच्युटी मिळेल. हे नियम गिग वर्कर्स आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू आहेत, ज्यात तुम्ही सामाजिक सुरक्षेसाठी थोडे योगदान देऊन भविष्यात पेन्शन किंवा विमा लाभ मिळवू शकणार आहात.
50 हजार रुपयांच्या पगाराचे उदाहरण
समजा तुमचा एकूण पगार 50 हजार रुपये आहे. जुन्या पद्धतीत मूलभूत वेतन सुमारे 15 हजार रुपये असते, ज्यावर पीएफ कपात 1800 रुपये होते आणि हातात जास्त पैसे मिळतात. नव्या नियमात मूलभूत वेतन 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढेल. ज्यावर पीएफ कपात 3000 रुपये होईल, म्हणजे मासिक हातात कमी पैसे येतील. पण निवृत्ती निधी मोठा होईल. इतर नियमांत कर नियोजन बदलून करपात्र रक्कम वाढेल. गिग वर्कर्ससाठी सामाजिक सुरक्षा योगदान अनिवार्य आहे. हे बदल कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीला कठीण वाटतील, पण भविष्यात फायदे देतील.
