कर्मचाऱ्यांवर मोदी सरकार केंद्र सरकार लवकरच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओ आणि कर्मचारी राज्य विमा निगम म्हणजेच ईएसआयसी च्या वेतन मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेणार आहे. याशिवाय राष्ट्रीय किमान वेतन आणि कर्मचारी निवृत्ती योजना 1995 अंतर्गत किमान पेन्शनमध्येही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीया यांनी या बदलांची माहिती दिली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
केंद्र सरकार आणू पाहत असलेले हे बदल कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी महत्वाचे आहेत. ज्यामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना फायदे मिळणार आहेत. महागाई आणि वाढत्या कमाईमुळे जुनी मर्यादा अपुरी ठरत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार हे बदल होत असल्याचे सांगण्यात आले.
सध्याची वेतन मर्यादा
ईपीएफओची सध्याची वेतन मर्यादा दरमहा 15 हजार रुपये आहे, जी 11 वर्षांपासून बदलली नाही. ईएसआयसीची मर्यादा 21 हजार रुपये आहे. निवृत्ती योजनेंतर्गत किमान पेन्शन 1000 रुपये आहे. अनेक राज्यांतील किमान वेतन या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने अनेक कर्मचारी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. गेल्या 70 वर्षांत या मर्यादा अनियमितपणे बदलल्या गेल्या आहेत, आणि त्या आर्थिक निर्देशकांशी जोडलेल्या नाहीत.
प्रस्तावित बदलाचा उद्देश काय?
सरकार या मर्यादेत वाढ करणार आहे, ज्यामुळे उच्च वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ आणि ईएसआयसीच्या योजनांमध्ये सामील होणे अनिवार्य होईल. किमान पेन्शनही वाढवली जाईल. हे बदल कामगारांच्या निवृत्ती बचत, आरोग्य विमा, मातृत्व लाभ आणि अपंगत्व संरक्षण यांना मजबूत करतील. सुप्रीम कोर्टाने जानेवारी २०२६ मध्ये चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यामुळे हे बदल लवकरच अमलात येतील, असे सांगण्यात आले.
कर्मचाऱ्यांचा काय फायदा?
उच्च मर्यादा झाल्यास अधिक कर्मचारी योजनांमध्ये सामील होतील, ज्यामुळे त्यांना निवृत्ती निधी आणि आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळेल. मात्र, वेतनातील कपात वाढल्याने घरी येणारा पगार कमी होऊ शकतो. किमान पेन्शन वाढल्याने निवृत्त व्यक्तींची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि स्वेच्छेने योगदान देण्यास प्रोत्साहन मिळेल. एकूणच लाखो कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचा फायदा होणार आहे.
कंपन्यांसाठी आव्हाने काय?
या बदलांमुळे कंपन्यांना अधिक योगदान द्यावे लागेल, ज्यामुळे खर्च वाढेल. तरीही सरकार हे बदल कामगार कल्याणासाठी आवश्यक मानते. हे बदल आर्थिक वास्तवाशी जुळवून घेण्याचे आहेत, ज्यामुळे संघटित क्षेत्रातील कामगारांना अधिक समावेशक संरक्षण मिळेल. हे पाऊल कामगार सुधारणांच्या दिशेने महत्वाचे असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
