भारतातील या लोकांसाठी RBI 25000 रु. शील्ड: दिवसोंदिवस डिजिटल फसवणुकीचे प्रकार वाढत असतानाच ग्राहकांच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय देशातील बँकांची बँक असलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. यासंदर्भातील घोषणा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी केली आहे. हा नवा निर्णय डिजिटल फसवणूक झालेल्यांना मोठा फायद्याचा ठरणार आहे.
चुकून ओटीपी शेअर केला तरी…
डिजिटल फसवणुकीचा बळी ठरलेल्या बँक ग्राहकांना आता 25 हजार रुपयांपर्यतची भरपाई देण्यात येईल, अशी घोषणा मल्होत्रा यांनी केली. विशेष म्हणजे, ग्राहकाने चुकून आपला ओटीपी शेअर केला असेल, तरीही ही भरपाई मिळणार आहे. आरबीआयकडील 85 हजार कोटी रुपयांच्या डीईए फंडातून ही रक्कम दिली जाणार आहे. 25 हजार रुपयांपर्यतची भरपाई मिळवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आणि नियम घालून देण्यात आले आहेत. हे नियम आणि अटी कोणत्या ते पाहूयात…
एकदाच संधी
ही भरपाई ग्राहकाला आयुष्यात फक्त एकदाच मिळू शकेल.
कमी रकमेच्या फसवणुकीवर लक्ष
एकूण डिजिटल फसवणुकीपैकी दोन-तृतीयांश गुन्हे 50 हजार रुपयांच्या आतील आहेत. अशा छोट्या रकमांच्या व्यवहारांना या निर्णयाचा जास्त फायदा होईल. मात्र, ग्राहकाचा कोणताही गैरहेतू नसावा, अशी अट त्यात आहे.
15% वाटा ग्राहकाचा
फसवणुकीच्या एकूण रकमेपैकी 15 % रक्कम ग्राहकाला स्वतः सोसावी लागेल. उर्वरित रक्कम, कमाल 25 हजारांपर्यंत आरबीआय देईल, असं सांगण्यात आलं आहे.
ज्येष्ठ व्यक्तींसाठी विशेष सुरक्षा
फसवणूक रोखण्यासाठी आरबीआय लवकरच अतिरिक्त सुरक्षा साधने आणणार असल्याचं मल्होत्रा यांनी सांगितले. यामध्ये लाभार्थीच्या खात्यात पैसे जमा होण्यासाठी काही कालावधीची मर्यादा आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष पडताळणी प्रक्रियेचा समावेश असेल.
सोनेतारण कर्जाचं टेन्शन घेऊ नका
सोन्याच्या दरातील चढ-उतारामुळे सोनेतारण कर्जाबाबत व्यक्त होत असलेली भीती आरबीआयने फेटाळून लावली आहे.सोनेतारण कर्जाची स्थिती मजबूत असून, चिंतेचे कारण नाही. बँकांचे ‘लोन टू व्हॅल्यू’ प्रमाण मर्यादेपेक्षा कमी असल्याने सुरक्षितता कायम आहे. एमएसएमई आणि वैयक्तिक कर्जाची गुणवत्ताही उत्तम आहे, असं मल्होत्रा यांनी सांगितले.
भारतात किती प्रकरणं होतात?
यूपीआय फ्रॉड, डिजिटल अरनेस्टबरोबर फिशिंगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन डिजीटली फसवणूक करण्याचं प्रमाण मागील काही काळात वाढलं आहे. ही फसवणूक मुख्यतः सोशल इंजिनिअरिंग, एआय तंत्रज्ञान आणि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टमचा दुरुपयोग करून केली जाते. 2024-2026 दरम्यान या फसवणुकीत वाढ झाली आहे. दरवर्षी अशाप्रकारे 22 लाख भारतीयांना गंडा घालून कोट्यवधी रुपये लुबडले जातात. या 22 लाख भारतीयांना आरबीआयच्या या योजनेचा फायदा होणार आहे.
